तितो सत्य

काठमाडौँ, वैशाख १६ – लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अझै अगाडि नबढ्दा संसद्‍मा विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट भएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महिन्द्र राय यादवले संसद्‍मा यसबारे गम्भीर ढंगले छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। “प्रतिपक्षले उठाएको विषय गम्भीर छ। यसबारे संसद्ले जानकारी दिनुपर्छ,” यादवले भने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर, आजपा अध्यक्ष प्रभु साह, तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका…

काठमाडौं, वैशाख १६ – गृह मन्त्रालयले तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हेरफेर तथा पदस्थापन गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्णयअनुसार तनहुँ, रामेछाप, र दैलेख जिल्लाका सीडीओहरू फेरिएका छन् भने केहीलाई मन्त्रालय तानिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सहसचिव रामकृष्ण अधिकारी लाई तनहुँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरिएको छ। यसअघि तनहुँमा कार्यरत श्यामकृष्ण थापा लाई रामेछाप सरुवा गरिएको छ। रामेछापमा कार्यरत राजुप्रसाद पौडेल लाई भने गृह मन्त्रालय तानिएको छ गृह मन्त्रालयले तीन जिल्लाका सीडीओहरूको सरुवा, केहीलाई मन्त्रालयमा तानियो काठमाडौं, वैशाख १६ – गृह मन्त्रालयले तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। सहसचिव स्तरका र केही उपसचिव तहका…

काठमाडौं, २०८२ वैशाख १७ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाविरुद्ध दायर गरिएको अदालतको अवहेलना मुद्दा आज सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतको पेशीमा चढाइएको छ। अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध यो मुद्दा दायर गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अनुसार, न्यायाधीश द्वयको इजलासमा सुनुवाइका लागि आजको मितिमा पेशी तोकिएको छ। यद्यपि सुनुवाइ स्थगित हुने वा अगाडि बढ्ने भन्ने विषय अदालतको कार्यसूची अनुसार निर्धारण हुने बताइएको छ। मुद्दाको पृष्ठभूमि गगन थापाले केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा अदालतको निर्णय तथा न्यायपालिकाको व्यवहारमाथि टिप्पणी गरेका थिए। उक्त टिप्पणीले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरूको समूहले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका…

काठमाडौं – देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलन झन् जटिल बन्दै गएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तको पहलमा वार्ताको प्रयास भइरहेका बेला आइतबार शिक्षक र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको हो। आन्दोलनरत शिक्षकहरू थप आक्रोशित भएका छन् भने आन्दोलनको निकास अझै अन्योलमा परेको छ। तीन ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पटक–पटक सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो शिक्षकहरूको रहेको छ। २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा शिक्षक महासंघसँग गरिएको ३० बुँदे सहमति, २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको पालामा गरिएको ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। पछिल्लो पटक…

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको वर्तमान विधानअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल २०८२ सालको मंसिरमा समाप्त हुँदैछ। त्यसपछिका लागि उनी थप एक वर्ष मात्र सभापतिको जिम्मेवारीमा रहन पाउनेछन्। विधानले तोकेको सीमाका कारण देउवा पुनः सभापतिको उम्मेदवार बन्न नपाउने स्थिति सिर्जना भएको छ। नयाँ नेतृत्व चयनको तयारीस्वरूप कांग्रेसभित्र आन्तरिक ध्रुवीकरण शुरु भइसकेको छ। अहिलेसम्म शेखर कोइराला, गगन थापा र संस्थापन पक्षका ‘सात भाइ’ गरी तीन प्रमुख समूह सक्रिय देखिन्छन्। ती सात नेतामध्ये तीन जना पहिले नै सभापतिका दावेदार भइसकेका छन् भने अन्य चार जना पनि पार्टीका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका नेता हुन्। संस्थापन पक्षका सात नेताहरूले पछिल्लो समय आपसमा समन्वय तीव्र बनाएका छन्। उनीहरूले…

काठमाडौँ – नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनरत शिक्षकहरू र सरकारबीच सोमबार राति भएको वार्तामा कुनै ठोस सहमति नजुटेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार सरकार ‘दिन तयार’ नहुँदा शिक्षकहरूको मुख्य मागहरू अझै पूरा हुन नसकेका छन्। महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले वार्तापछि जानकारी दिँदै भनिन्, “सरकार र शिक्षक महासंघ दुवै पक्षका प्रस्ताव र मागहरूबीच ठोस मिलन नहुँदा सहमति टुंगिन सकेन। विभिन्न विषयमा गहिरो छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएन।” उनका अनुसार सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावबारे आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग थप आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय लिने सहमति भएको छ। “सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि हामीले आन्तरिक बैठक बसेर निर्णय गर्ने सहमति गरेका छौँ,” पराजुलीले भनिन्। आजै शिक्षक संगठनहरूको…

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवास नीतिमा कडा कदम चालेका छन्। सोमबार उनले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै संघीय आप्रवास कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने राज्य तथा स्थानीय निकायहरूलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका हुन्। समाचार संस्था एएफपीका अनुसार, ट्रम्पको यो निर्णय उनको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतको पहिलो सय दिन नजिकिँदै गर्दा आएको हो। नयाँ आदेशअनुसार ३० दिनभित्र संघीय कानुन पालना नगर्ने सहर तथा निकायहरूको सूची तयार पार्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। सूचीमा सूचीकृत भएका सहरहरूले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र सहयोग रकम गुमाउनेछन्। विशेषगरी आप्रवासीहरूका लागि ‘शरणस्थल’ बनेका सहरहरूलाई लक्षित गर्दै गरिएको यो निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका…

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत गठित सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले दुबै आयोगका लागि ३४ जनाको नाम सर्टलिस्टमा छनोट गरी सार्वजनिक गरेको हो। समितिले नाम समेटिएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी कुनै प्रतिक्रिया वा उजुरी भएमा वैशाख २० गते बेलुका ५ बजेसम्म प्रमाणसहित लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट मन्त्रालयको सचिवालयमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ। सिफारिस समितिले प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गरी अन्तिम सिफारिस अघि बढाउने जनाएको छ।

पर्सा — पर्साको वीरगञ्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको ठगीसम्बन्धी घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले लामो अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं डिएसपी किशोर लम्सालका अनुसार, सहकारीको करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै ४१ जनाविरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरिएको हो। अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित ३० जना व्यक्तिहरू र ११ वटा संस्था तथा कम्पनीहरूविरुद्ध कारबाहीको लागि राय दिइएको छ। लामिछानेसँगै, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसमेत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन्। प्रहरीले रवि लामिछानेविरुद्ध…

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक अनियमितता भएको आशंका उठाइएको छ। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको हो। ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेजमा सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण प्रक्रिया र ठेक्कासम्मका चरणमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले विमानस्थलको उडान सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ, विमानस्थल अपेक्षित रूपमा सुरक्षित नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यको हस्ताक्षर छैन। प्रतिवेदनमा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन, अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा र प्रेमबहादुर आलेले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्। बाँकी पाँच सदस्यले भने…