काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता र गरिमाको समग्र मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिनकुमार आचार्यले सात बुँदे मापदण्डसहित संसद्को संस्थागत समीक्षा गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले संसद्ले सरकारको मात्र समीक्षा गर्ने नभई समय–समयमा आफ्नै कार्यसम्पादनको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले सरकारको सय दिन पुगेपछि कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै संसद्ले पनि आफू कति प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। संसद्प्रति नागरिकको अपेक्षा उच्च रहेकाले यसको कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता निरन्तर परीक्षण हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सात आधारमा संसद्को मूल्याङ्कन गर्ने प्रस्ताव
सांसद आचार्यले संसद्को समीक्षा निम्न सात पक्षका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
- सांसदहरूको नियमित उपस्थिति कति रह्यो ?
- सांसदहरूले दिएका संशोधन प्रस्तावले विधेयकलाई कति गुणस्तरीय बनाए ?
- संसदीय समितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा पूरा गरे ?
- शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठाइएका विषयहरू कति कार्यान्वयन वा सम्बोधन भए ?
- सांसदहरूको प्रस्तुति, बहस र नीति निर्माणमा योगदान कस्तो रह्यो ?
- प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उल्लङ्घन सत्तापक्ष, सरकार तथा प्रतिपक्षबाट कति पटक भयो ?
- नियम उल्लङ्घनका घटनामा संसद्ले कस्तो प्रतिक्रिया वा कारबाही गर्यो ?
उनका अनुसार यी मापदण्डका आधारमा संसद्को वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सके संसद्को गरिमा बढिरहेको छ वा सुधार आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।
आचार्यले संसद् नागरिकको आशा, विश्वास र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको केन्द्र भएकाले यसको कार्यसम्पादनबारे खुला समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सभामुख तथा संसद् सचिवालयलाई यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक र सांसदहरूको उपस्थिति
संघीय संसद् सचिवालयको उपलब्ध विवरणअनुसार हालसम्म प्रतिनिधिसभाका दुई अधिवेशनमा गरी ४१ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। पहिलो अधिवेशन छोटो अवधिका लागि सञ्चालन भएको थियो भने दोस्रो अधिवेशनमा अधिकांश बैठकहरू बसेका छन्।
उपस्थितिको विवरण हेर्दा अधिकांश सांसद नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित भएको देखिन्छ। कुल ४१ बैठकमध्ये ३० भन्दा बढी बैठकमा २१९ जना सांसद सहभागी भएका छन्। यसले ठूलो संख्यामा सांसदहरूले नियमित सहभागिता जनाएको संकेत गरे पनि शतप्रतिशत उपस्थिति भने निकै सीमित देखिएको छ।
हालसम्म केवल ६ जना सांसद मात्र सबै ४१ बैठकमा उपस्थित भएका छन्। त्यस्तै, ४० बैठकमा २२ जना, ३९ बैठकमा २२ जना, ३८ बैठकमा २३ जना र ३७ बैठकमा २८ जना सांसद सहभागी भएका छन्। बाँकी सांसदहरूको उपस्थिति पनि अधिकांश अवस्थामा ३० भन्दा माथि रहेको देखिन्छ।
शीर्ष नेतृत्व र मन्त्रीहरूको उपस्थिति अपेक्षाकृत न्यून
उपस्थितिको तथ्याङ्कमा सरकारका प्रमुख पदाधिकारी, दलका शीर्ष नेता तथा केही मन्त्रीहरूको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू तथा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको संसद् उपस्थितिमा उल्लेखनीय अन्तर देखिएको छ। सरकार सञ्चालनको व्यस्तता, मन्त्रालयको जिम्मेवारी तथा अन्य राजनीतिक गतिविधिका कारण उनीहरूको संसद् उपस्थितिमा कमी आएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिए पनि संसद्प्रति शीर्ष नेतृत्वको उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
संसदीय अभ्यासमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति विशेष महत्व राख्ने भएकाले उनीहरूको कम सहभागिताले संसद्मा हुने छलफल, प्रश्नोत्तर तथा जवाफदेहितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
उपस्थितिमात्र होइन, प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले सांसदहरूको उपस्थितिलाई संसद्को कार्यसम्पादनको एउटा सूचक मानिए पनि त्यसलाई मात्र अन्तिम मापदण्ड बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार सांसदले हाजिरी गरेर बाहिरिने कि पूरा समय संसद्मा बसेर छलफल, विधेयक, बहस र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद्मा बिताएको समय, प्रस्तुत धारणा, नीति निर्माणमा योगदान तथा समितिमार्फत गरेको कामसमेत मूल्याङ्कनको आधार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
संस्थागत सुधारतर्फ संकेत
सांसद आचार्यले अघि सारेको प्रस्तावले संसद्को कार्यसम्पादनलाई तथ्यमा आधारित रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने बहसलाई नयाँ आयाम दिएको छ। संसद्को प्रभावकारिता, विधेयक निर्माणको गुणस्तर, संसदीय समितिको सक्रियता, नियमको पालना र जनउत्तरदायित्वलाई समेटेर समग्र समीक्षा गर्न सके लोकतान्त्रिक संस्थाको विश्वसनीयता अझ बलियो बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संसदीय प्रणालीको सफलता केवल बैठक संख्या वा उपस्थिति मात्र नभई जनप्रतिनिधिको सक्रियता, नीति निर्माणमा योगदान, सरकारमाथिको प्रभावकारी निगरानी तथा जनताका सरोकारलाई संसद्मार्फत सम्बोधन गर्ने क्षमतामा निर्भर रहने भएकाले नियमित संस्थागत समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा पनि बलियो बन्दै गएको छ।
