काठमाडौं, असार २३। सरकारले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई थप संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ लागू गरेको छ। नयाँ नीतिले राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाए मात्र पुग्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ नीतिअनुसार अब त्यस्तो विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जसले नागरिकलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यो व्यवस्था राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने मन्त्री, सांसद, विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी निकायका पदाधिकारी, समिति, आयोग, बोर्ड तथा अन्य सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिमा लागू हुनेछ।
स्वार्थको द्वन्द्व भए अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने
नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा कुनै प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसबारे अग्रिम रूपमा लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सार्वजनिक निर्णयलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमा रोक
राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिलाई सरकारी स्रोत, साधन, सुविधा वा अधिकार व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति दस्तावेजले जोड दिएको छ।
नागरिकका लागि पनि आचरणका मापदण्ड
नीति सरकारी निकायमा मात्र सीमित छैन। यसले नागरिकलाई पनि संविधान र कानुनको सम्मान गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, सार्वजनिक जीवनमा जिम्मेवार सहभागिता जनाउन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ।
सामाजिक एकता, सहिष्णुता र जिम्मेवार नागरिक व्यवहारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य पनि नीतिमा समेटिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई कालाबजारी र कार्टेलिङबाट टाढा रहन निर्देशन
निजी तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि नीतिले स्पष्ट नैतिक मापदण्ड तय गरेको छ। कालाबजारी, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्य, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री, अस्वाभाविक नाफा असुली तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कारोबार नगर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र व्यवसायिक इमानदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
सञ्चार माध्यमलाई सत्य र तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषणको दायित्व
राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सञ्चार माध्यमलाई पनि जिम्मेवार पत्रकारितामा जोड दिएको छ। समाचार तथा सूचना तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र सत्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए तत्काल सच्याउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ।
त्यसैगरी भ्रमपूर्ण सूचना, सूचनाको हेरफेर, अफवाह फैलाउने गतिविधि तथा स्वार्थप्रेरित प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कूटनीतिक भेटघाटमा नयाँ मापदण्ड
नीतिले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग हुने औपचारिक भेटघाट र पत्राचारलाई पनि व्यवस्थित बनाएको छ। अब यस्ता औपचारिक सम्पर्क परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्ने गतिविधिमा संलग्न नहुन, गोप्य सूचना चुहावट नगर्न तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने कार्य नगर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थालाई पनि आचारसंहितामा बाँधियो
राष्ट्रिय सदाचार नीतिले राजनीतिक दल तथा गैरसरकारी संस्थाका लागि पनि आचरणका मापदण्ड तय गरेको छ। हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने, सामाजिक द्वेष वा विभाजन फैलाउने कार्यबाट टाढा रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सुशासनलाई संस्थागत गर्ने सरकारको प्रयास
सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ लाई सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नैतिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए सार्वजनिक पदमा जवाफदेहिता बढ्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तथा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
