काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पश्चदर्शी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानून निर्माण गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारलाई गरिएको सिफारिसलाई लिएर विभिन्न कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले उक्त सिफारिसको उद्देश्य कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्नु नभई विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा देखिएको रिक्ततालाई औंल्याउनु रहेको बताएका हुन्।
समितिको बैठकमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले हालको कानुनी संरचनाले राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको जिम्मेवारी निर्धारण गरी कारबाही गर्न पर्याप्त आधार नदिएको दाबी गरे। उनका अनुसार, यही कारण आयोगले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूमाथि कारबाहीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २४९ अन्तर्गत आयोगलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। साथै, हाल प्रचलित कानूनमा यस्ता प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उच्च राजनीतिक पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्तलाई समेत आधार बनाएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मानवता र मानवअधिकारविरुद्धका गम्भीर अपराधमा आवश्यक परे विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नयाँ कानून निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको छ।
यद्यपि आयोगको उक्त सिफारिस सार्वजनिक भएसँगै यसबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनसहित विभिन्न कानुनविद्, संवैधानिक विज्ञ तथा सरोकारवालाले पश्चदर्शी कानून निर्माण संविधानको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले विगतका घटनामा पछि बनेको कानून लागू गर्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले यसमा गहिरो संवैधानिक बहस आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्।
आयोगका पदाधिकारीहरूले भने आफ्नो सिफारिसलाई गलत अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आयोगको उद्देश्य दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनु तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी सुधारको बाटो देखाउनु हो।
उल्लेखनीय छ कि गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको अध्ययन तथा छानबिन आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको टोलीले गरेको थियो। सो टोलीले घटनाका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र मानवअधिकार संरक्षण, कानुनी शासनको सुदृढीकरण र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ ठोस प्रगति सम्भव हुनेछ।
