काठमाडौं, साउन १७ — सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि विधेयक थप बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। विधेयकमाथि विभिन्न दलका १४ जना सांसदले कुल ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा रास्वपाका क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी (आचार्य), रन्जु न्यौपाने, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की) र डा. तोसिमा कार्की रहेका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङ, रेनुका काउँचा र गंगालक्ष्मी अवाल, नेकपा (एमाले) का कृपाराम राना र गुरुप्रसाद बराल, तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गणेशबहादुर विश्वकर्मा र परशुराम तामाङ ले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
विधेयकको उद्देश्य
सरकारले संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई आधार बनाएर यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो। संविधानले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नागरिकलाई राष्ट्रसेवाका लागि सक्षम र तत्पर बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकको उद्देश्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, अनुशासन, नैतिकता, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्नु, आवश्यक पर्दा तालिमप्राप्त स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गर्नु रहेको छ।
राष्ट्रिय सेवा दलको संरचना
प्रस्तावित कानुनअनुसार एक राष्ट्रिय सेवा दल गठन हुनेछ, जसको मुख्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ भने आवश्यकताअनुसार देशका विभिन्न स्थानमा शिक्षालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा दलमार्फत विद्यार्थीलाई नेतृत्व विकास, अनुशासन, स्वाभिमान, सेवाभाव तथा राष्ट्रप्रेमसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। साथै विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग गर्न सक्ने तथा विशेष परिस्थितिमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशिक्षकहरू नेपाली सेनाबाट खटाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने विद्यालय छनोट नेपाली सेना, शिक्षा समन्वय निकाय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीलाई सेवा दलको प्रमुख संरक्षक र रक्षामन्त्रीलाई संरक्षक बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
रास्वपाको मुख्य संशोधन प्रस्ताव
रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल ले ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ को परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता भन्नाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्र नभई संघीय संसद्का दुवै सदनको स्वीकृति, निश्चित समयसीमा र सार्वजनिक अधिसूचना सहित घोषणा गरिएको अवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
उनले यस्तो घोषणा एकपटकमा ९० दिनभन्दा बढी नहुने व्यवस्था पनि कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।
धितालले विधेयकको दफा १९ संशोधन गर्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका नागरिकलाई कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिन नपाइने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेकी छन्।
त्यसैगरी विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्थामा मात्र १८ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई सेवा दलमार्फत तालिम दिन सकिने र त्यस्तो निर्णय १५ दिनभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने, संसद्ले अस्वीकृत गरेमा निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव
रास्वपाकी सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य) ले सेवा दलसम्बन्धी समन्वयको जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयभन्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन्।
उनले तालिम सञ्चालनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा तालिमप्राप्त नागरिक प्रशिक्षक सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रशिक्षक गैरसैनिक विज्ञ वा नागरिक प्रशिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।
कांग्रेसको संशोधन
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ ले ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ लाई प्राकृतिक विपद्, महामारी वा संघीय संसद्ले घोषणा गरेको आपतकालीन अवस्था मा मात्र सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो अवस्था घोषणा गर्नुअघि संघीय संसद्को सम्बन्धित समितिलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा समावेश हुनुपर्छ।
अबको प्रक्रिया
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका सबै संशोधन प्रस्तावहरू अब सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विधेयकसँगै अध्ययन गरिनेछन्। समितिको छलफलपछि संशोधित विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत हुनेछ।
राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकलाई लिएर विद्यार्थीको सहभागिता, स्वयंसेवक परिचालन, राष्ट्रिय सुरक्षा, शिक्षा प्रणाली र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा संसद्भित्र र बाहिर व्यापक बहस भइरहेका बेला सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरूले विधेयकलाई थप परिमार्जित र स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
