तितो सत्य

आज दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, समसामयिक राष्ट्रिय एजेन्डादेखि नीतिगत निर्णयसम्म छलफल हुनेकाठमाडौं। सरकारले आज दिउँसो नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठक दिउँसो ३:३० बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना हुने कार्यक्रम रहेको छ।सरकारी स्रोतका अनुसार बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरूमाथि निर्णय लिनुका साथै आवश्यक नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने कार्यसूची रहने बताइएको छ।बैठकमा मन्त्रालयहरूले पेश गरेका प्रशासनिक, आर्थिक, कानुनी तथा विकास निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावमाथि समीक्षा गरिनेछ। आवश्यक ठहरिएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, केही विषयमा थप अध्ययन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन…

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पश्चदर्शी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानून निर्माण गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारलाई गरिएको सिफारिसलाई लिएर विभिन्न कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले उक्त सिफारिसको उद्देश्य कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्नु नभई विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा देखिएको रिक्ततालाई औंल्याउनु रहेको बताएका हुन्। समितिको बैठकमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले हालको कानुनी संरचनाले राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको जिम्मेवारी निर्धारण गरी कारबाही गर्न पर्याप्त आधार नदिएको दाबी गरे। उनका अनुसार, यही कारण आयोगले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस…

काठमाडौं, असार २३ — बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामो सुनुवाइपछि फैसला सुनाउँदै १४ जना प्रतिवादीलाई विभिन्न कसूरमा दोषी ठहर गरेको छ भने ७ जनालाई अभियोग पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्षसहित सफाइ दिएको छ। हाल फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा भने मुद्दा मुल्तवी (थाती) राख्ने आदेश भएको छ। अदालतले दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि २०८३ साल असार २९ गते पेसी तोकेको छ। त्यस दिन प्रत्येक प्रतिवादीलाई कसूरको प्रकृति, संलग्नता र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय निर्धारण गरिनेछ। मुख्य योजनाकारहरूविरुद्ध ठगीदेखि राज्यविरुद्धको कसूरसम्म फैसलाअनुसार केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र आङटावा शेर्पा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा…

रौतहट, असार २३ — रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गरिएको नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल) उत्खनन तथा निकासी ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दर्तासँगै तत्कालीन नगरप्रमुख श्यामप्रसाद यादवसहित चार जना प्रतिवादी कानुनी प्रक्रियामा तानिएका छन्। आयोगका अनुसार गढीमाई नगरपालिकाले समनपुर घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, बिक्री तथा निकासीका लागि खुला बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो ठेक्का भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले करिब ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ कबोल गरी प्राप्त गरेको थियो। तर, ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र कम्पनीले सम्पूर्ण कबोल रकम नगरपालिकामा दाखिला नगरेको अनुसन्धानबाट…

काठमाडौं, असार २३। सरकारले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई थप संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ लागू गरेको छ। नयाँ नीतिले राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाए मात्र पुग्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ नीतिअनुसार अब त्यस्तो विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जसले नागरिकलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ। यो व्यवस्था राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने मन्त्री, सांसद, विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी निकायका पदाधिकारी, समिति, आयोग, बोर्ड तथा…

बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा सूचना टाँसेपछि राष्ट्रिय दैनिकमार्फत सार्वजनिक सूचना, अस्वाभाविक सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार र केही पुराना विवादित प्रकरण अनुसन्धानको दायरामा काठमाडौं, असार २३ — सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री Arzu Rana Deuba का छोरा Jaybir Deuba लाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सात दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। विभागले अनुसन्धानको क्रममा केही विषयमा स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जनाएको छ। विभागका स्रोतका अनुसार अनुसन्धान टोली सोमबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगेको थियो। त्यहाँ उपस्थितिको सूचना टाँसिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दैनिकमार्फत सार्वजनिक…

काठमाडौं, असार २३ — फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत राउन्ड अफ १६ को प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्पेनले पोर्चुगललाई १–० ले पराजित गर्दै १६ वर्षपछि विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। अमेरिकाको डलास स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा अन्तिम क्षणमा आएको निर्णायक गोलले स्पेनलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएको हो। खेलको सुरुआतदेखि नै स्पेनले आक्रामक शैली अपनाउँदै पोर्चुगलमाथि दबाब बनाएको थियो। मिडफिल्डमा उत्कृष्ट नियन्त्रण कायम गरेको स्पेनले बल आफ्नो पक्षमा राख्दै लगातार आक्रमण बुने पनि पोर्चुगलको रक्षापंक्ति र गोलरक्षकले पहिलो हाफभरि गोल हुन दिएनन्। पोर्चुगलले पनि केही अवसर सिर्जना गरे तापनि त्यसलाई गोलमा परिणत गर्न असफल रह्यो। दोस्रो हाफमा खेल झन् प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गयो। दुवै टोलीले लगातार…

२३ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन नभए निर्णायक जनआन्दोलनको चेतावनी; सहिद परिवार र घाइते भन्छन्– ‘बलिदानको सम्मान होइन, अपमान भइरहेको छ’ काठमाडौं, असार २० — भाद्र २३–२४ को जेन्जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूको बलिदानलाई राज्यले बिर्सिएको, आन्दोलनको मूल भावना विकृत बनाइएको र परिवर्तनका नाममा जनअपेक्षा विपरीत शासन सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई बुझाइएको २३ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन नभए देशव्यापी निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जेन्जी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज र घाइते जेन्जी नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा जारी संयुक्त धारणामा आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको कार्यक्रम नभई सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावाद, कृपावाद,…

काठमाडौं, असार २० — प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यसम्पादन र उपलब्धिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले सय दिनको अवधिमा सम्पन्न भएका मुख्य काम, नीतिगत निर्णय तथा सुधारका प्रयासबारे जानकारी गराएको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै तयार पारेको सय दिने कार्ययोजनालाई आधार बनाएर विभिन्न मन्त्रालयमार्फत परिणाममुखी काम अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार सीमित समयमै प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, आर्थिक गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा तथा डिजिटल प्रणालीको विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको…

काठमाडौं, असार २० — सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित एकैपटक ४२ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार भएको निर्णयअनुसार ४२ जना उपसचिवलाई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सरुवा गरिएको हो। यससँगै केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरुवा गरिएको हो। सरुवामार्फत विभिन्न जिल्लामा नयाँ नेतृत्व पठाइएको छ भने केही अधिकारीलाई मन्त्रालय तथा विभागमा जिम्मेवारी दिइएको छ। गृह मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको कार्यस्थलमा समयमै हाजिर भई…