तितो सत्य

काठमाडौं — मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा भएको निधनले देशभर गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। घटनापछि विभिन्न अभियन्ता तथा सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। जेन्जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ तथा घाइते जेन्जी नेपालका अध्यक्ष बादल राईले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत गणेश नेपालीको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी, २०८२ भदौ २३/२४ को आन्दोलनबाट प्रभावित जेन्जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज तथा घाइते जेन्जी नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद चौलागाईले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।…

काठमाडौं, असार २६ — काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएको छ। गम्भीर रूपमा घाइते भएका उनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्थामा मृत्यु भएको हो। काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले उपचारकै क्रममा नेपालीको निधन भएको पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि समाचार तयार पार्दासम्म वीर अस्पताल प्रशासनले भने औपचारिक रूपमा मृत्युबारे सार्वजनिक जानकारी जारी गरेको थिएन। मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ निवासी गणेश नेपालीले बिहीबार राहदानी विभाग अगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए। घटनापछि त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीले तत्काल आगो निभाएर उनलाई उद्धार गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई तत्काल वीर अस्पताल…

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको पौष्टिक आहार खरिदसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी सामग्री वितरण प्रक्रिया समेत अघि बढाएको विषयले पुनः विवाद चर्किएको छ। यस खरिद प्रक्रियामाथि यसअघि नै विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले प्रश्न उठाएका थिए भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत परेको दाबी गरिएको थियो। तर ती सबै विवाद र उजुरीका बाबजुद खरिद प्रक्रिया नरोकिनु र अन्ततः सम्झौता सम्पन्न हुनुका कारण नियामक निकायहरूको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। विवादको केन्द्रमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोजचन्द्र न्यौपाने रहेका छन्। आरोप लगाउने पक्षका अनुसार विभिन्न निकायबाट…

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस कार्यदलबाट राजनीतिक दलहरू अन्ततः बाहिरिने अवस्था आउने कुरा आफ्नो पार्टीले धेरैअघि नै अनुमान गरिसकेको बताएका छन्। उनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक कार्यदलमार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै कांग्रेसले सुरुदेखि नै वैकल्पिक प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारे। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले अहिले विभिन्न दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधि कार्यदलबाट फिर्ता बोलाएको घटनाले कांग्रेसको प्रारम्भिक अडान सही सावित भएको दाबी गरे। उनका अनुसार कांग्रेसले वैशाख महिनादेखि नै संविधान संशोधनबारे आन्तरिक तथा विभिन्न पक्षसँग गम्भीर छलफल सुरु गरेको थियो। तर सरकारले बनाएको कार्यदलमा…

काठमाडौं, २४ असार — नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको सर्वोच्च प्रशासनिक पद मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ। भोजपुरको सामान्य परिवारबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेका कार्की तीन दशकभन्दा बढी लामो निरन्तर प्रशासनिक अनुभव, अध्ययन, नेतृत्व क्षमता र कूटनीतिक दक्षताका आधारमा मुलुकको निजामती सेवाको सर्वोच्च ओहोदामा पुगेका हुन्। नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्कीको नियुक्तिसँगै अब नेपालको समग्र निजामती प्रशासन सञ्चालन, संघीय सरकारका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ। सिंहदरबारको प्रशासनिक संयन्त्रको ‘कमाण्डर’का रूपमा उनले अब करिब साढे दुई वर्ष मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्। सामान्य परिवारबाट सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्वसम्म गोविन्दबहादुर कार्कीको जन्म…

आज दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, समसामयिक राष्ट्रिय एजेन्डादेखि नीतिगत निर्णयसम्म छलफल हुनेकाठमाडौं। सरकारले आज दिउँसो नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठक दिउँसो ३:३० बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना हुने कार्यक्रम रहेको छ।सरकारी स्रोतका अनुसार बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरूमाथि निर्णय लिनुका साथै आवश्यक नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने कार्यसूची रहने बताइएको छ।बैठकमा मन्त्रालयहरूले पेश गरेका प्रशासनिक, आर्थिक, कानुनी तथा विकास निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावमाथि समीक्षा गरिनेछ। आवश्यक ठहरिएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, केही विषयमा थप अध्ययन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन…

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पश्चदर्शी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानून निर्माण गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारलाई गरिएको सिफारिसलाई लिएर विभिन्न कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले उक्त सिफारिसको उद्देश्य कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्नु नभई विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा देखिएको रिक्ततालाई औंल्याउनु रहेको बताएका हुन्। समितिको बैठकमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले हालको कानुनी संरचनाले राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको जिम्मेवारी निर्धारण गरी कारबाही गर्न पर्याप्त आधार नदिएको दाबी गरे। उनका अनुसार, यही कारण आयोगले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस…

काठमाडौं, असार २३ — बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामो सुनुवाइपछि फैसला सुनाउँदै १४ जना प्रतिवादीलाई विभिन्न कसूरमा दोषी ठहर गरेको छ भने ७ जनालाई अभियोग पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्षसहित सफाइ दिएको छ। हाल फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा भने मुद्दा मुल्तवी (थाती) राख्ने आदेश भएको छ। अदालतले दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि २०८३ साल असार २९ गते पेसी तोकेको छ। त्यस दिन प्रत्येक प्रतिवादीलाई कसूरको प्रकृति, संलग्नता र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय निर्धारण गरिनेछ। मुख्य योजनाकारहरूविरुद्ध ठगीदेखि राज्यविरुद्धको कसूरसम्म फैसलाअनुसार केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र आङटावा शेर्पा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा…

रौतहट, असार २३ — रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गरिएको नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल) उत्खनन तथा निकासी ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दर्तासँगै तत्कालीन नगरप्रमुख श्यामप्रसाद यादवसहित चार जना प्रतिवादी कानुनी प्रक्रियामा तानिएका छन्। आयोगका अनुसार गढीमाई नगरपालिकाले समनपुर घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, बिक्री तथा निकासीका लागि खुला बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो ठेक्का भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले करिब ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ कबोल गरी प्राप्त गरेको थियो। तर, ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र कम्पनीले सम्पूर्ण कबोल रकम नगरपालिकामा दाखिला नगरेको अनुसन्धानबाट…

काठमाडौं, असार २३। सरकारले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई थप संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ लागू गरेको छ। नयाँ नीतिले राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाए मात्र पुग्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ नीतिअनुसार अब त्यस्तो विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जसले नागरिकलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ। यो व्यवस्था राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने मन्त्री, सांसद, विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी निकायका पदाधिकारी, समिति, आयोग, बोर्ड तथा…