काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवाती दुई महिनामा सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी १०२ वटा ठेक्का बोलपत्र आह्वान भएका छन्।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय र भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनामार्फत ती बोलपत्र अघि बढाइएको हो।
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको एउटा प्याकेजबाहेक बाँकी १०१ वटा बोलपत्रको कुल अनुमानित लागत ३ अर्ब ६३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ।
विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले यस वर्ष निर्माण कार्य समयमै सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसबाट पुँजीगत खर्चको प्रगति पनि बढ्ने उनको अपेक्षा छ।
भूमिगत सिँचाइमा ३५ वटा बोलपत्र
विभागका अनुसार झापा, चितवन, रुपन्देही र कैलालीमा भूमिगत जल सिँचाइका लागि ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुमानित लागतका ३५ वटा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। यी योजनामार्फत आगामी पुस मसान्तसम्म ८३५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसैगरी, मनसुन सुरु हुनुअघि नदी नियन्त्रण तथा बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ८० भन्दा बढी आपतकालीन ठेक्का सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ। ती सम्झौताको कुल रकम ८५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हाराहारी छ। उक्त कामका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएको थियो।
क्षेत्रगत रूपमा चितवनमा नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, सुनसरी, मोरङ र उदयपुरका विभिन्न खोलामा नियन्त्रणका काम गर्न १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तथा बर्दियाका नदी नियन्त्रण योजनाका लागि ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता भएका छन्।
त्यस्तै, मुस्ताङ, बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतमा ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, कैलाली र कञ्चनपुरमा ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँका योजना अघि बढाइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, मेलम्ची तथा याङ्ग्री–लार्के क्षेत्रमा बस्ती र सार्वजनिक संरचना जोगाउन ६ करोड ८३ लाख रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ।
पुससम्म २८२ बोलपत्र निकाल्ने लक्ष्य
विभागले आगामी पुस मसान्तसम्म ९ अर्ब १६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागतका २८२ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ।
सोही अवधिभित्र थप २ हजार ५४९ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, २२.३३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने र २११.५ हेक्टर जमिन उकास गर्ने लक्ष्यसमेत विभागले निर्धारण गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै निर्माण तथा विकासका कामलाई तीव्रता दिइएको बताएका छन्।
