काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। समितिका अनुसार माघ ८ गतेसम्म प्राप्त १०० उजुरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको थियो। लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार विभिन्न विषयमा उजुरीहरू आउने क्रम जारी छ। सरकारको लेखासम्बन्धी विषय र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले उजुरी दिने गरेका छन्। समितिले प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन तथा आवश्यक छानबिन गर्ने जनाएको छ।
तितो सत्य
काठमाडौं उपत्यकामा होली पर्वलाई लक्षित गर्दै ट्राफिक प्रहरीले विशेष चेकिङ अभियान सञ्चालन गरेको छ। यस क्रममा नियम उल्लंघन गर्ने ६६ सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, हेल्मेट नलगाउने, र मोटरसाइकल वा स्कुटरमा तीनजना वा सोभन्दा बढी सवार हुने जस्ता गतिविधिहरू कारबाहीको दायरामा परेका छन्। ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउतका अनुसार ४८ वटा दुईपांग्रे र १८ वटा चारपांग्रे सवारी नियन्त्रणमा लिइएको छ। उनका अनुसार मापसे जाँच, ओभरस्पिड, हेल्मेट नलगाउने, तथा जथाभावी सवारी सञ्चालन गर्नेहरूलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ। कारबाही प्रक्रियानियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनलाई बेलुकासम्म होल्डमा राखी, उल्लंघन गरेको नियमअनुसार जरिवाना तिराइने छ।…
रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न वार्ताका लागि अमेरिकी वार्ता टोली रुस गएको छ। बिबिसिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो जानकारी दिएका हुन्। तर, उनले उक्त टोलीमा को–को रहेका छन् भन्ने खुलाएका छैनन्। यसअघि, साउदी अरेबियाको जेद्दामा भएको बैठकमा युक्रेनी अधिकारीहरू र अमेरिकी प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो। सो बैठकपछि युक्रेनले ३० दिनको अस्थायी युद्धविराम प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भने, “अब निर्णय गर्ने जिम्मेवारी रुसको हातमा छ।” युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार अब युद्धविरामका लागि रुसलाई सहमत गराउने प्रयास अमेरिकाले गर्नेछ। उता, क्रेमलिनले युद्धविराम प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। साथै, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र डोनाल्ड ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता हुनसक्ने सम्भावना…
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ। न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले २०७७ माघ १३ गते अवहेलनाको निवेदन दायर गरेका थिए। यसअघि, न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ओलीलाई आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार, २०७७ फागुन ६ गते ओली अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरेका थिए
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको हत्या अभियोगसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनः हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउने निर्णय गरेको हो। गत असोज ९ गते अन्य आदेश जारी भएपछि यो मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको थिएन। करिब साढे पाँच महिनापछि पुनः पेसीमा चढेको यो मुद्दा अब भने निरन्तर सुनुवाइका लागि राखिएको छ। यसअघि तीन पटक फैसला मिति तोकिएर पनि मुद्दा सारिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ०६९ मंसिर ११ को अन्तरिम आदेश र ०७२ वैशाख ८ को आदेश कार्यान्वयनबारे प्रशासनसँग विवरण मागेको थियो। तर, आदेशअनुसार अनुसन्धानको प्रगति विवरण…
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको अनुपस्थितिप्रति आपत्ति जनाए। उनले सरकारले सदनलाई वेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउँदै मन्त्रीहरू उपस्थित नभएसम्म बैठक स्थगित गर्न माग गरे। “सरकारले सदनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ, जनप्रतिनिधिलाई हेपिरहेको छ। नियमावलीअनुसार सरकारको उपस्थितिबिना बैठक सञ्चालन हुन सक्दैन,” पाण्डेले भने। उनको आग्रहपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य भए पनि पटक–पटक सरकार पक्षको अनुपस्थितिले संसद् अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ
लामो समयसम्म पेसी सारिँदै आएको यो मुद्दा गत असोज ९ गते अन्य आदेश गर्दै रोकिएको थियो। बिदा हुन लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला मिति तोकिएको मुद्दालाई अन्य आदेश गरेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई पुनः पेसीमा राखेको छ। तीन पटकसम्म पेसी सरेको मुद्दा २०८१ वैशाख १२ गते संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको यो मुद्दाको सुनुवाइ जेठ २३ गतेपछि फैसला सुनाउने गरी साउन २३ गतेको मिति तोकिएको थियो। तर, लगातार तीन पटकसम्म पेसी सारिएपछि असोज ९ गते अन्य आदेश गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा २०६९ मंसिर ११ को अन्तरिम आदेशलाई आधार…
नेपालको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने सवालमा देशभर विभिन्न कोणबाट आवाज उठिरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा आम नागरिकहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दालाई लिएर सडकमा उत्रिएका छन्। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारका कतिपय अभिव्यक्तिहरूले जनमानसमा निराशा र आक्रोश उत्पन्न गराइरहेका छन्। हालै, छिमेकी मुलुक भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्वीर प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने भनिएको सरकारी अभिव्यक्तिले विवाद जन्माएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा राख्ने डा. राजीव झाले सरकारलाई कडा चुनौती दिँदै प्रश्न उठाएका छन्— “सरकारलाई साँच्चै नै राष्ट्रियता बचाउने चासो छ भने, के कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ जस्ता विदेशी नेताहरूको तस्वीर राखेर नेपालमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरूलाई…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर सम्बन्धी नयाँ निर्णयपछि अमेरिकी शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। लगानीकर्ताहरू कर नीतिको सम्भावित असरबारे चिन्तित देखिएका छन्। सोमबार नास्डाक परिसूचकमा महत्वपूर्ण गिरावट आएको छ, जुन सन् २०२२ यताकै ठूलो गिरावट मानिन्छ। प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूमा नकारात्मक असर परेको देखिएको छ। टेस्लाको शेयर १५.४ प्रतिशतले घटेको छ भने चिप निर्माता कम्पनी एनभिडियाको शेयर पनि ५ प्रतिशतले घटेको छ। त्यस्तै, मेटा, अमेजन, र अल्फाबेटका सेयर मूल्यमा समेत गिरावट देखिएको छ। यसैबीच, अमेरिकी राजनीतिमा चलिरहेको बहसले पनि शेयर बजारमा अस्थिरता ल्याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले अमेरिकी राजनीति संक्रमणकालमा रहेको बताएका थिए, जसको प्रभाव बजारमा देखिएको हो। ह्वाइट…
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिंहदरबार, नयाँ बानेश्वरलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। फागुन २५ गतेदेखि लागू हुने निषेधाज्ञा दुई महिनाका लागि कायम रहने प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनका अनुसार सिंहदरबार परिसर, संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आसपासको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू हुनेछ। ती क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी भेला भएर नाराबाजी, जुलुस, धर्ना, घेराउ तथा प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यालयहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास तथा मुख्य प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा प्रदर्शन हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, यातायात र शान्ति सुरक्षामा बाधा पुग्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ। प्रशासनले…
