काभ्रे जिल्लास्थित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको नाममा खरिद गरिएको हदबन्दी छुटको जग्गा विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको छ।
एक स्रोतका अनुसार, आयोगले केही समयअघि नै नेपालसँग बयान लिएको हो। “केही समयअघि पतञ्जलीको जग्गा सम्बन्धी विवादबारे उहाँसँग सोधपुछ गरिएको हो,” स्रोतले जानकारी दियो।
२०६६ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यरत माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको सुविधा दिँदै विशेष निर्णयमार्फत काभ्रेको जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर समयसँगै ती जग्गा कानुनले तोकेको हदभन्दा बाहिर गइ खरिद–बिक्री भएको भन्दै अब सो प्रक्रिया नै अनुसन्धानको घेरामा आएको हो।
यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले पनि सो प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेको थियो। तर अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि दोहोरो अनुसन्धान नहोस् भनेर सीआईबीले आफ्नो प्रक्रिया रोकेको हो। अख्तियारले अहिलेको अनुसन्धान मुख्य रूपमा हदबन्दी छुटको दुरुपयोग र सरकारी निर्णयमार्फत निजी कम्पनीलाई दिइएको विशेष सुविधाको दायरा नाघेको भन्ने बिन्दुमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार, पतञ्जलीले प्राप्त गरेको छुटमा तोकिएकोभन्दा बढी जग्गा किनबेच भएको आशंकामा कानुनी पक्षको परीक्षण भइरहेको छ। यद्यपि, यस विषयमा पतञ्जली पक्ष वा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
यो प्रकरणले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवाल उठाएको छ। यस्ता विषयमा निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धानका आधारमा मात्र सत्य बाहिर आउन सक्छ।
