विराटनगर । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंको राजीनामा र उनीसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न प्रदेशसभाको योजना तथा सुशासन समितिले बैठक बोलाएको छ ।
विभिन्न आर्थिक तथा पदीय अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोप सार्वजनिक भएपछि गुरागाईंले राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनको राजीनामा कात्तिक १६ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेका छन् ।
तर, राजीनामाले मात्रै उनीमाथि उठेका प्रश्नको निरुपण नहुने भन्दै प्रदेश सांसदहरूले छानबिनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भूपेन्द्र राईले आरोप लागेपछि राजीनामा दिएकै आधारमा उन्मुक्ति पाउन नहुने बताएका छन् । आरोपबारे आवश्यक छलफल र निरुपण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
योजना तथा सुशासन समितिकी संयोजक खगेश्वरी पौडेलले आयोगमाथि उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न सोमबार बैठक बोलाइएको जानकारी दिएकी छन् । बैठकमा आयोगका निमित्त अध्यक्षलाई समेत आमन्त्रण गरिएको उनले बताइन् ।
समितिका सदस्य तथा सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गुरागाईंमाथि लागेका आरोपबारे प्रारम्भिक छलफल हुने बताएका छन् । सेवा सुविधा लिने क्रममा विधि र कानुन उल्लंघन भएको पाइए असुलउपर गर्नुपर्ने र कानुनअनुसार भएको भए सम्बन्धित व्यक्तिले सफाइ पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सेवा सुविधा र परीक्षा प्रणालीबारे प्रश्न
स्रोतका अनुसार गुरागाईंले प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्तासम्मका काममा आफैँ संलग्न हुने गरेको आरोप लागेको छ ।
आयोगको कार्यविधिअनुसार प्रश्नपत्र तयार गरेबापत प्रतिसेट ३ हजार ६ सयदेखि ५ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म, ‘इन–बास्केट एक्सरसाइज’को कच्चा प्रश्न सेट बनाएबापत एकमुष्ट १२ हजार रुपैयाँ र अन्तर्वार्ता लिएबापत प्रतिसिफ्ट २ हजार ५०० रुपैयाँ तथा थप २० प्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष गुरागाईंले आफू र मातहतका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने उद्देश्यले ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ संशोधनको प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
तर, मन्त्रालयले २०८३ साउन १८ गते पत्र पठाउँदै नियमित कामका लागि कर्मचारी नियुक्त भइसकेको अवस्थामा थप सुविधा उपलब्ध गराउनु वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो ।
आयोगले तयार पारेको खर्च व्यवस्थापन कार्यविधिमा वेबसाइटमा सूचना तथा दस्तावेज अपलोड गरेबापत प्रतिअपलोड ३०० रुपैयाँ, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा २५ दिनसम्म थप दैनिक भत्ता र दरखास्त फाराम रुजु गरेबापत प्रतिफाराम ६ देखि ७ रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ ।
आयोगभित्रका यस्ता विषयमा समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयप्रति समेत सत्तारुढ गठबन्धनका केही नेताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । विषयगत विज्ञहरूको सूची समयमै तयार नगरिएको र अनियमिततासम्बन्धी विषयमा आवश्यक कदम नचालिएको उनीहरूको आरोप रहेको छ ।
यद्यपि, अध्यक्ष गुरागाईंले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै आएका छन् ।
