संसद्को प्रभावकारितामाथि समीक्षा गर्न सांसद आचार्यको प्रस्ताव, उपस्थितिदेखि नियम उल्लङ्घनसम्म सात मापदण्ड
पश्चदर्शी कानून बनाएर कारबाहीको सिफारिसबारे मानवअधिकार आयोगको स्पष्टीकरण, ‘कानुनी रिक्तताका कारण यस्तो सुझाव दिएका हौं’
सदाचार नीति–२०८३ लागू : सार्वजनिक नियुक्ति लिने सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड
दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सुशासन सुधारको संकेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिष कुमार झाको कार्यशैलीप्रति स्थानीयको सकारात्मक प्रतिक्रिया