काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूका लागि नेपालमा बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २४ गतेको निर्णय तथा २०८१ असार १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका गैरआवासीय नेपालीको हकमा कानूनी रूपमा मान्य अन्य परिचयपत्रका आधारमा ग्राहक पहिचान (KYC) गरी बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (NRN ID Card) प्राप्त गरेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था तथा व्यवहारिक अभ्यास अझै लागू भइसकेको छैन। यही कारण बैंक खाता खोल्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने तथा विभिन्न सरकारी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा उनीहरूले अनावश्यक झन्झट र अवरोध भोग्दै आएका छन्।
मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत परिपत्रमा समेत ग्राहक पहिचानका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै एक प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका वा प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिका हकमा कानूनी रूपमा मान्य अन्य परिचयपत्रलाई आधार मानेर सेवा उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट गरेको छ।
यसै व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्न मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको हो। साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई पनि सोही अनुरूप आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको यो पहलसँगै विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा बैंक खाता सञ्चालन, वित्तीय कारोबार तथा अन्य बैंकिङ सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई नेपालको वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न, लगानी तथा आर्थिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न र प्रशासनिक जटिलता कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था नहुँदा सेवा लिनबाट वञ्चित हुँदै आएका गैरआवासीय नेपालीका लागि यो निर्णय राहतको रूपमा हेरिएको छ। अब कानूनी रूपमा मान्य परिचयपत्रका आधारमा ग्राहक पहिचान गरी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा उनीहरूको वित्तीय पहुँच थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
