काठमाडौं । संघीय संसद् भवनमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण प्रभावित भएको छ। प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएसँगै संसद् सचिवालयले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको युट्युबमार्फत बैठकको लाइभ प्रसारण गर्न नसकेको हो।
चार दिनको अन्तरालपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण अवरुद्ध हुँदा संसद्का गतिविधि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न चाहने नागरिक, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवालाले बैठकको कार्यवाही तत्काल अवलोकन गर्न पाएनन्। संसद् सचिवालयले समस्या समाधानका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको जनाइएको भए पनि समाचार तयार पार्दासम्म सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु हुन सकेको थिएन।
आजको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त विभिन्न पत्र तथा जानकारी सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसपछि सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएका चारवटा विधेयकमाथि दफावार छलफल तथा निर्णय गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। छलफलपछि सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ भने अन्त्यमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सदनमा पेश गरिनेछ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलको प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची रहेको छ। छलफलपछि संशोधन प्रस्तावमाथि निर्णय गरी अन्तिम रूपमा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम छ। सोही बैठकबाट उक्त विधेयक पनि पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि छलफल गराई पारित गर्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
यी चारवटै विधेयक सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको अवधिमा जारी गरेका अध्यादेशलाई कानुनी रूपमा निरन्तरता दिन ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयक हुन्। संविधानअनुसार अध्यादेशलाई स्थायी कानुनी मान्यता दिन संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका विधेयकहरू त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछन्। राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकृत गरेपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किनेछ र सभामार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ती विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
यसैबीच संसद् बैठककै क्रममा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रत्यक्ष प्रसारण प्रभावित हुनु संसद्को सूचना प्रवाह प्रणाली र प्राविधिक पूर्वाधारबारे समेत प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। संसद्का गतिविधि नागरिकसम्म सहज रूपमा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको डिजिटल प्रसारण प्रणालीमा देखिएको यस्तो अवरोध भविष्यमा दोहोरिन नदिन आवश्यक प्राविधिक सुधारको आवश्यकता देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
