विदेशमा मतदानको सम्भाव्यता अध्ययन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी चैतको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तयारी अघि बढाएको छ। निर्वाचनको मिति, कानुनी व्यवस्था र मौसमी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार फागुन ३० देखि चैतको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखिएको छ। यद्यपि, निर्वाचनको औपचारिक मिति भने सरकारले घोषणा गरेपछि मात्र निश्चित हुनेछ।

यसअघि २०७८ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। हाल निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी वैशाख ५ गते समाप्त हुने भएकाले समयमै नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने विषयलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले स्थानीय तह लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बन्न नहुने बताउँदै सोहीअनुसार निर्वाचनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

राजनीतिक दलहरू पनि चुनाव केन्द्रित

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले समेत आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना नेता तथा सांसदलाई पालिकास्तरमा परिचालन गरेर संगठन विस्तार र चुनावी गतिविधि बढाएको बताइएको छ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले पनि स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै आगामी मंसिरदेखि वडा तथा पालिका अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार निर्वाचनको समय र व्यवस्थापनबारे सरकार तथा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ। निर्वाचनको मिति तय गर्दा कानुनी प्रावधानका साथै भौगोलिक अवस्था, मौसम र राजनीतिक सहमतिलाई पनि आधार बनाइनेछ।

स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारे पनि छलफल

स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै समयमा गराउने सम्भावनाबारे पनि आयोगभित्र छलफल भइरहेको छ। तर, दुवै तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संवैधानिक संरचना फरक भएकाले एकैपटक निर्वाचन गराउने विषयमा सहमति र आवश्यक तयारी चाहिने देखिएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले अहिले नै दुवै निर्वाचन एकसाथ हुने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन्। अर्कोतर्फ, आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले मतदाताको सहजता र निर्वाचन व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन सक्ने धारणा राखेका छन्।

अन्तरजिल्ला र विदेशबाट मतदानको सम्भाव्यता अध्ययन

आयोगले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्लाबाहिर रहेका नेपाली तथा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई पनि मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

आयोगका आयुक्त डा. राजीव सुब्बाका अनुसार यसका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गर्ने प्रारम्भिक अवधारणामाथि काम भइरहेको छ। सातै प्रदेशमा अन्तरजिल्ला मतदानको परीक्षण गर्ने तथा सम्भव भएका केही नेपाली दूतावास वा नियोगमा पनि प्रविधिको परीक्षण गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्।

प्रस्तावित योजनाअनुसार पहिले प्राविधिक परीक्षणका लागि समिति गठन गरिनेछ। समितिले निर्धारण गर्ने मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा मेसिन खरिद तथा प्रयोगसम्बन्धी निर्णय गरिनेछ। आयोगको तत्कालीन उद्देश्य देशभर व्यापक रूपमा ईभीएम लागू गर्नु नभई यसको व्यवहारिकता र सम्भाव्यता परीक्षण गर्नु रहेको बताइएको छ।

बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासमा करिब २ हजार ५०० देखि ३ हजारसम्म मतदाता रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आयुक्त सुब्बाले आवश्यक पूर्वाधार भएका केही नियोगमा परीक्षण गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएका छन्। तर, कुन देशमा परीक्षण गर्ने, कति मेसिन आवश्यक पर्ने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

प्रविधि प्रयोगअघि कानुनी आधार तयार गरिने

अन्तरजिल्ला तथा विदेशबाट मतदानको व्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त प्रविधि छनोटसँगै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। यस विषयमा आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको नेतृत्वमा विभिन्न देशका अभ्यास अध्ययन गर्ने र आवश्यक कानुनी प्रावधान तयार गर्ने काम भइरहेको छ।

तयार हुने कानुनी मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ। कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएपछि मात्र कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकिने आयोगको धारणा छ।

निर्वाचनको मिति, मतदान प्रविधि र विदेशमा रहेका नागरिकको सहभागितासम्बन्धी विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले आगामी निर्वाचनको अन्तिम स्वरूप सरकार र आयोगको निर्णयपछि स्पष्ट हुनेछ।