मधेश प्रदेश सरकारको करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको पौष्टिक आहार खरिद प्रक्रिया मन्त्रालय र मातहतको निकायबीचको समन्वय अभावका कारण विवादमा परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न लिखित निर्देशन दिए पनि स्वास्थ्य निर्देशनालयले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ।
यो खरिद प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सञ्चालन गर्न लागिएको पोषण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हो। यसअन्तर्गत सुत्केरी महिला, गर्भवती तथा पोषण अभावको जोखिममा रहेका लक्षित समूहलाई वितरण गरिने तयारी पौष्टिक आहार खरिद गर्न करिब ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
महालेखाको प्रश्नबीच पुनः ठेक्का
गत आर्थिक वर्ष सञ्चालन गरिएको सोही प्रकृतिको कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनमा वितरण गरिएको पौष्टिक आहार वास्तविक रूपमा लक्षित वर्गसम्म पुगे–नपुगेको, यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो तथा खरिद गरिएको सामग्रीको सदुपयोग भए–नभएको विषयमा समीक्षा गर्न निर्देशन दिइएको थियो। गुणस्तर र उपयोगितासम्बन्धी प्रश्नसमेत उठेपछि यस विषयमा विस्तृत छानबिनको आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य निर्देशनालयले २०८३ जेठ ७ गते पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेपछि प्रदेशसभादेखि विभिन्न सरोकारवालासम्म विरोध सुरु भएको थियो।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि प्रक्रिया रोकिएन
विवाद बढ्दै गएपछि मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८३ जेठ २९ गते निर्देशनालयलाई ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको भनाइअनुसार छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने ठहर गरिएको थियो।
तर मन्त्रालयको उक्त निर्देशन जारी भएको केही दिनमै, २०८३ असार ४ गते स्वास्थ्य निर्देशनालयले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्यो। यस घटनाले मन्त्रालयको निर्देशनको पालना भएको वा नभएको विषयमा थप प्रश्न खडा गरेको छ।
सचिव भन्छन् : छानबिन आवश्यक थियो
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवका अनुसार पोषण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा विभिन्न तहबाट गम्भीर प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि अघिल्लो कार्यक्रममाथि छानबिन गर्न सुझाव दिएको, प्रदेशसभामा समेत विषय उठेपछि मन्त्रालयले पारदर्शी छानबिनलाई प्राथमिकता दिएको हो। तर निर्देशनालयले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरेको विषय मन्त्रालयको जानकारीमा तत्काल नआएको उनले बताएका छन्।
निर्देशनालय मौन
स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोजचन्द्र न्यौपानेले आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको स्वीकार गरे पनि विस्तृत प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनले यस विषयमा पछि जानकारी दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
दुई कम्पनी छनोट
स्वास्थ्य निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि नेपाल स्वास्थ्य फुड इन्डष्ट्रिज प्रालि र एटिएच एण्ड विराट एग्रो सप्लायर्स छनोट प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दाबी–विरोधको पर्याप्त अवसरबिना नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्ने आरोपसमेत उठिरहेको छ।
अघिल्लो वर्षको खरिदमाथि पनि प्रश्न
गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य निर्देशनालयले दुई लाख ३१ हजार २६० किलोग्राम तयारी पौष्टिक आहार प्रतिकिलो ३८५ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले खरिद गरेको थियो। यस खरिदमा करिब ८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
तर महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा वितरण गरिएको पौष्टिक आहारको वास्तविक उपयोग, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगबारे पर्याप्त मूल्यांकन नभएको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहमा सामग्री वितरण भए पनि लक्षित लाभग्राहीसम्म प्रभावकारी रूपमा पुगे–नपुगेको विषयमा समीक्षा आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै खरिद प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भए, छानबिन आवश्यक ठहरिए वा सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया रोक्न निर्देशन जारी भए त्यसको पालना गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए त्यसको वैधानिकता, प्रशासनिक जिम्मेवारी तथा निर्णय प्रक्रियामाथि सम्बन्धित निकायहरूले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
यस घटनाले मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा प्रशासनिक अनुशासनबारे पुनः गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। अब मन्त्रालयले यस विषयमा थप छानबिन गर्ने, खरिद प्रक्रिया यथावत् राख्ने वा आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव कमल भट्टराईले पोषणसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको संकेत गरेका छन्।
प्रमुख सचिव भट्टराईका अनुसार आफूले पत्रपत्रिकामार्फत उक्त पोषणसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियाबारे जानकारी प्राप्त गर्नेबित्तिकै मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोज चन्द्र न्यौपानेलाई तत्काल उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए। उनले उक्त टेन्डर प्रक्रिया कानुनसम्मत र प्रक्रियागत रूपमा सही नभएको आफ्नो प्रारम्भिक बुझाइ रहेको समेत बताएका छन्।
उनले सम्बन्धित निकायलाई सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअनुसार मात्रै अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रमुख सचिवको यस अभिव्यक्तिले पोषणसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठ्नुका साथै निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाहीको मागलाई थप बल पुगेको छ।
यस विषयमा थप प्रतिक्रिया लिन मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख सरोज चन्द्र न्यौपानेसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले आफू कार्यक्रममा रहेको जनाउँदै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्नुभयो। त्यस्तै, जनस्वास्थ्य निरीक्षक एवं फोकल पर्सन बिनोध यादवसँग प्रारम्भिक सामान्य कुराकानी भए पनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो मोबाइल फोन बन्द गर्नुभएको छ। सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट स्पष्ट धारणा नआउँदा पोषणसम्बन्धी विवादित टेन्डर प्रक्रियामाथि थप शंका उत्पन्न भएको छ र यस विषयमा पारदर्शी छानबिन तथा आधिकारिक जवाफको आवश्यकता झनै बढेको देखिन्छ।
यस विषयमा मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका लेखा प्रमुख जितेन्द्र यादवसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले टेन्डर प्रक्रिया सही वा गलत भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार निर्देशनालयको नेतृत्वको भएको बताए।
उनले मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु निर्देशनालयको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै भने, “मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन निर्देशनालयले मान्नै पर्छ। तर, के–कस्ता कारणले अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन।”
लेखा प्रमुख यादवको उक्त अभिव्यक्तिले मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत टेन्डर प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा निर्देशनालयभित्रै स्पष्टता नरहेको संकेत गरेको छ।
कता जाँदैछ देश ? सुशासनको प्रतिबद्धता कि प्रशासनिक अराजकता ?
भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना र जवाफदेहिताको माग गर्दै हालै देशले ठूलो आन्दोलनको सामना गर्यो। उक्त आन्दोलनका क्रममा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भयो, सयौंले ज्यान गुमाए र हजारौं नागरिक घाइते भए। यति ठूलो मूल्य चुकाइसकेपछि पनि यदि सार्वजनिक निकायहरूमा कानुन, अनुशासन र माथिल्लो निकायको निर्देशनको पालना सुनिश्चित हुन नसक्ने हो भने जनताले सुशासनको अनुभूति कहिले गर्ने?
करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको पोषणसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियाका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव तथा मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिवबाट प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइएको दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला, यदि ती निर्देशनको अवज्ञा गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो भने, यसबारे स्पष्ट जवाफ कसले दिने?
मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोज चन्द्र न्यौपानेले कुन कानुनी आधार वा प्रशासनिक अधिकारका आधारमा माथिल्लो निकायका निर्देशनविपरीत निर्णय गरे? यदि निर्देशनको अवज्ञा भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? र यदि अवज्ञा भएको होइन भने वास्तविक अवस्था के हो?
यी प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित निकायहरूको दायित्व हो। सुशासनको मापन भाषणले होइन, कानुनको समान कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले हुन्छ।
