नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ) ले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विरोधमा संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।प्रदर्शनका क्रममा दर्जनौलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ
तितो सत्य
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेका छन् । आजको बैठक शुरु हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए । कांग्रेसका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले गरेको अनुरोध कांग्रेसका सांसदहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय र निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन पारित हुनुपर्ने र कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने चारबुँदे माग राख्दै पशुपति परिसरमा वैशाख २९ गतेदेखि अनशन थालेका थिए ।केसीले छैटौँ दिनमा चिकित्सकहरूको सुझावमा बिहीबार डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । “अनैतिक शासकहरूको अगाडि नागरिकको नैतिक याचना फगत याचनाको रूपमा रहेको देखिएको छ । तसर्थ, हाम्रो आन्दोलन जारी रहने प्रतिबद्धता गर्दै हाललाई सत्याग्रह स्थगन गरेको जानकारी गराउँछु,” उनले भनेका छन् ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर सात रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँले घटाएको हो ।
बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई बदर गर्दै लामिछानेलाई सफाइ दिएको हो ।यसअघि जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको हो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्ने माग रास्वपा र सहकारी ठगी आरोपमा मुछियका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने को मुद्दा छानबिनका लागि संसदिय छानबिन समिति गठन नभउनजेल सम्म संसद चलन नदिने अडान को बिच ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुती गर्न दिने सहमति सहित आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल,…
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिब घर परिवारको निशुल्क बीमा गरिने, विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने र जमिनमुनिको पानी तान्ने ट्युबेल वितरण गर्ने बताएका छन् ।चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा गरिब घरपरिवार पहिचानको काम सक्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्नेहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने गरी कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्ने भएको उक्त कुरा बताएका हुन्। ‘सरकारी सामुदायिक तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साथै सरकारले शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा दिने व्यवस्था मिलाउने पनि बताएको छ। अहिले चौमासिक रूपमा शिक्षकले पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरिले बोलाएको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद् बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । धन्यवाद प्रस्ताव टेबल नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रमको कोर्ष पूरा हुँदैन । कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने । छलफलमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नेपालको संविधान बनाएको हो । आफ्नै नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पद्धतिलाई स्थापना गरेको हो’, उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र प्रमुखमा रुपमा रहनु भएका राष्ट्रपतिको विशेष संवैधानिक महत्व, गरिमा र मर्यादा छ द। हामी संविधानका व्यवस्थालाई हेरेर संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा भाग लिन्छौँ। हामी राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन सुन्छौँ। राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनको संयुक्त…
नेपाली कांग्रेसको समपन्न संसदीय दलको बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीमा ठगी गरेको जिकिर गर्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म सरकारको कुनै पनि कार्यसूची संसद्मा अघि बढाउन नदिने निर्णय सहित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणका विषयलाई पनि आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यस अघिका घटनाक्रमको गहिरो अध्ययन गरी त्यसबारे पनि थप छलफल गरी विषय अघि बढाउने निर्णय गरिएको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठक…
