काठमाडौँ । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पठाउँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेपछि २०५३ सालको एउटा पुरानो घटना पुनः चर्चामा आएको छ।
२०५३ चैत २१ गते तत्कालीन सरकारले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षकको पदलाई राजनीतिक इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्न नमिल्ने र आफूलाई हटाउने निर्णय संविधानविपरीत रहेको उनको जिकिर थियो।
खरेलले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशत्रय हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्साल सम्मिलित विशेष इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। अदालतले सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर गरे पनि फैसला हुँदासम्म खरेल पुनः आईजीपीको जिम्मेवारीमा फर्किसकेकाले उत्प्रेषण वा परमादेशलगायत आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलामा के थियो ?
२०५५ असार १९ गते भएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको व्याख्या गरेको थियो।
सरकार परिवर्तन हुँदैमा उचित कारण र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुखलाई हटाउँदा प्रहरी संगठनको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने अदालतको ठहर थियो। यसले प्रहरी अधिकृतको व्यावसायिक क्षमता, दक्षता र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमतामा समेत असर पुर्याउन सक्ने फैसलामा उल्लेख थियो।
राजनीतिक पहुँच र कृपाका आधारमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालन हुन थालेमा संगठनको निष्पक्षता तथा कर्तव्यनिष्ठा कमजोर हुने र मुलुकको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्ने अदालतको चेतावनी थियो।
फैसलामा प्रहरी अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्यसको प्रयोग मनोमानी ढंगले गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको थियो।
अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारी वा आपसी सहमतिबाट हुने नियुक्तिबाहेक, जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका प्रहरी महानिरीक्षकलाई बिना कारण अर्को पदमा सार्नु उचित नहुने सर्वोच्चको व्याख्या थियो।
दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनसँगै अहिले उक्त पुरानो फैसला र प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्वसम्बन्धी सर्वोच्चको व्याख्या पुनः बहसको विषय बनेको छ।
