काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अदालतले तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता सरोज अधिकारी र नेपाल फर्म व्यवसायी सङ्घका ऋगेन्द्र गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा गाँजाको पूर्ण गैरअपराधीकरण र मनोरञ्जनका लागि प्रयोग खुला गर्ने माग भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ। त्यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को भएको अदालतको ठहर छ।
फैसलाअनुसार सरकारले आदेश प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको सीमाभित्र रहेर आवश्यक नियम तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि नियन्त्रित खेती, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री–वितरण र आयात–निर्यातको अनुमति दिने प्रणाली विकास गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, अवैध खेती, उत्पादन, ओसारपसार तथा दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले झन्डै पाँच दशकसम्म ऐनमा व्यवस्था भए पनि आवश्यक नियमावली नबनाइनुलाई राज्यको दायित्व पूरा नगरेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। ऐनमा ‘नियम बनाउन सक्ने’ भन्ने शब्द राखिएको भए पनि त्यसलाई सरकारले अनिश्चित समयसम्म नियम नबनाउने छुटका रूपमा लिन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजामाथि सबै प्रकारको पूर्ण प्रतिबन्ध नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। ऐनका विभिन्न दफामा चिकित्सकको सिफारिसमा औषधोपचारका लागि गाँजा प्रयोग गर्न तथा सरकारी नियन्त्रणमा औषधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको अदालतको व्याख्या छ।
फैसलामा गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगबाट आर्थिक सम्भावना सिर्जना हुन सक्ने भए पनि अनियन्त्रित प्रयोगले स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक समस्या निम्त्याउन सक्ने जोखिमलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले यसको उपयोगबाट लाभ लिने क्रममा दुरुपयोग रोक्ने पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले गाँजाको औद्योगिक तथा बागवानी प्रयोजनमा पूर्ण रोक नलगाएको पनि अदालतले व्याख्या गरेको छ। सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिको धारा २८ (२) ले रेशा र बीउ उत्पादन तथा बागवानीका लागि गरिने खेतीमा प्रतिबन्ध लागू नहुने व्यवस्था गरेको फैसलामा उल्लेख छ। नेपालले सन् १९८७ मा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्दा गैरऔषधीय प्रयोजन र व्यापारका विषयमा राखेको आरक्षणलाई पनि अदालतले आधार मानेको छ।
फैसलामा आयुर्वेदिक ग्रन्थ तथा बौद्ध साहित्यमा गाँजाको प्रयोगसम्बन्धी ऐतिहासिक सन्दर्भसमेत उल्लेख गरिएको छ। साथै, अमेरिका, क्यानडा र भारतका केही राज्यमा अपनाइएका नियन्त्रित खेती तथा उपयोगका अभ्यासलाई पनि तुलनात्मक आधारका रूपमा हेरिएको छ। नेपालमा गाँजा र हेम्पबाट कपडा, कागज, औषधि तथा अन्य औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको अदालतको भनाइ छ।
के खुला हुन्छ, के हुँदैन?
सर्वोच्चको आदेशपछि चिकित्सकको सिफारिसमा उपचारका लागि गाँजाबाट औषधि निर्माण तथा प्रयोग गर्ने र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रित खेती गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, हेम्पको रेशा र बीउबाट कपडा, कागज, तेल तथा धागोजस्ता सामग्री उत्पादन गर्न व्यावसायिक खेतीको अनुमति दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ।
तर, यस फैसलाले मनोरञ्जनका लागि गाँजा सेवन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन। गाँजासम्बन्धी सबै कसुर खारेज भएका पनि छैनन्। अनुमति नलिई गरिने खेती, उत्पादन, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था कायम रहनेछ।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिने वा नदिने विषय संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै अदालतले त्यससम्बन्धी मागमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि, यस विषयमा सामाजिक परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर अध्ययन तथा परामर्श गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक उपयोगका लागि लामो समयदेखि आवश्यक रहेको नियामक व्यवस्था निर्माण गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको छ। अब यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
