काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार, नेतृत्वको कार्यकाल र निर्णय प्रक्रियामा सरकारको प्रभाव बढ्न सक्ने प्रावधानसहित राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा समेटिएका व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
समितिबाट स्वीकृत विधेयकमा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यभित्र सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विषयलाई छुट्टै बुँदाका रूपमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारले थप दुई वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थ समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनेमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको कार्यकाल निर्धारणमा सरकारको भूमिका थप प्रभावशाली हुन सक्ने देखिन्छ। हाल प्रचलित व्यवस्थामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको छ।
सरकारको आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ मा केन्द्रीय बैंकका उद्देश्यहरू उल्लेख छन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले मूल्य स्थिरता र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने जिम्मेवारी पनि राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ।
तर, अर्थ समितिबाट पारित संशोधन प्रतिवेदनमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकको छुट्टै उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ। यसले मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता र सरकारको वित्तीय नीतिबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
मौद्रिक नीतिको मुख्य काम मूल्य स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्नु हो। आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको प्राथमिकता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिबीच कहिलेकाहीँ फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको आर्थिक नीतिलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत क्षमता प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको तर्क छ।
सरकारको निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था पनि कायमै
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, अर्थ समितिको छलफलपछि उक्त व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय भएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६(ग) मा मुद्रा, बैंकिङ र वित्तसम्बन्धी विषयमा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ। यसलाई हटाउने प्रस्तावका बाबजुद समितिबाट पुरानै व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय भएपछि सरकारको निर्देशनात्मक अधिकार निरन्तर रहने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनलाई समावेश गर्नु र सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार कायम राख्नुले केन्द्रीय बैंकमाथिको सरकारी प्रभाव बढाउन सक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले सरकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकका काम व्यवस्थित गर्न निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था कायम राखिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार विद्यमान व्यवस्थाले समस्या सिर्जना नगरेको र सरकारी नीतिलाई सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेकाले यसलाई निरन्तरता दिइएको हो।
गभर्नरको कार्यकाल घटाउने विषयमा विवाद
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मूल विधेयकमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव थिएन। तर, संसदीय समितिमा भएको छलफलका क्रममा कार्यकाल घटाउने विषय प्रवेश गर्यो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुनिल खड्काले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। समितिले भने कार्यकाल तीन वर्ष राख्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारले थप दुई वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
यस प्रावधानप्रति नेकपा एमालेका सांसद तथा अर्थ समिति सदस्य प्रा. डा. पुष्प कँडेलले असहमति जनाएका छन्। कार्यकाल थपिने आशामा गभर्नर सरकारप्रति अनुग्रही हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले यस्तो व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्ग शाहीले पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप बढाउन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार कार्यकालसम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको परिवर्तनले नेतृत्वलाई छोटो अवधिमै हटाउन सकिने परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ।
अर्थ सचिवको सञ्चालक पदबारे पनि मतभेद
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व कायम राख्ने विषयमा समेत संसदीय समितिमा विवाद भएको थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा अर्थ समिति सदस्य परशुराम तामाङले केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्त बनाउन अर्थ सचिवलाई सञ्चालकबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार हटाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको बताएका छन्।
तामाङका अनुसार आफूहरूले उठाएका विषय संशोधन प्रतिवेदनमा समेटिएनन्। उनले समितिबाट प्रतिवेदन पारित हुँदा लिखित असहमति जनाएको उल्लेख गर्दै विधेयक संसद्मा छलफल हुँदा पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय उठाउने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्रस्तावित संशोधनबीच विरोधाभास
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिने क्रममा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ बनाउने विषयलाई महत्त्व दिइएको थियो। त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको भूमिका, सरकारको निर्देशन दिने अधिकार र संस्थागत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मूल विधेयकमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव समावेश थिए। तर, अर्थ समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा सरकारको आर्थिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकको छुट्टै उद्देश्य बनाउने, निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था कायम राख्ने र पदाधिकारीको कार्यकाल घटाउने प्रावधान अघि सारिएपछि प्रस्तावित सुधारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
विधेयकमा सरकारको भूमिका कति निर्णायक?
कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसद्ले विधेयकमाथि छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्ने र आवश्यक परिवर्तन गर्ने अधिकार राख्छ। तर, व्यवहारमा सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक सहमतिले विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको संसदीय मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ।
संसद्का पूर्वसचिव डा. सोमबहादुर थापाका अनुसार सरकारले नचाहेका विषय विधेयकबाट हटाउन र आफूले चाहेका प्रावधान कानुनमा समावेश गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा पनि सरकारको चाहना र राजनीतिक सहमतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वउच्च अधिकारीले पनि सरकारको सहमतिबिना विधेयकमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्न कठिन हुने बताएका छन्। उनले विगतमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन निर्माणका क्रममा स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा समेत राख्न सकिने प्रस्ताव अघि बढे पनि मन्त्रालयभित्रको असहमतिका कारण त्यसले कानुनी रूप लिन नसकेको उदाहरण दिएका छन्।
यसले संसदीय समितिबाट संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैमा त्यसलाई सांसदहरूको स्वतन्त्र निर्णयका रूपमा मात्र बुझ्न नसकिने र सरकारको संस्थागत प्रभावसमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने देखाउँछ।
केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता किन महत्त्वपूर्ण?
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता मौद्रिक नीतिलाई तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता वा सरकारको अल्पकालीन प्राथमिकताबाट प्रभावित हुन नदिन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारले आर्थिक वृद्धि र खर्च विस्तारलाई प्राथमिकता दिन सक्ने भए पनि केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि कानुनले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको आर्थिक नीतिलाई अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता दिन बाध्य बनायो भने आवश्यक परेको अवस्थामा मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने वा वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्ने निर्णय कठिन हुन सक्छ।
त्यसैले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय कायम राख्नुका साथै नीतिगत निर्णयमा राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने देखिन्छ।
अर्थ समितिबाट पारित प्रतिवेदनका प्रावधान प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर कानुन नबन्दासम्म विधेयककै हैसियतमा रहनेछन्। अन्तिम कानुनी व्यवस्था कस्तो बन्छ भन्ने कुरा संसद्को आगामी छलफल र निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
