काठमाडौं । देशभरका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत तथा आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकहरूले आफूहरूमाथि भइरहेको श्रम शोषणको अन्त्य र श्रम अधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
‘युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको श्रम शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ को नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि अत्यधिक कार्यभार, अपर्याप्त सेवा–सुविधा र श्रम ऐनविपरीत काम गर्न बाध्य पारिएको भन्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रदर्शनकारी चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार अस्पतालहरूमा इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकलाई दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी र सातामा ७२ घण्टाभन्दा धेरै समयसम्म निरन्तर ड्युटी गर्न लगाइने गरिएको छ, जसले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। उनीहरूले नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दैनिक अधिकतम १२ घण्टा र सातामा ७२ घण्टाभन्दा बढी काम नगराइयोस् तथा प्रत्येक सातामा कम्तीमा एक दिन अनिवार्य बिदाको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराइए श्रम ऐनअनुसार अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार हाल अधिकांश प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले अतिरिक्त समय काम गरे पनि त्यसअनुसारको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्।
आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको तलब वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विगतमा भएको सहमतिअनुसार अधिकृत आठौँ तह सरहको तलब–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा घोषणा गरिएका सुविधा व्यवहारमा लागू नहुँदा चिकित्सकहरू अन्यायमा परिरहेका छन्।
त्यसैगरी, एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययन पूरा गरेपछि एमडी, एमएस वा एमडीएस अध्ययनका लागि अनिवार्य रूपमा एक वर्ष कार्यअनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने उनीहरूको अर्को प्रमुख माग रहेको छ। यस्तो प्रावधानले उच्च शिक्षामा जान चाहने चिकित्सकहरूको शैक्षिक तथा व्यावसायिक यात्रामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरेको उनीहरूको तर्क छ।
प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले आफूहरूका माग व्यक्तिगत लाभका लागि नभई सुरक्षित कार्य वातावरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकहरूको सम्मानजनक श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि रहेको बताएका छन्। उनीहरूले अत्यधिक कार्यबोझका कारण चिकित्सकको स्वास्थ्य मात्र नभई बिरामीको उपचारको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने भएकाले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
संघर्ष समितिले आफ्ना मागप्रति सम्बन्धित निकायले शीघ्र सम्बोधन नगरे थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
