काठमाडौं, १४ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पार्टी नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा सरकार सञ्चालन र पार्टीको भूमिकाबीच प्रभावकारी तालमेल हुन नसकेको विषयले प्रमुखता पाएको छ।
सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त समझदारी र समन्वय नभएको भन्दै बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले पार्टी र सरकारबीच सहकार्य बढाउन छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा प्रस्तावित समन्वय समितिको नेतृत्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिनुपर्ने सुझाव आएको थियो। तर, वाग्लेले सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय र योजनाबारे आफूलाई समेत समयमै जानकारी नहुने अवस्था रहेको भन्दै संयोजक बन्न अस्वीकार गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार वाग्लेले कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाउनुपर्ने अवस्थासमेत रहेको बताएका थिए। यस्तो परिस्थितिमा आफूले समितिको नेतृत्व गर्दैमा समन्वयको समस्या समाधान नहुने उनको तर्क थियो।
समन्वयको जिम्मेवारी रविलाई दिन पनि प्रस्ताव
वाग्लेले जिम्मेवारी लिन नमानेपछि केही नेताले पार्टी सभापति लामिछानेलाई नै समन्वयको नेतृत्व लिन सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सभापति नै उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा थियो।
तर लामिछानेले पनि उक्त प्रस्तावप्रति सहमति जनाएनन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै भएको आशय व्यक्त गर्दै आफूले छुट्टै संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए।
यसैगरी, सरकारको तर्फबाट अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीलाई दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत बैठकमा उठेको थियो। विपक्षी दलहरूसँग सरकारको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको भन्दै त्यसलाई सुधार्न पार्टीले अग्रसरता लिनुपर्ने नेताहरूको धारणा थियो।
सरकारका केही व्यक्तिप्रति नेताहरूको असन्तुष्टि
बैठकमा पार्टीको नीति र नेतृत्वलाई बेवास्ता गर्दै सरकारका केही व्यक्तिले एकलौटी ढंगले काम गरिरहेको आरोपसमेत उठेको थियो। त्यस्ता व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने माग नेताहरूले गरेका थिए।
उनीहरूको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनतर्फ केन्द्रित रहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै, पछिल्ला विवादित घटनामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने विषय बैठकमा उठेको बताइएको छ।
शुक्रबार पत्रकारमाथि भएको धरपकड र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे पनि बैठकमा विस्तृत छलफल भएको थियो। पार्टी सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरेर गरेको टिप्पणीको अडियो प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध थप असहज बनेको विषयसमेत पार्टीभित्र चर्चामा रहेको छ।
न्यायालय पुनर्संरचना र महाभियोगबारे छलफल
सचिवालय बैठकको महत्वपूर्ण समय न्यायालयको पुनर्संरचना र न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने सम्भावित प्रक्रियाबारे छलफलमा खर्च भएको थियो।
केही न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको तथा प्रधानन्यायाधीशसमेत विवादमा तानिएको विषयलाई लिएर न्यायालय सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
यस विषयमा एक्लै अघि बढ्नुभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासहित अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुपर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ। त्यसका लागि सभापति लामिछानेले पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
बैठकमा महाभियोगको संसदीय प्रक्रिया, सभामुख, संसदीय समितिका सभापति तथा अन्य दलका सांसदसँग परामर्श गर्ने विषयसमेत उठेको सहभागी एक नेताले बताएका छन्।
न्यायालय सुधारको जिम्मेवारी संसद्लाई
रास्वपा सचिवालय सदस्य समीक्षा बाँस्कोटाले न्यायालय पुनर्संरचनाको विषयलाई संसद्को जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिएकी छन्।
उनका अनुसार न्यायसम्पादन प्रणालीमा सुधार र न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया संसद्बाटै तय गरिनुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष छ।
अन्य राजनीतिक दलसँग यस विषयमा छलफल गर्न सभापति लामिछाने तयार रहेको पनि उनले बताइन्।
यस्तै, पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्याय क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनका अनुसार सचिवालय बैठकले न्यायालय पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।
बैठकका निर्णयले एकातिर न्यायालय सुधारको विषयलाई संसद्मा लैजाने र अर्कोतिर पार्टी तथा सरकारबीच देखिएको समन्वय अभाव समाधान गर्ने चुनौती रास्वपाको नेतृत्वसामु रहेको संकेत गरेको छ।
