जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको पौष्टिक आहार खरिदसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी सामग्री वितरण प्रक्रिया समेत अघि बढाएको विषयले पुनः विवाद चर्किएको छ। यस खरिद प्रक्रियामाथि यसअघि नै विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले प्रश्न उठाएका थिए भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत परेको दाबी गरिएको थियो। तर ती सबै विवाद र उजुरीका बाबजुद खरिद प्रक्रिया नरोकिनु र अन्ततः सम्झौता सम्पन्न हुनुका कारण नियामक निकायहरूको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विवादको केन्द्रमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोजचन्द्र न्यौपाने रहेका छन्। आरोप लगाउने पक्षका अनुसार विभिन्न निकायबाट उठाइएका चासो तथा निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै निर्देशक न्यौपानेले ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा पुर्याएका हुन्। यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित निकाय वा निर्देशक न्यौपानेले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा दिएका छैनन्।
खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न
आरोपअनुसार पौष्टिक आहार खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्मअनुसार गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छैन। सम्बन्धित पक्षको दाबी छ कि सामग्रीको आवश्यक प्रयोगशाला (ल्याब) परीक्षण नगरी कागजी प्रक्रिया मात्र मिलाएर निर्देशनालयको स्टोरमा सामान दाखिला गरिएको थियो। त्यसपछि ती सामग्री विभिन्न स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरणसमेत गरिसकिएको आरोप छ।
यदि यी आरोपहरू सत्य प्रमाणित भएमा यसले राज्यको बजेटको दुरुपयोग, गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षामाथि गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
उजुरीपछि पनि किन रोकिएन प्रक्रिया ?
यो खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा रहेकाले विभिन्न निकायमा लिखित उजुरी परेको दाबी गरिएको छ। उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मधेश प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साहसम्म विषय पुगेको बताइए पनि खरिद प्रक्रिया रोक्न कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको देखिएन भन्ने आरोप उठाइएको छ।
यसले नियामक निकायहरूले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।
कर्मचारी प्रशासनमाथि नै प्रश्न
आलोचकहरूका अनुसार एउटा विवादास्पद खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा बहसको विषय बन्दा पनि सम्बन्धित कर्मचारी र अधिकारीहरूले त्यसलाई रोक्नुको सट्टा अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनु प्रशासनिक उत्तरदायित्वमाथिको गम्भीर प्रश्न हो। उनीहरूको भनाइमा यसले कानुनी शासन, सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधारभूत सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ।
सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्ने दायित्व राज्यका निकायहरूको भए पनि यस प्रकरणले सरकारी संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
नियामक निकायको भूमिकामाथि बढ्दो चासो
सामाजिक सञ्जालदेखि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म यो विषय व्यापक रूपमा उठिसकेको अवस्थामा पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न हुनु र सामग्री वितरणसमेत अघि बढ्नुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अन्य नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि जनचासो बढेको छ।
अब सम्बन्धित निकायहरूले उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषय सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, मिलेमतो वा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कार्य भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित अधिकारी तथा आपूर्तिकर्तामाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ।
आधिकारिक धारणा आउन बाँकी
यस समाचार तयार पार्दासम्म मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, निर्देशक सरोजचन्द्र न्यौपाने, सम्बन्धित मन्त्रालय वा ठेकेदार कम्पनीबाट यी आरोपबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा त्यसलाई समेत समेटेर समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
यो प्रकरण अब केवल एउटा खरिद विवादमा सीमित नरही सार्वजनिक खरिद प्रणाली, सुशासन, नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता तथा राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको विषय बनेको छ। त्यसैले तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित निकायहरूको प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ।
