बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जोडिएको भनिएको झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।कांग्रेसमाथि विभिन्न आरोप लगाउने प्रयास भएको भन्दै त्यसको फाइल खोल्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चुनौती दिए । कांग्रेसले बेचेर ७० बिघा खायो भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति प्रमाणित गर्न र आफूहरूलाई दण्डित गर्न उनले गृहमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरे । शर्माले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने त परको कुरा यस विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्नसमेत नसक्ने तर्क गरे ।
तितो सत्य
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलगायतमा सहभागी हुन मंगलबार पोखरा भ्रमण मा रहेको समय बिहान पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा सहभागी भएर पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले कालो झण्डा र ब्यानर देखाएका हुन् ।उनीहरुले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे’ भन्ने नारा पनि लगाएका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले मधेश सरकार छाड्ने तयारी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द न्यौपाने र श्रम तथा यातायात मन्त्री बेची लुंगेलीले मंगलबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामा बुझाउँदैछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का र जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका हुन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई पर्यटन मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि एक हप्ताभित्र मन्त्री हितबहादुर तामाङलाई पर्यटन मन्त्रालयबाट हटाइँदै छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका तीन पूर्वमन्त्री र मुख्यसचिवलाई मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूबीच मतभेद देखिएको छ । अख्तियार विशेष स्रोतको भनाइमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोर सिलवाल र हरि पौडेल टेरामक्स अनियमितता प्रकरणमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।त्यसविपरीत आयुक्त जयबहादुर चन्द र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य राजनीतिक तहमा प्रवेश नगरी टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अख्तियारले बहुचर्चित टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमिततामा अनुसन्धान थालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । उसले २०८० भदौमा नै नेपाल दूरसञ्चार…
सर्वोच्च अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त पुरक जाहेरी को प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश दिएको हो । सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुन सहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जना विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो ।त्यस्तै सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनी विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सो पत्र गैरकानुनी भएको…
गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेखदै महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्न नपर्ने भन्दै सवारी व्यवस्थाका लागि आवश्यक जनशक्ति ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई स्वयंसेवा गराएर पूर्ति गर्ने बताएका थिए ।सो को विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मधेसका हालका मुख्यमन्त्री सरोज यादव उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएसँगै मधेसमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरु भएको थियो । माओवादी र एमालेले वैशाख ३० गते सरकार छोडेसँगै मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ मधेस सरकार बनाउने सहमति भएसँगै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्रीले दीर्घकालीन निर्णयहरू नगर्न र पञ्चवर्षीय योजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनपूर्व नै राजीनामा गरेर बाटो खोलिदिन आग्रहसहित प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेका हुन् । १०७ सदस्य रहेको मधेस प्रदेश सभामा २५…
आइतबार बसेको संसद् बैठकमा जेठ १५ गते प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री एवम् प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुनै सल्लाह सुझाव नलिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यसअघि शनिबार प्रमुख सत्तारुढ नेकपाएमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ओलीले सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श नगरी बजेट ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । शनिबार संसद् भवनको ल्होत्से हलमा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५३ स्थानीय तहका लागि विभिन्न प्रकारको अनुदानवापत ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पठाउँदैछ । यसमध्ये महानगरपालिकामा ११ अर्ब ७३ करोड ५ लाख, उपमहानरपालिकामा ११ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख र नगरपालिकामा १ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकामा १ खर्ब ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जाने छ ।
