काठमाडौं – सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि समितिको गठनबारे जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार समिति नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नर चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारीमा रहनेछ। समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्यका रूपमा रहेका छन्। उनीहरूले योग्य र सक्षम व्यक्तित्वको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्। योग्य उम्मेदवारको छनोटमा ध्यानसमितिले नेपालको…
तितो सत्य
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुख पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयअनुसार अब शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। यसअघि पनि उनी विद्युत् क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा प्रविधि पक्षमा अनुभवी व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, शाक्यलाई विद्युत् प्रणाली सुधार, लोडसेडिङ मुक्त आपूर्ति व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको निर्णयपछि शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने…
अमेरिकी शासन प्रणाली र विश्व व्यवस्थामा नाटकीय परिवर्तन आउने सम्भावना बढ्दो छ। ट्रम्प प्रशासनका विवादास्पद नीतिहरू, इलन मस्कको बढ्दो प्रभाव, तथा विश्वका अन्य महाशक्तिहरूको रणनीति मिलाएर हेर्दा तीन सम्भावित परिदृश्य देखिन्छन्। १. ट्रम्प प्रशासनको प्रतिरोध र यथास्थितिवाद ट्रम्पले कठोर कार्यकारी आदेशहरू लागू गर्न खोजे पनि अमेरिकी कानुनी व्यवस्था, संसद, न्यायालय, राज्य सरकारहरू, र नागरिक समाजबाट तीव्र प्रतिरोध हुन सक्छ। इतिहासमा पनि देखिएझैं अमेरिकी लोकतान्त्रिक प्रणालीले एकल व्यक्तिको अधिनायकवाद स्वीकार गर्दैन। यदि अदालत र जनमतले ट्रम्प प्रशासनको नीतिहरू अवरोध गरे भने अमेरिका पुरानै ट्रयाकमा फर्कनेछ। यस अवस्थामा, विश्व व्यवस्थामा कुनै ठूलो उथलपुथल नआउला। अमेरिका आफ्नै नीतिगत विवादमा अल्झिरहनेछ, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा…
काठमाडौं – संघीय संसद् अन्तर्गत विभिन्न पाँच संसदीय समितिहरूको बैठक आज बस्दैछ। बैठकहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विधेयक, नीति तथा आगामी योजना सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। अर्थ समितिको बैठक अर्थ समितिको बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ। बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठक यस समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति, आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम, योजना र रणनीति सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बैठक बिहान ८ बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ। बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास…
काठमाण्डौ – नेपालमा विवाह गर्ने कानुनी उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने विषयमा बहस तिव्र बनेको छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदल र संसदको कानुन समितिले विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिको बैठकमा पनि यो विषय उठान भएको थियो। बैठकमा सांसदहरूले विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने तर्क गर्दै सरकारलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे। गृहमन्त्री रमेश लेखकले बैठकमा विवाह गर्ने उमेर घटाउने वा “रोमियो-जुलिएट कानून” अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। “बालबालिकासम्बन्धी ऐन छलफलमै छ। विवाह गर्ने उमेर २० बाट १८ वर्ष बनाउने विषय र रोमियो-जुलिएट अवधारणा कानुनमा समेट्ने कि भन्ने…
काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, २०८१ माघ मसान्तसम्म कुल दुई खर्ब २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब दोब्बरले वृद्धि हो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो सात महिनामा नेपालले जम्मा ८९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको थियो। यस वर्ष सहायता प्रतिबद्धतामा आएको वृद्धिलाई विकास परियोजनामा लगानी विस्तारको संकेतको रूपमा हेरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, प्राप्त कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये २५.५ प्रतिशत अनुदान रहेको छ भने…
सभामुख देवराज घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को १५० औं महासभामा सहभागी हुन उज्वेकिस्तान प्रस्थान गर्ने भएको छ। सभामुखसहित ९ सदस्यीय टोली चैत २० गते नेपालबाट उज्वेकिस्तानतर्फ जाने र वैशाख २ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। उक्त टोलीमा प्रमुख चार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। नेकपा (एमाले)बाट राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अन्जान शाक्य, नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यमान दोङ, तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सांसद सोविता गौतम टोलीमा रहनेछन्। यसैगरी, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधिसभा सचिव हर्क राई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका उपसचिव राजु रिमाल, तथा सभामुखका स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराई…
प्रविधि उद्यमी एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) ले भारत सरकारविरुद्ध कर्नाटक उच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको छ। कम्पनीले सरकारको सामग्री हटाउने आदेश अवैध भएको दाबी गर्दै मार्च ५ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। ‘एक्स’ का अनुसार भारत सरकारले अनलाइन सामग्री हटाउन अनगिन्ती सरकारी निकायहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। यसका लागि ‘सहयोग पोर्टल’ नामक वेबसाइट बनाइएको छ, जहाँ विभिन्न सरकारी विभागहरूले सामग्री हटाउन आदेश दिन सक्छन्। कम्पनीले अदालतसँग सो पोर्टललाई अमान्य ठहर गर्न आग्रह गरेको छ। ‘एक्स’ले सरकारको उक्त प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै त्यसमा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ। साथै, कम्पनीले अदालतसँग यसमा सहभागी नभएको कारण कुनै कारबाही…
झापा, चैत १० – सशस्त्र प्रहरी बलले झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ स्थित मेची राजमार्गबाट १,६३६ किलो गाँजासहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलामबाट झापातर्फ आउँदै गरेका दुई ट्रकमा लुकाइराखिएको अवस्थामा उक्त परिमाणको गाँजा फेला परेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १ बराह बाहिनीका अनुसार को १ ख ५००१ र प्र १–०२–००२ ख ०५८४ नम्बरका ट्रकबाट गाँजा बरामद गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विक्रम हुमागाईँका अनुसार शुक्रबार गरिएको जाँचका क्रममा ५७ बोरामा राखिएको गाँजा फेला परेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा धनकुटाको शहिदभूमि नगरपालिका–४ का महेश राई र इलामको माईजोगाई गाउँपालिका–२ का गङ्गाबहादुर बस्नेत रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट ८७ हजार रुपैयाँ नगद र…
निर्वाचन आयोगले दल विभाजनलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ, जसअनुसार सांसदहरूले पार्टी विभाजन गरेमा उनीहरूको पद जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारुप सार्वजनिक गर्दै यसबारे सुझावसमेत मागेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार दल फुटाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नयाँ कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत समर्थन जुटाएर दल विभाजन गर्न सक्ने तर त्यसो गरे सांसद पद रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पनि पद रिक्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको…
