काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको दाबी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी छन्।
मंगलबार अदालतमा पेस गरिएको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डे र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरेर विवादित पत्र तयार पारेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।
काफ्लेले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अनुमति नलिई पत्र तयार पारेर प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरिएको जिकिर गरेकी छन्। आफूले पार्टी परित्याग नगरेको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा विवादित कागजातका आधारमा पद गुमाउनुपरेको उनको दाबी छ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा पार्टीको निर्देशन पालना नगरेको आरोप लागेपछि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चले २०८३ असोज ६ गते पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
विवादको केन्द्रमा रहेको पत्र २०८३ भदौ २२ गते जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। सोही पत्रका आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी भएको थियो। काफ्लेले भने उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट जारी नभएको दाबी गर्दै आएकी छन्।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि पत्रको वैधानिकता र त्यसको प्रयोगबारे विवाद कायम रहेपछि उनले जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेकी हुन्। उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ सहित प्रचलित कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।
फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी अभिलेख, कार्यालयका निर्णय र पार्टीका आधिकारिक कागजात जाँच गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरको परीक्षण गरी पत्र तयार पार्ने तथा प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन्।
काफ्लेले विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले भोगेको क्षतिका लागि कानुनी उपचार उपलब्ध गराउन अदालतसँग माग गरेकी छन्। अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म उनले लगाएका आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
