काठमाडौं । सरकार सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा तथा संवैधानिक निकायहरूको भूमिकासहित विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच विस्तृत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
चितवनमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनपछि पहिलोपटक भएको लामो भेटवार्तामा सरकारको कार्यसम्पादन, जनअपेक्षा, प्रशासनिक निर्णय, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, संविधान संशोधन प्रक्रिया, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा न्यायपालिका सम्बन्धी विषयहरू उठाइएको स्रोतको दाबी छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा गम्भीर समीक्षा
छलफलको पहिलो एजेन्डा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थियो। हतारमा गरिएको स्थानान्तरणपछि वैकल्पिक बसोबासको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा सरकारमाथि आलोचना बढेको भन्दै यसलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको स्रोतको भनाइ छ।
यस विषयमा संसददेखि नागरिक समाज र विभिन्न अभियन्ताहरूले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा सरकारको प्रभावकारिता कायम राख्न तत्काल व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको बताइएको छ।
राहदानी छपाइ प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रको समन्वयबारे चासो
छलफलमा राहदानी छपाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित निर्णयहरू पनि उठेको बताइएको छ। प्रशासनिक निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको, विभिन्न निर्णयले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको तथा यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाउन सक्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको स्रोतको दाबी छ।
पारदर्शी प्रक्रिया, कानुनी आधार र संस्थागत समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत देखिएको जनाइएको छ।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता
संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस तथा त्यसका लागि गठन गरिएको कार्यसमूहबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र सहमति बिना संविधान जस्तो संवेदनशील विषयमा अघि बढ्न नहुने धारणा व्यक्त गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
विस्तृत राजनीतिक सहमति, संवाद र सहभागितामार्फत मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सक्ने निष्कर्ष छलफलमा प्रस्तुत भएको बताइएको छ।
विदेश नीति र कूटनीतिक संवेदनशीलतामाथि जोड
नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका केही विषयहरूमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्धलाई असर पुग्ने गतिविधिप्रति सरकार थप सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको बताइएको छ।
नेपालले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्मलाई कायम राख्दै संवेदनशील विषयमा राज्य संयन्त्रले समन्वयात्मक ढंगले निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखिएको स्रोतले जनाएको छ।
व्यवसायिक वातावरण र सरकारी कार्यशैली
उद्योगी तथा व्यवसायीमाझ बढ्दो असन्तुष्टि, सरकारी निकायहरूको कार्यशैली तथा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। कानुनी कारबाही आवश्यक भए पनि त्यसले समग्र लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी नीति र व्यवहार सन्तुलित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
सरकार गठनपछि छोटो अवधिमै विभिन्न क्षेत्रमा प्रश्न उठ्न थालेकाले जनविश्वास जोगाउन कार्यसम्पादनमा सुधार आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र सचिवालय पुनर्संरचनाको सुझाव
छलफलका क्रममा केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिएको तथा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा पनि विचार विमर्श भएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पुनर्संरचनाबारे पनि सुझाव प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ। सचिवालयलाई अझ व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको स्रोतको दाबी छ।
अख्तियार र न्यायपालिकासम्बन्धी विषय पनि उठ्यो
स्रोतका अनुसार छलफलको अन्तिम चरणमा न्यायपालिका तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि उठेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित केही पक्ष, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको भूमिकाबारे सामान्य समीक्षा भएको तथा अख्तियारमा रिक्त पदपूर्ति र आयोगको समग्र कार्यसम्पादनबारे समेत धारणा आदानप्रदान भएको स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि, यी विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको र छलफल मुख्यतः समसामयिक अवस्थाको समीक्षा तथा आगामी रणनीतिबारे केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
यस भेटलाई सरकार सञ्चालनको प्रभावकारिता, जनअपेक्षाअनुसार नतिजा दिने तयारी तथा संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, छलफलका विषयवस्तुबारे सरकार वा सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक पुष्टि भने सार्वजनिक भएको छैन।
