बुटवल, रूपन्देही — सुप्रिम सहकारी संस्थामा ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी आरोपमा संलग्नता देखिएको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थुनामा पर्ने भएका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत रूपन्देहीको अघिल्लो आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।
उक्त मुद्दामा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीसम्बन्धी जिल्ला अदालतको थुनासम्बन्धी आदेशलाई पनि उच्च अदालतले सदर गरेको छ। उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले आदेशको जानकारी गराएका हुन्।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित ४२ जना प्रतिवादीको संलग्नतामा करिब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको आरोप छ। लामिछाने, जोशी र राईमाथि मात्रै करिब ११ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको पूरक अभियोगसमेत पेश गरिएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो भने छविलाल जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। समान प्रकृतिको मुद्दामा फरक निर्णय भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेलाई पनि थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो।
त्यस्तै, छविलाल जोशीले पनि आफूलाई धरौटीमा छुटाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए भने लामिछानेले धरौटी बिना साधारण तारेखमा मुद्दा लड्न पाउने निवेदन दिएका थिए। यी तीनवटै निवेदनलाई एकै पेशीमा राखेर बिहीबारबाट सुरु भएको बहस शुक्रबारसम्म जारी रह्यो।
सरकारी पक्षबाट उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले प्रतिवादीहरूले मुद्दा र प्रमाणमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले लामिछानेले बुझाएको १ करोड धरौटीको स्रोत पनि शंकास्पद भएको भन्दै छानबिनको माग राखे।
छविलाल जोशीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अपूर्व खतिवडाले जोशीले सहकारीको कुनै चेकमा हस्ताक्षर नगरेको र प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनलाई साधारण तारेखमा छुटाउनु पर्ने तर्क राखेका थिए। तर, अदालतले उक्त माग खारेज गर्दै उनलाई थुनामै पठाउने जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गर्यो।
अब रवि लामिछाने र छविलाल जोशी दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिने भएको छ।
