भारतको पिथौरागढसँग जोडिएको पहिचानबारे पनि अनुसन्धानको माग; जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा नागरिकता छानबिन तथा आवश्यक परे बदर गर्न निवेदन
वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी शंकरलाल मित्तलको नेपाली नागरिकताको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारामा उजुरी परेको छ। उजुरीकर्ताले मित्तलले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा झुटो विवरण तथा त्रुटिपूर्ण कागजात प्रयोग गरेको दाबी गर्दै नागरिकताको सम्पूर्ण प्रक्रिया छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
सप्तरीको वभनगामाकट्टी गाउँपालिका–६ का एक सामाजिक अभियन्ताले दिएको भनिएको उजुरीमा मित्तलले तत्कालीन कलैया नगरपालिका–४ बाट सञ्चालन भएको नागरिकता टोलीमार्फत जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र त्यसका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ बाट लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा प्रमाणित गराउने सिफारिस पेस गरेको उल्लेख छ।
तर, उक्त सिफारिस, नागरिकतामा उल्लेख गरिएको जन्ममिति, उमेर र नेपालमा बसोबास गरेको भनिएको अवधिबीच नै गम्भीर असंगति रहेको उजुरीकर्ताको दाबी छ। (Nepal Post Daily)
नागरिकता प्राप्त गर्दाको विवरणमै विरोधाभास भएको दाबी
उजुरीकर्ताका अनुसार मित्तलले नागरिकता प्राप्त गर्ने समयमा आफ्नो उमेर ४० वर्ष उल्लेख गरेका थिए। तर नागरिकतामा उल्लिखित जन्ममितिका आधारमा उमेर गणना गर्दा ४२ वर्ष पुग्ने देखिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
त्यसैगरी, नागरिकता प्राप्त गर्न पेस गरिएको विवरणमा मित्तल लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख भए पनि कागजातमा ४५ वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरेको भन्ने विवरण राखिएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीकर्ताको भनाइमा एउटै व्यक्तिको उमेर, जन्ममिति र नेपालमा बसोबास गरेको अवधिबीच यस्तो असंगति देखिएपछि नागरिकता जारी गर्दाको मूल फाइल, सिफारिस तथा प्रमाण कागजात पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
यद्यपि, यी विवरणहरू हाल उजुरीकर्ताले गरेको दाबी हुन्। सम्बन्धित सरकारी अभिलेख परीक्षण नगरी ती विवरण गलत वा जालसाजीपूर्ण नै थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
वडा कार्यालयको सिफारिसमाथि पनि प्रश्न
मित्तलले नागरिकता प्राप्त गर्न प्रयोग गरेको भनिएको वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ को सिफारिसमाथि समेत उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्।
सिफारिसमा मिति तथा अन्य विवरणमा त्रुटि रहेको र मित्तलका छोराछोरीसमेत नेपालमै बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले विशेषगरी तत्कालीन वडा सचिव रमेश श्रीवास्तवको भूमिकामाथि समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले मित्तल लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गरेको भन्ने व्यहोरा वडा कार्यालयले कुन आधारमा प्रमाणित गरेको थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
यदि सम्बन्धित सरकारी अभिलेखमा जानाजान गलत विवरण राखिएको वा तथ्य परीक्षण नगरी सिफारिस गरिएको पुष्टि भएमा संलग्न कर्मचारीको भूमिकासमेत कानुनी अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने उजुरीकर्ताको माग छ।
तर, वडा सचिव वा अन्य कुनै कर्मचारीले जानाजान गलत सिफारिस गरेको भन्ने आरोप हालसम्म स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएको छैन।
पिथौरागढसँग जोडिएको पहिचानबारे अनुसन्धानको माग
उजुरीकर्ताले मित्तलको जन्मस्थल भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत पिथौरागढ रहेको दाबी गरेका छन्।
नागरिकता प्राप्त गर्ने समयमा मित्तलको वास्तविक राष्ट्रियता तथा कानुनी हैसियत के थियो भन्ने विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उजुरीकर्ताका अनुसार मित्तलले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि सामाजिक सञ्जालको आफ्नो प्रोफाइलमा स्थायी ठेगाना भारतको पिथौरागढ उल्लेख गरेका थिए र पछि उक्त विवरण परिवर्तन गरिएको थियो।
तर सामाजिक सञ्जालमा राखिएको ठेगाना मात्रै कुनै व्यक्तिको कानुनी राष्ट्रियता वा नागरिकताको निर्णायक प्रमाण भने होइन। त्यसैले मित्तलको नागरिकता प्राप्त गर्दाको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न भारत तथा नेपालका सम्बन्धित सरकारी अभिलेख, राहदानी, जन्मसम्बन्धी प्रमाण तथा अन्य आधिकारिक कागजात परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
२०६३ सालमा नागरिकता लिएको दाबी
उजुरीमा मित्तलले वि.सं. २०६३ सालमा तत्कालीन कलैया नगरपालिका–४ बाट सञ्चालन गरिएको नागरिकता टोलीमार्फत जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस समयमा नागरिकता प्राप्त गर्न उनले कुन–कुन प्रमाण पेस गरेका थिए, स्थानीय तहको सिफारिस कुन आधारमा जारी भएको थियो, नागरिकता टोलीले कागजात कसरी प्रमाणीकरण गरेको थियो र नागरिकता जारी गर्ने निर्णय कुन प्रक्रियाबाट भएको थियो भन्ने विषय अहिलेको अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।
यदि मूल नागरिकता फाइल उपलब्ध छ भने त्यसमा रहेको आवेदन, सिफारिस, जन्मसम्बन्धी विवरण, बसोबासको प्रमाण, साक्षी तथा अन्य संलग्न कागजातको परीक्षणबाट धेरै प्रश्नको उत्तर प्राप्त हुन सक्छ।
गृह मन्त्रालयसम्म उजुरी पुगेको दाबी
मित्तलले गलत विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा र गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको दाबी गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले लामो समयदेखि विषय उठाउँदै आए पनि अपेक्षित कारबाही नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायसँग नागरिकताको मूल अभिलेख झिकाएर छानबिन गर्न तथा अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। (Deshmadhesh)
नागरिकताको वैधतासम्बन्धी विवादमा अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै हुन सक्छ।
अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप
उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला सम्बन्धित मुद्दा फाँटमा कार्यरत कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर विषयलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत उजुरीकर्ताले लगाएका छन्।
तर, यस किसिमको आर्थिक प्रभाव वा चलखेल भएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
त्यसैले उक्त आरोपको सत्यता यकिन गर्न आवश्यक परे सम्बन्धित कर्मचारीको बयान, कार्यालयको निर्णय प्रक्रिया, फाइलको आवागमन, उजुरीमाथि भएको कारबाही तथा अन्य प्रमाणको अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमा कहिलेदेखि बसोबास? व्यवसायीबीच पनि फरक दाबी
वीरगञ्जका केही व्यवसायीको भनाइ उद्धृत गर्दै मित्तल परिवार व्यापार व्यवसायका लागि करिब २०६० सालतिर नेपाल आएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यदि यो विवरण सही हो भने नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा मित्तलले नेपालमा लामो समयदेखि बसोबास गरेको भनी पेस गरेको विवरणसँग त्यसको तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, व्यवसायी वा स्थानीय व्यक्तिको मौखिक भनाइ मात्र नागरिकता छानबिनको निर्णायक आधार बन्न सक्दैन। त्यसका लागि पुराना व्यापारिक अभिलेख, करसम्बन्धी विवरण, व्यवसाय दर्ता, बसोबाससम्बन्धी कागजात, सीमा आवतजावतको अभिलेख तथा अन्य आधिकारिक प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नागरिकता बदर गर्न माग
उजुरीकर्ताले मित्तलको नागरिकता छानबिन गरी झुटो विवरण वा गैरकानुनी प्रक्रियाबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भएमा नागरिकता बदर गर्न तथा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
नागरिकता बदर वा कायम राख्ने विषय भने सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया र सक्षम निकायको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
यसकारण अहिलेको अवस्थामा ‘मित्तलको नागरिकता गैरकानुनी हो’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा ‘नागरिकताको वैधतामाथि उजुरीमार्फत प्रश्न उठाइएको’ भन्नु तथ्यगत रूपमा उपयुक्त हुन्छ।
सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारको समेत छानबिन माग
नागरिकताको विषयसँगै मित्तलसँग सम्बन्धित भनिएका सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारको स्रोतसमेत छानबिन गर्नुपर्ने माग केही सरोकारवालाबाट उठेको छ।
उनीहरूको भनाइमा यदि नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै विवादित देखिएको हो भने त्यसपछि नेपालमा स्थापना भएका व्यवसाय, सम्पत्ति खरिद, कम्पनी तथा फर्म दर्ता, बैंकिङ कारोबार र अन्य आर्थिक गतिविधिको कानुनी आधारसमेत आवश्यकताअनुसार परीक्षण गर्न सकिन्छ।
तर, नागरिकतासम्बन्धी आरोप मात्रका आधारमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा व्यवसाय गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान आवश्यक भए त्यसका लागि छुट्टै कानुनी आधार र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
अब छानबिनले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने
मित्तल प्रकरणमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट निष्पक्ष छानबिन भएमा कम्तीमा निम्न प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने देखिन्छ—
१. मित्तलले नागरिकता प्राप्त गर्न पेस गरेको मूल आवेदनमा के विवरण थियो?
२. वीरगञ्ज–९ बाट जारी भएको भनिएको सिफारिस कुन अभिलेखका आधारमा जारी गरिएको थियो?
३. सिफारिसमा उल्लेख गरिएको बसोबास अवधि वास्तविक अभिलेखसँग मेल खान्छ कि खाँदैन?
४. नागरिकतामा उल्लेख गरिएको जन्ममिति र उमेरबीच कुनै त्रुटि छ कि छैन?
५. नागरिकता प्राप्त गर्ने समयमा मित्तलको राष्ट्रियता र कानुनी हैसियत के थियो?
६. भारतको पिथौरागढसँग उनको सम्बन्ध देखाउने आधिकारिक कागजात छन् कि छैनन्?
७. नागरिकता टोलीले कागजात प्रमाणीकरण गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाएको थियो?
८. वडा कार्यालयबाट जारी गरिएको सिफारिसमा त्रुटि भएको भए त्यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटि हो कि जानाजान गलत विवरण उल्लेख गरिएको हो?
९. नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा कुनै कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको बदनियतपूर्ण संलग्नता थियो कि थिएन?
१०. यस विषयमा यसअघि परेको उजुरीमाथि सम्बन्धित सरकारी निकायले के–कस्तो कारबाही गरेको थियो?
यी प्रश्नको उत्तर मूल कागजात र सरकारी अभिलेखबाट खोजिनुपर्ने हुन्छ।
मित्तलको पक्ष पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा आरोप सार्वजनिक भएपछि आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनु पनि समाचारको आधारभूत दायित्व हो।
मित्तलले नागरिकता प्राप्त गर्दा आफूले झुटो विवरण नदिएको, आफू कानुनी रूपमा नेपाली नागरिक रहेको वा उजुरीमा उल्लेख गरिएका विवरण गलत भएको दाबी गरेमा उनको धारणा र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसमेत समाचारमा समेटिनुपर्छ।
त्यसैगरी, वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ को तत्कालीन सिफारिस, तत्कालीन वडा सचिव तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।
निष्कर्ष : नागरिकताको प्रश्न प्रमाणबाट टुंगिनुपर्छ
शंकरलाल मित्तलको नेपाली नागरिकताको वैधतामाथि उठेको प्रश्न अहिले उजुरी र आरोपको तहमा रहेको विषय हो। उपलब्ध प्रकाशित सामग्रीमा नागरिकता बदर गर्ने वा मित्तलले झुटो विवरण पेस गरेको अन्तिम सरकारी वा न्यायिक निर्णय भेटिएको छैन। (Nepal Post Daily)
त्यसैले यस प्रकरणलाई आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित राख्नुभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा तथा गृह मन्त्रालयले नागरिकता जारी गर्दाको मूल फाइल, वडा सिफारिस, जन्ममिति, बसोबाससम्बन्धी प्रमाण र राष्ट्रियताको अवस्थाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नु महत्वपूर्ण देखिन्छ।
यदि अनुसन्धानबाट झुटो विवरण पेस गरिएको, सरकारी कागजातमा जानाजान गलत विवरण राखिएको वा कानुनी प्रक्रियाविपरीत नागरिकता जारी भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिको कानुनी जिम्मेवारीसमेत निर्धारण हुन सक्छ।
तर, अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नभएमा त्यसबारे पनि स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
नागरिकता राज्यको सार्वभौम अधिकार र व्यक्तिको कानुनी पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको वैधता कुनै राजनीतिक, व्यावसायिक वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा होइन—मूल कागजात, प्रमाण र कानुनका आधारमा टुंगिनुपर्ने देखिन्छ।
