सर्वोच्च अदालतले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नै सार्वजनिक नहुने अवस्था बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको सम्पादक शाखाले नेपाल कानुन पत्रिकाको संवैधानिक इजलास खण्डमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको संक्षिप्त आदेश मात्रै प्रकाशित गरेको छ ।
५ पुस २०७७ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन २०७७ मा विघटन बदरको फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गर्न २०७९ सालको संवैधानिक इजलासखण्ड लामो समयदेखि प्रकाशित नगरी राखिएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठको मस्यौदा न्यायाधीश सिन्हाले तयार गरेका थिए ।अनिल श्रीमानले मस्यौदा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको वर्षदिन भन्दा बढी भइसक्यो, त्यसमा विश्वम्भर र सपना श्रीमानले हस्ताक्षर समेत गरिसक्नुभएको छ’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने । तर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘महाभियोगप्रतिको आक्रोश, पेन्सनपट्टा लगायतका कारण चोलेन्द्र श्रीमानले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएको छैन’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले भने ।
