काठमाडौँ, १७ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।
मोरङस्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दी छुट प्राप्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न अनुमति दिएको आरोपमा आयोगले उनीहरूविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
उक्त प्रकरणमा तत्कालीन सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहितका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कुल ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहितका प्रतिवादीबाट उक्त रकम असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
यस्तै, तत्कालीन मन्त्री रिजाल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिवद्वय गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीसहितका व्यक्तिविरुद्ध पनि जनही सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई भने बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित जग्गा जफत गर्नसमेत माग गरेको छ ।
जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि पनि केही व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
