नेपालगन्ज–नरैनापुर क्षेत्रमा सक्रिय मौलानाको पहिचान र विगतबारे प्रश्न; नागरिकता र विदेशी कागजातदेखि जबरजस्ती करणी उद्योगसम्मको अनुसन्धानले सुरक्षा निकायको ध्यान तानेको पुरानो प्रकरण पुनः चर्चामा
नेपालगन्ज । खुला नेपाल–भारत सीमा, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सहज आवतजावत र नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कमजोरीबारे बहस भइरहेका बेला बाँकेको पुरानो एउटा प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ।
नेपालगन्ज तथा नरैनापुर क्षेत्रमा धार्मिक शिक्षकका रूपमा सक्रिय रहेका सुभराती जोलाह, जसलाई केही स्रोतले ‘मकसूद जोलाह’ नामबाट समेत चिनाएका छन्, उनको नागरिकता, विदेशी पहिचान, भारतसँग सम्बन्धित सुरक्षा अनुसन्धान र नेपालमा उनीविरुद्ध चलेको फौजदारी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयले प्रश्न उठाएको हो।
यस प्रकरणको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने सुभरातीविरुद्ध विगतमा जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको र त्यसक्रममा उनको नागरिकता तथा विदेशी कागजातबारे समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रकाशित अभिलेख भेटिन्छ।
तर, उनको विदेशी नागरिकता, भारतीय सुरक्षा निकायको खोजी सूची वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको भन्ने सबै दाबीलाई अन्तिम र निर्विवाद तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न थप आधिकारिक प्रमाण आवश्यक देखिन्छ।
नागरिकता र पहिचानमाथि उठेको प्रश्न
उपलब्ध पुरानो समाचारअनुसार सुभराती जोलाहले बाँकेको तत्कालीन लक्ष्मणपुर क्षेत्रबाट नेपाली नागरिकता लिएको विवरण उल्लेख गरिएको थियो। सोही रिपोर्टमा उनको नेपाली नागरिकताको नाम ‘सुभराती जोलाह’ रहेको र पाकिस्तानमा ‘मकसूद जोलाह’ नामबाट नागरिकता तथा राहदानी लिएको दाबी गरिएको थियो। रिपोर्टमा पाकिस्तानी नागरिकता नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको छ।
यदि एउटै व्यक्तिले दुई फरक देशमा फरक नामबाट नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयसम्बन्धी कागजात लिएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटिको विषय मात्र रहँदैन। त्यसले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया, प्रयोग भएका कागजात, पहिचान परिवर्तनको उद्देश्य र सम्बन्धित सरकारी अभिलेखको विश्वसनीयताबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ।
तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी पक्ष छ—कुनै व्यक्तिसँग दुई देशका कागजात रहेको भन्ने समाचार वा सुरक्षा निकायको दाबी मात्रका आधारमा दोहोरो नागरिकता वा फर्जी नागरिकता भएको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सम्बन्धित देशका सरकारी अभिलेख, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी र अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट यसको पुष्टि आवश्यक हुन्छ।
२०१८ को फौजदारी अनुसन्धानले प्रकरणलाई नयाँ मोड दिएको थियो
सन् २०१८ मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार सुभराती जोलाहलाई एक महिलासँग सम्बन्धित जबरजस्ती करणी उद्योगको आरोपमा बाँके प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
नेपालगन्ज न्यूजले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रयासमा रहेकी एक महिलालाई नागरिकता बनाइदिने आश्वासन दिँदै रकम मागिएको र पछि यौन प्रस्तावसमेत गरिएको आरोपमा सुभराती जोलाह तथा इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरका कार्यालय सहयोगी इमामुल हक खाँ पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले घटनालाई जबरजस्ती करणी उद्योगका रूपमा अनुसन्धान गरेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ।
उक्त घटनामा पीडित भनिएकी महिलाको बयान तथा प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा अगाडि बढाइएको र अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।
यस घटनाले सुभरातीको धार्मिक गतिविधि वा सामाजिक भूमिकाभन्दा बाहिर उनको व्यक्तिगत आचरण र कानुनी अवस्थाबारे समेत सुरक्षा निकायको ध्यान तानेको देखिन्छ।
मदरसामा छापा र कागजात नियन्त्रणमा लिएको दाबी
प्रकरण अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले सुभरातीको घरमा छापा मारेको र केही कागजात तथा ल्यापटप नियन्त्रणमा लिएको अर्को प्रकाशित रिपोर्टमा उल्लेख छ।
त्यस रिपोर्टअनुसार अनुसन्धानका क्रममा उनको पाकिस्तानी पहिचान र राहदानीसम्बन्धी विषय पनि प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा आएको थियो।
यस्ता घटनामा बरामद कागजात र डिजिटल सामग्रीको फरेन्सिक परीक्षण, त्यसमा रहेका नाम तथा पहिचानको तुलना र सम्बन्धित देशका सरकारी अभिलेखसँग प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण हुन्छ।
भारतीय सुरक्षा निकायको चासोबारे दाबी
उपलब्ध प्रकाशित सामग्रीमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले सुभराती जोलाहबारे चासो देखाएको उल्लेख छ। त्यस्तै, उनलाई ‘मकसूद जोलाह’ नामबाट भारतविरोधी गतिविधिसँग जोडिएको र खोजी सूचीमा रहेको दाबी पनि गरिएको छ।
तर, यी दाबीहरूको स्वतन्त्र र हालको आधिकारिक पुष्टि यस खोजमा भेटिएन।
विशेषगरी कुनै व्यक्तिलाई भारतीय राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (NIA) को ‘Wanted’ सूचीमा राखिएको हो कि होइन, वा उनीमाथि भारतमा कुनै औपचारिक आपराधिक अभियोग छ कि छैन भन्ने विषय NIA वा भारत सरकारका आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी, सुभरातीलाई पाकिस्तानको गुप्तचर निकाय ISI सँग जोडिएको भन्ने दाबी पनि उपलब्ध स्रोतमा समाचारमा उद्धृत गरिएको आरोपका रूपमा मात्र देखिन्छ। त्यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न आधिकारिक अनुसन्धान वा न्यायिक अभिलेख आवश्यक हुन्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न
यदि कुनै विदेशी नागरिकले गलत विवरणका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको, फरक पहिचान प्रयोग गरेको वा नेपालमा आफ्नो वास्तविक पहिचान लुकाएर बसेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर प्रशासनिक तथा कानुनी प्रश्न बन्न सक्छ।
विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लामा यस्तो विषयले थप संवेदनशीलता पैदा गर्छ। बाँके भारतसँग जोडिएको जिल्ला भएकाले नागरिकता, सीमा आवतजावत, विदेशी नागरिकको अभिलेख र धार्मिक तथा सामाजिक संस्थामार्फत हुने गतिविधिको कानुनी निगरानी स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा सरोकारसँग जोडिन्छ।
तर, यसलाई कुनै समुदाय, धर्म वा धार्मिक संस्थासँग सामान्यीकृत गर्नु उचित हुँदैन। सुरक्षा अनुसन्धान व्यक्तिको प्रमाणित गतिविधि, कागजात र कानुनी अवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ।
धार्मिक संस्था र सुरक्षा निगरानीबीच सन्तुलन आवश्यक
नेपालमा मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थाहरू कानुनी दायराभित्र सञ्चालन हुने सामाजिक तथा धार्मिक संस्था हुन्। त्यसैले कुनै एक व्यक्तिमाथि लागेको आरोपका आधारमा सम्पूर्ण धार्मिक संस्था वा समुदायलाई शंकाको घेरामा राख्नु तथ्यगत र कानुनी दृष्टिले उचित हुँदैन।
तर, कुनै धार्मिक संस्थालाई आपराधिक गतिविधि, फर्जी कागजात वा गैरकानुनी कामका लागि प्रयोग गरिएको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्छ।
सुरक्षा निगरानीको उद्देश्य धार्मिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नु नभई गैरकानुनी गतिविधि, मानव बेचबिखन, फर्जी कागजात, संगठित अपराध वा विदेशी हस्तक्षेपजस्ता सम्भावित जोखिमको प्रमाणमा आधारित पहिचान र अनुसन्धान हुनु आवश्यक देखिन्छ।
नागरिकता प्रणालीमाथि पनि प्रश्न
सुभराती प्रकरणले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न नागरिकता वितरण प्रणालीतर्फ पनि उठाउँछ।
यदि कुनै व्यक्तिले विगतमा गलत विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हो भने नागरिकता दिने प्रक्रियामा संलग्न अभिलेख, सिफारिस, प्रमाणपत्र र सम्बन्धित अधिकारीको भूमिका समेत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।
त्यसैले अनुसन्धान केवल नागरिकता प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा सीमित नराखी नागरिकता कसरी जारी भयो, कुन कागजातका आधारमा जारी भयो र अभिलेखमा कसरी प्रमाणीकरण गरियो भन्ने विषयसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ।
‘वान्टेड’ सूचीको दाबी प्रमाणित गर्नुपर्ने
सुभराती जोलाहलाई भारतीय सुरक्षा निकायले लामो समयदेखि खोजी गरिरहेको भन्ने दाबीले सार्वजनिक रूपमा ठूलो चासो पैदा गर्न सक्छ। तर, यस्तो दाबी अत्यन्त संवेदनशील भएकाले आधिकारिक स्रोतबाट प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ।
यदि उनी वास्तवमै कुनै विदेशी सुरक्षा निकायको औपचारिक खोजी सूचीमा थिए भने त्यसको विवरण, आरोप, कानुनी अवस्था र नेपालमा प्रवेश तथा बसोबाससम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सुरक्षा निकायबीचको आधिकारिक समन्वयबाट स्पष्ट हुन सक्छ।
त्यस्तै, यदि त्यस्तो सूचीमा नरहेको प्रमाणित हुन्छ भने गलत सूचना फैलिन नदिन सम्बन्धित निकायले तथ्य सार्वजनिक गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
अब आवश्यक छ प्रमाणमा आधारित पुनः परीक्षण
सुभराती जोलाहसँग सम्बन्धित पुरानो प्रकरणले नेपालमा विदेशी पहिचान, नागरिकता, सीमा सुरक्षा र आपराधिक अनुसन्धानबीचको सम्बन्धबारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
तर, वर्षौं पुरानो समाचारमा आएका आरोपलाई वर्तमान अवस्थाको अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। अहिले उनको नागरिकताको कानुनी अवस्था के छ, विदेशी नागरिकता वा राहदानीको विषयमा सम्बन्धित सरकारले के निष्कर्ष निकालेको थियो, २०१८ को फौजदारी मुद्दाको अन्तिम अवस्था के भयो र भारतीय सुरक्षा निकायले वास्तवमै कुनै औपचारिक खोजी सूचना जारी गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषय सम्बन्धित सरकारी अभिलेखबाट पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारसँग उठेका मुख्य प्रश्न
यस प्रकरणले नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायसमक्ष केही महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ—
१. सुभराती जोलाहको नेपाली नागरिकताको वर्तमान कानुनी अवस्था के हो?
२. ‘मकसूद जोलाह’ नाममा पाकिस्तानी नागरिकता तथा राहदानी रहेको दाबीको आधिकारिक पुष्टि भएको छ कि छैन?
३. एउटै व्यक्तिको दुई फरक पहिचानसम्बन्धी कागजात भेटिएमा त्यसबारे नेपाल सरकारले के अनुसन्धान गरेको थियो?
४. भारतीय सुरक्षा निकायको ‘Wanted’ सूचीमा उनको नाम रहेको दाबीको आधिकारिक आधार के हो?
५. २०१८ मा दर्ता भएको जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम कानुनी अवस्था के भयो?
६. अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएका भनिएका कागजात र डिजिटल सामग्रीबाट के तथ्य खुलेका थिए?
७. विदेशी सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित भनिएको सूचनाबारे नेपालका सुरक्षा निकायले कुनै औपचारिक समन्वय गरेका थिए कि थिएनन्?
यी प्रश्नको आधिकारिक जवाफ आएमा सुभराती जोलाह प्रकरणसँग जोडिएका तथ्य र अफवाहबीचको सीमा स्पष्ट हुन सक्छ।
निष्कर्ष : आरोप होइन, प्रमाणबाट सुरक्षा नीति
सुभराती जोलाह प्रकरणलाई केवल एक व्यक्तिको आपराधिक आरोपका रूपमा हेर्नुभन्दा नागरिकता प्रणाली, सीमा व्यवस्थापन, विदेशी नागरिकको अभिलेख, सुरक्षा निकायबीचको सूचना आदानप्रदान र फौजदारी अनुसन्धानको प्रभावकारितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि विदेशी नागरिकले झुटो विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको प्रमाणित हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही आवश्यक हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिमाथि विदेशी भूमिमा आपराधिक वा सुरक्षा सम्बन्धी आरोप छ भने त्यसको आधिकारिक प्रमाणका आधारमा नेपालका सम्बन्धित निकायले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, आरोप प्रमाणित नभएसम्म कुनै व्यक्तिलाई अपराधी वा विदेशी गुप्तचरको एजेन्टका रूपमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु पनि न्यायिक प्रक्रियाको मूल मान्यतासँग मेल खाँदैन।
त्यसैले सुभराती जोलाह प्रकरणमा अबको आवश्यकता सनसनी होइन—नागरिकता अभिलेख, राहदानी तथा विदेशी कागजात, अदालतका फैसला, प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन र सम्बन्धित सुरक्षा निकायका आधिकारिक विवरणमा आधारित पारदर्शी अनुसन्धान हो।
यसले मात्र नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको सुरक्षा, नेपालको नागरिकता प्रणाली र कानुनी शासनप्रतिको जनविश्वासलाई बलियो बनाउन सक्छ।
