काठमाडौं । मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनापछि उत्पन्न विवाद र जनआक्रोशका बीच नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र मृतकका परिवारबीच आइतबार ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सहमतिअनुसार सरकारले गठन गर्ने उक्त समितिले सात दिनभित्र घटनाबारे अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउनेछ। प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक निर्णयहरू अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
घटनास्थलमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीमाथि पनि छानबिनको दायरा रहने भएको छ। प्रतिवेदन नआउञ्जेल उनीहरूलाई निलम्बन गर्न सरकारको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ।
मृतक गणेश नेपालीका आश्रित परिवारको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ। मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध गराउने तथा उनकी छोरीको उच्च शिक्षासम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्ने सहमति गरिएको छ।
त्यसैगरी, मृतकका आश्रित परिवारलाई राहत तथा उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ। यही सहमतिपछि विगत तीन दिनदेखि अस्पतालमा रहेको गणेश नेपालीको शव परिवारले बुझ्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
गणेश नेपाली राइड–शेयरिङ सेवामार्फत जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। बिहीबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा पार्किङमा राखिएको उनको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ‘ह्वील लक’ लगाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार विवाद लगत्तै उनले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका थिए। गम्भीर घाइते भएका नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएपछि घटनाले देशभर गम्भीर बहस र आक्रोश सिर्जना गरेको थियो।
यस घटनाले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत निकायको व्यवहार, महानगर प्रहरीको कार्यशैली तथा नागरिकसँग गरिने व्यवहारबारे प्रश्न उठाएको छ। सडक प्रदर्शनदेखि सामाजिक सञ्जाल र संघीय संसद्सम्म यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन्।
सरकार, महानगरपालिका र मृतक परिवारबीच भएको पछिल्लो सहमतिलाई घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब गठन हुने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले घटनाको वास्तविकता उजागर गर्नुका साथै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुधारका आधारहरू पनि प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
