काठमाडौं, ५ बैशाख — नेपाल सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सात सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को १५ बैशाख २०८२ को बैठकले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ अन्तर्गत जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरणको सूचीमा राखेको हो।
यस्ता उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने निर्णय १८ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। संशोधित ऐनले सरकारी सम्पत्तिको भाडा, बिक्री, सेयर हस्तान्तरण, मौद्रीकरण, सहकारीकरण वा निजी साझेदारी मार्फत व्यवस्थापनको बाटो खुला गरेको छ।
भौतिक सम्पत्तिको मूल्य अर्बौँ, उत्पादन ठप्प
यी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा पूर्णरूपले गिरावट आए पनि तिनका संरचना र जग्गाको मूल्य अर्बौँमा छ। उदाहरणका लागि, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसँग १० अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति तथा पाँच सय वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने चुनढुङ्गा खानी छ। हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जसले हजार वर्ष टिक्ने खानीसँगै छ, विगत ६ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ।
त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखानाले २०६७ देखि उत्पादन बन्द गरेको भए पनि जनकपुरमै रहेको यस उद्योगसँग ३३ बिघा ९ कट्ठा जग्गा र २० बिघाभित्र रहेका २५ भवन छन्। नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटसँग ३६६ रोपनी जग्गा र ५,२०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको म्याग्नेसाइट खानी छ।
निजीकरण प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरू
सरकारले सम्पत्ति बेच्नुभन्दा व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकता दिने भनाइ राखेपनि, उद्योगी तथा निजी क्षेत्रको मुख्य ध्यान भने उद्योगभन्दा बढी त्यसका महँगा संरचना र जग्गातर्फ रहेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिका खनालका अनुसार सरकारले सरकारी जग्गा नबेची सम्पत्तिको अन्य मोडालिटीमार्फत व्यवस्थापनमा जाने तयारी गरेको हो। तर, विगतमा देखिएको अपारदर्शिता र सम्पत्ति दुरुपयोगका कारण जनस्तरमा व्यापक शङ्का र आलोचना उठिरहेका छन्।
ऐतिहासिक उद्योगहरू सूचीबाहिर
सुरुमा निजीकरणको तयारीमा रहेका विराटनगर जुट मिल र हेटौँडा कपडा उद्योग भने अन्तिम सूचीबाट हटाइएका छन्। जुट मिललाई ऐतिहासिक महत्त्वका कारण निजीकरण गर्दा चर्को विरोधको सम्भावना देखिएपछि हटाइएको हो भने हेटौँडा कपडा उद्योग सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षपछि सूचीबाहिर राखिएको हो।
निष्कर्ष
राजनीतिक हस्तक्षेप, कुप्रबन्धन र दीर्घकालीन उपेक्षाले थलिएर बन्द भएका उद्योगहरू अब निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारीमा छन्। सरकार पारदर्शी र नाफामुखी निजीकरणको प्रतिबद्धता जनाए पनि विगतका अनुभवले गर्दा उद्योगको सम्पत्तिको दुरुपयोग र सार्वजनिक हित विपरीत निर्णय हुने चिन्ता बलियो बनेको छ।
अब प्रश्न उब्जिएको छ—के यो निजीकरण राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक हितमा हुनेछ, वा अर्बौं मूल्यका सार्वजनिक सम्पत्तिको सीमित वर्गद्वारा दोहनको ढोका खुल्ला हुनेछ?
