सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको घेरामा जयवीर देउवा, सात दिनभित्र उपस्थित हुन विभागको निर्देशन

बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा सूचना टाँसेपछि राष्ट्रिय दैनिकमार्फत सार्वजनिक सूचना, अस्वाभाविक सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार र केही पुराना विवादित प्रकरण अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौं, असार २३ — सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री Arzu Rana Deuba का छोरा Jaybir Deuba लाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सात दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। विभागले अनुसन्धानको क्रममा केही विषयमा स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जनाएको छ।

विभागका स्रोतका अनुसार अनुसन्धान टोली सोमबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगेको थियो। त्यहाँ उपस्थितिको सूचना टाँसिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दैनिकमार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो।

सूचनामा जयवीर देउवालाई सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। तोकिएको अवधिमा उपस्थित भएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरूले आवश्यक बयान तथा कागजात लिने तयारी गरेका छन्।

अनुसन्धान किन अघि बढ्यो ?

अनुसन्धानसँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार जयवीर देउवाको नाममा रहेको सम्पत्ति, बैंकिङ कारोबार, लगानी तथा आर्थिक गतिविधिका विभिन्न पक्षबारे विभागले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा संकलित सूचनाले केही आर्थिक गतिविधि र सम्पत्ति विस्तारको स्रोतबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएकाले विस्तृत छानबिन सुरु गरिएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार विभागले बैंक विवरण, कर अभिलेख, जग्गा खरिद–बिक्रीका कागजात, कम्पनीमा भएको लगानी तथा अन्य आर्थिक कारोबारको विश्लेषण गरिरहेको छ। आवश्यक परे अन्य सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि बयान लिने तयारी गरिएको छ।

टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी प्रकरण पनि अध्ययनमा

अनुसन्धानका क्रममा नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित पुरानो विवाद पनि पुनः अध्ययनको विषय बनेको स्रोतको दाबी छ। नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि नबढाई पुरानै कम्पनीसँग वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) निरन्तर गराइएको विषयमा विगतदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

त्यस समय टेलिकमका केही उच्च अधिकारीमाथि बाह्य प्रभाव परेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। उक्त विषयमा उजुरी परे पनि सबै सम्बन्धित पक्षमाथि समान रूपमा अनुसन्धान हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

राहदानी खरिद विवाद पनि अनुसन्धानको दायरामा

विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवाद पनि अनुसन्धानकर्ताको चासोमा रहेको स्रोतको भनाइ छ। राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी दर्ता भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा त्यस घटनासँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

सम्पत्ति विस्तारमाथि विशेष निगरानी

विभागले पछिल्लो अवधिमा देउवा परिवारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति विस्तार, विशेषगरी जग्गा खरिदका विवरणलाई पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बनाएको स्रोतले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय मात्रामा जग्गा खरिद भएको देखिएको र त्यसका लागि प्रयोग भएको आर्थिक स्रोतको वैधानिकता परीक्षण भइरहेको बताइएको छ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूले सम्पत्तिको स्रोत आम्दानीसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा विस्तृत परीक्षण गरिरहेका छन्। आवश्यक परे बैंक तथा अन्य सरकारी निकायबाट थप विवरण माग्ने प्रक्रिया पनि जारी रहेको जनाइएको छ।

अब के हुन्छ ?

जयवीर देउवा तोकिएको समयभित्र विभागमा उपस्थित भएमा उनीसँग आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत, लगानी तथा अन्य सम्बन्धित विषयमा बयान लिइनेछ। त्यसपछि प्राप्त प्रमाण, कागजात र बयानका आधारमा अनुसन्धानलाई थप अगाडि बढाइने वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिनेछ।

यदि अनुसन्धानका क्रममा पर्याप्त प्रमाण भेटिए कानुनबमोजिम मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ। पर्याप्त आधार नदेखिए अनुसन्धान बन्द हुने सम्भावना पनि रहन्छ।

औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी

यस विषयमा जयवीर देउवा वा देउवा परिवारको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। विभागले भने अनुसन्धान कानुनी प्रक्रिया र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ।

कानुनी सिद्धान्तअनुसार अनुसन्धान जारी रहनु मात्रले कुनै पनि व्यक्ति दोषी प्रमाणित हुँदैन। सक्षम अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था कायम छ। त्यसैले हालको प्रक्रिया अनुसन्धानको प्रारम्भिक तथा मध्य चरणको कानुनी प्रक्रिया मात्र भएको विभाग निकट स्रोतहरूले बताएका छन्।

यो समाचारलाई राष्ट्रिय दैनिक वा अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित हुने शैलीमा तयार गरिएको हो। ध्यान दिनु पर्ने कुरा, यसमा उल्लेख गरिएका दाबीहरू अनुसन्धानसम्बद्ध स्रोतहरूमा आधारित छन् र अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनतः निर्दोष मानिन्छ