एमाले बाहिरिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएसँगै सत्ता समीकरण फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ। सरकार गठनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब थपिएको छ।
एमालेको निर्णयसँगै प्रदेश सरकारको भविष्य अन्य दलको भूमिकामा निर्भर देखिएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत जुटाउने प्रयास गर्ने वा नयाँ राजनीतिक सहमतिमार्फत सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समर्थन फिर्ता लिने दलको निर्णयपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले सरकारलाई बहुमत कायम राख्न नयाँ राजनीतिक संवाद र सहकार्यको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
१५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको एमालेको आरोप
एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जनाएको छ। एमाले नेता लखन दास तत्माका अनुसार सहमतिअनुसार काम नभएपछि समर्थन फिर्ता लिनुपरेको हो।
कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश संसदीय दलबीच सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणलाई गति दिने र जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो। तर, सहमतिमा उल्लेख गरिएका महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा नआएको एमालेको दाबी छ।
तीन दलबीचको सहमतिमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, विकास बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्ने, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने तथा सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीच समन्वय कायम गर्ने विषय समेटिएका थिए।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने योजना अलपत्र
सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेको संरचनालाई घटाएर नौमा सीमित गर्ने योजना थियो। मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि कांग्रेसले तीन, एमालेले तीन र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दुई मन्त्रालय लिने समझदारीसमेत बनेको बताइएको छ।
त्यसैगरी, एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका विकास योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउने र कर्मचारी सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने विषय पनि सहमतिमा समावेश थिए।
तर, मन्त्रालयको संख्या घटाउनेलगायतका निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो। कर्मचारी सरुवा र अर्थ मन्त्रालयबाट केही योजनाका बजेट शीर्षकमा लगाइएको रोकलाई लिएर पनि एमाले असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, अनावश्यक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयमा समेत सहमति बनेको थियो। एमालेले यिनै विषय कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रयास गर्दै एमालेका मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी गराएका थिए। तर, एमालेसमेत बाहिरिएपछि सरकारको बहुमत जुटाउने चुनौती थपिएको छ।
नयाँ सरकार गठनका सम्भावित विकल्प
एमालेको समर्थन फिर्तापछि मधेस प्रदेशमा वैकल्पिक सरकार गठनबारे राजनीतिक छलफल सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने भएकाले जसपा नेपाल र जनमत पार्टीको भूमिका निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी सम्मिलित सरकार गठन हुन सक्ने विकल्पबारे पनि चर्चा भइरहेको छ। त्यस्तै, जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेमा त्यसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।
अर्कोतर्फ, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी वर्तमान सरकारमा पुनः सहभागी भए मुख्यमन्त्री यादवकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने बाटो खुल्न सक्छ। तर, यी दलले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेमा प्रदेशको सत्ता समीकरण थप जटिल बन्ने देखिन्छ।
नयाँ सरकार गठनको पहल भएमा केही दलले सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्ने विकल्पसमेत रोज्न सक्छन्। यद्यपि, कुन दलले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट सहमति बनिसकेको छैन।
जसपा नेपाल र जनमतको निर्णय निर्णायक
मधेस प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्न जसपा नेपाल र जनमत पार्टीको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। यी दुई दलको समर्थनले वर्तमान सरकार टिकाउने वा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
जसपा नेपालका नेता तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीसँग विश्वासको मत लिन ३० दिनको समय रहेकाले परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर पार्टीले निर्णय गर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ परिस्थिति बनेको भन्दै त्यसबारे आफ्नो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको बताएका छन्।
एमालेको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा आवश्यक मत जुटाउन सक्छन् वा नयाँ राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकारको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन। अब प्रदेशका प्रमुख दलबीच हुने संवाद, सम्भावित सहमति र जसपा नेपाल तथा जनमत पार्टीले लिने निर्णयले मधेस प्रदेशको सत्ता राजनीतिलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने तय गर्नेछ।
