सरकारले संशोधन गर्यो वन र भूमि ऐन
काठमाडौं। लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। जग्गाको अभिलेख मिलाउनेदेखि स्वामित्व हस्तान्तरणसम्मका प्रक्रिया सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार ‘वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।
यसअघि लामो समयदेखि बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै आएका कतिपय परिवारको जग्गा सरकारी अभिलेखमा वन, गौचरण वा सार्वजनिक प्रयोजनका रूपमा उल्लेख हुँदा स्वामित्व हस्तान्तरणमा समस्या देखिँदै आएको थियो। भूमि आयोगबाट योग्य ठहरिएका परिवारले समेत यस्ता कानुनी जटिलताका कारण जग्गाको स्वामित्व पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका थिए।
नयाँ अध्यादेशले अभिलेखमा रहेको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीचको फरक पहिचान गरी योग्य परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेश जारी भएपछि मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसलाई भूमि समस्या समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाको लामो समयदेखिको भूमि समस्या समाधान गर्न यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
जग्गा वितरणको प्रक्रियामा के परिवर्तन हुन्छ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०६६ माघ २८ अगावैदेखि आवाद–कमोत हुँदै आएका तर सरकारी अभिलेखमा वनका रूपमा उल्लेख भएका, वास्तविक रूपमा बस्ती रहेका जग्गाको पुनः नक्साङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेपछि योग्य व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने बाटो खुल्नेछ।
सरकारको नाममा जग्गा कायम भएपछि सम्बन्धित समिति वा कार्यदलले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक जग्गा नभए सरकारले खरिद गरेर समेत व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
अध्यादेशमा कृषि प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय प्रयोजनका लागि १२ प्रतिशत दस्तुर लिएर योग्य परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।
यसका साथै जग्गाको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज तथा रोक्का–फुकुवासम्बन्धी काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई सामान्य जग्गासम्बन्धी कामका लागि मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा भने कडाइ
भूमि समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिए पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नयाँ अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन नदिने गरी मापदण्ड राखिएको छ। २०६६ माघ २८ पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्न थालेका व्यक्तिलाई यस व्यवस्थाअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ।
त्यस्तै, वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षणका लागि सूचीकृत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कायम रहने जनाइएको छ।
नयाँ अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेका योग्य परिवारको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
