सुशासन, युवा, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता; पार्टीभित्रै पारदर्शिता बढाउने योजना
सुशासन, युवा, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता; पार्टीभित्रै पारदर्शिता बढाउने योजना
काठमाडौं, १८ असोज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसको विगतको राजनीतिक अभ्यासको समीक्षा गर्दै पार्टी र नागरिकबीच बढेको दूरी घटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। सत्ता, पद र गुटगत प्रभावमा केन्द्रित राजनीतिक संस्कारले कांग्रेसलाई जनताबाट टाढा पुर्याएको निष्कर्षसहित अब नीति, काम र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आन्दोलनलाई चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने
भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलन तथा त्यसपछिका घटनालाई केवल राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्न नहुने प्रतिवेदनको धारणा छ। आन्दोलनमा उठाइएका सुशासन, न्याय, समानता र अवसरका मागलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, राज्यको बल प्रयोग र क्षतिबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा आएको परिणामलाई समेत कांग्रेसले गम्भीर आत्मसमीक्षाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। नागरिकसँगको सम्बन्धमा आएको कमजोरीको परिणामका रूपमा निर्वाचन परिणामलाई हेरेर पार्टीले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिपक्षमा नयाँ अभ्यास
निर्वाचनपछि कांग्रेसले बलियो र जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने, भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउने तथा जनतासामु वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले संघ र प्रदेशमा ‘छाया सरकार’ निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
अब चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव
आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगरी कांग्रेस आफ्नै संगठन, चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डाका आधारमा चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
उम्मेदवार चयनमा आर्थिक क्षमता वा पार्टीभित्रको गुटगत पहुँचलाई प्राथमिकता नदिई क्षमता, राजनीतिक योगदान र कामको मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
उम्मेदवार छनोटलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन प्राथमिक निर्वाचन, पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान वा जनमत संकलनजस्ता विकल्प प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसको वैचारिक धार पुनःपरिभाषित गर्ने तयारी
प्रतिवेदनले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई वर्तमान समयको आवश्यकता अनुरूप नयाँ ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने बताएको छ।
राष्ट्रिय शक्तिलाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, ज्ञान र वित्तीय क्षमतासँग जोड्नुपर्ने तथा लोकतन्त्रलाई पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी नागरिकको निरन्तर सहभागितासम्म विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
रोजगारी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र
आर्थिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रतिस्पर्धी नभई विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव छ।
लगानीको सुरक्षा, स्थिर नीति र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विदेशबाट आउने रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा रेमिट्यान्स परिचालन गर्ने तथा जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जाबाट औद्योगिक विकास र हरित अर्थतन्त्रलाई गति दिने योजना अघि सारिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणा
प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई विकासको मुख्य आधार मानिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप र रोजगारीमा समान अवसर उपलब्ध गराउने तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई सुरुदेखि नै अवसरको पहुँचमा ल्याउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीको सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
कृषि, ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिमा जोड
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पानी, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई देशको उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख छ। भविष्यका पूर्वाधार, बस्ती तथा विकास आयोजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कृत्रिम बौद्धिकता लगायत नयाँ प्रविधिको तीव्र विकासले रोजगारी र शिक्षामा पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिँदै देशको शिक्षा तथा सीप प्रणालीलाई पनि समयअनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संघीयता र सामाजिक न्यायमा सुधार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा स्रोतको प्रभावकारी बाँडफाँटसँगै प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा र कुपोषण अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संविधान संशोधन आवश्यक देखिए राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डाको विषय नबनाई पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
पार्टीभित्र पनि जवाफदेहिता बढाउने प्रस्ताव
कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनमा आर्थिक पारदर्शिता बढाउन नियमित लेखापरीक्षण र कडा आचारसंहिताको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेता तथा कार्यकर्तामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिको गलत कामलाई संगठनको नाममा संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा प्रशासनमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालको सीमा
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको कार्यकाललाई अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेको विकल्प राख्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहभागीमूलक बनाउने विषय पनि समेटिएका छन्।
युवाको आवाज सुन्न विशेष संयन्त्र
नयाँ पुस्ता तथा जेनेरेसन–जेडका असन्तुष्टि र मागबारे अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञहरूको कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवाको सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा प्रभावित सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारलाई दीर्घकालीन सहयोग पुर्याउन १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
पाँच पुस्तालाई जोड्ने संगठन
थापाले कांग्रेसको संगठनलाई विभिन्न पुस्ताबीचको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेतृत्व विकास, नीति निर्माण, निर्वाचन र सुशासनका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
पार्टीको पहिलो १०० दिनभित्र पछिल्ला दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कामको समीक्षा गर्ने, प्रदेशस्तरमा शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकाससम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउने तथा हरेक वर्ष पार्टीको प्रगति समेटिएको ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
समग्रमा, थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको नेतृत्व मात्र होइन, पार्टीको राजनीतिक सोच, संगठन सञ्चालन, आर्थिक नीति, युवा सहभागिता, सुशासन र नागरिकसँगको सम्बन्धमै परिवर्तन आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।
