वीरगञ्ज ।
वीरगञ्जस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका केही कर्मचारीमाथि घुस तथा राजस्वसम्बन्धी अनियमितताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरी सार्वजनिक भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसउपरको अनुसन्धान र कारबाहीको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा दर्ता गरिएको भनिएको उक्त उजुरीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा कार्यरत प्रमुख कर अधिकृत टिकाराज चौलागाईं, कर अधिकृत कमल मैनाली तथा मुक्ति कुमार सिंहलगायतका कर्मचारीमाथि विभिन्न शीर्षकमा घुस लिएको तथा राजस्वसम्बन्धी अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ।
उजुरीमा विशेषगरी वीरगञ्जमा सञ्चालित POPS FOOD PRODUCTS BIRGUNJ लगायतका व्यवसायसँग सम्बन्धित कर तथा राजस्वका विषयमा अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। उजुरीकर्ताले सम्बन्धित व्यवसायको कर निर्धारण, राजस्व विवरण तथा आय विवरणलगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धान गर्न माग गरेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, खाद्य वस्तु तथा च्युइङगम उत्पादन तथा बिक्रीका क्रममा आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया पूरा भए–नभएको विषयमा समेत उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट आवश्यक अनुमति वा प्रक्रिया पूरा नगरी खाद्य वस्तु तथा च्युइङगम उत्पादन तथा बिक्री गरिएको दाबीसमेत उजुरीमा समेटिएको बताइएको छ।
उजुरीकर्ताले केही उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट ठूलो रकम घुस लिएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। कथित रूपमा घुसबाट आर्जन गरिएको भनिएको सम्पत्ति, बैंक खाता तथा आर्थिक कारोबारको समेत अनुसन्धान गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति भए कानुनबमोजिम कारबाही तथा जफत गर्न माग गरिएको उल्लेख छ।
सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि पनि अनुसन्धानबारे चासो
उक्त उजुरीमा उठाइएका विषय यसअघि नै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेका छन्। भ्रष्टाचार तथा राजस्व अनियमिततासँग जोडिएका आरोप सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकायले विषयको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म अनुसन्धान कुन चरणमा पुगेको छ भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी नआएको भन्दै चासो बढेको हो।
विशेषगरी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरेको छ वा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
उजुरीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत सम्बन्धित निकायलाई समेत बोधार्थ दिइएको उल्लेख छ। यसले विषयलाई एउटै कार्यालयका कर्मचारीमाथिको आरोपमा सीमित नराखी राजस्व प्रशासन, आर्थिक कारोबार तथा सम्पत्तिको स्रोतसमेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको देखिन्छ।
आरोप प्रमाणित हुन बाँकी
यद्यपि, उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपहरू हालसम्म उजुरीकर्ताले लगाएका आरोप मात्र हुन्। सम्बन्धित कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरेको कुरा अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ। उजुरीमा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने कानुनी तथा पत्रकारिताको स्थापित मान्यता हो।
सम्बन्धित कर्मचारीहरूको आधिकारिक धारणा, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रतिक्रिया तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि मात्र उजुरीमा लगाइएका आरोपको वास्तविकता स्पष्ट हुनेछ।
अनुसन्धानको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग
भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सार्वजनिक भएपछि त्यसमा उठाइएका विषयको सत्यतथ्य छानबिन गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो। आरोप सही भए कानुनबमोजिम कारबाही र आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयमाथि लागेको आरोपबारे तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक हुन्छ।
यसकारण अहिले मुख्य चासो उजुरीमा लगाइएका आरोप सही वा गलत भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित निकायले उक्त उजुरीमाथि अहिलेसम्म के–कस्तो अनुसन्धान गरेका छन्, अनुसन्धान कुन चरणमा पुगेको छ र त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नु रहेको छ।
राजस्व प्रशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसप्रति सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालाको चासोसमेत स्वाभाविक रूपमा जोडिएको छ। सार्वजनिक निकायका कर्मचारीमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि निष्पक्ष अनुसन्धान र त्यसको परिणामबारे पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउन सके मात्र संस्थाप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
अब चासोको विषय यही बनेको छ— वीरगञ्जस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीमाथि लगाइएको घुस तथा राजस्व अनियमितताको आरोपसम्बन्धी उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म के–कस्तो अनुसन्धान अघि बढाएको छ? अनुसन्धान भएको भए त्यसको निष्कर्ष के हो, र नभएको भए उजुरीमाथि प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ?
यस विषयमा अख्तियार तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिएको छ।
