नागरिकता तथा लिखतसम्बन्धी उजुरीदेखि हिरासतमा विशेष सुविधा दिएको आरोपसम्म; प्रहरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको आरोप
वीरगञ्ज । नागरिकता तथा लिखतसम्बन्धी कसुर, अभद्र व्यवहार र प्रहरी अनुसन्धानसँग जोडिएको एक प्रकरणले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ निवासी पन्नालाल प्रसादले वीरगञ्ज–१० निवासी अनिल कुमार छपोलिया साह र उनका छोरा अनमोल साहविरुद्ध विभिन्न कागजात तथा प्रमाणसहित अनुसन्धानको माग गर्दै पटक–पटक प्रहरीमा निवेदन दिएको दाबी गरेका छन्। तर, प्रहरीले उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आनाकानी गरेको उनको आरोप छ।
प्रसादका अनुसार उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नागरिकता, लिखत तथा अन्य कागजातसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीलाई प्रमाणसमेत उपलब्ध गराएका थिए। तर, ती प्रमाणका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएको उनको गुनासो छ।
नागरिकताको विषयमा गम्भीर प्रश्न
पन्नालाल पक्षले अनिल कुमार साह र उनका छोरा अनमोल साह भारतको बिहारस्थित पूर्वी चम्पारणको रक्सौल क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको देखाउने कागजात आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेको छ।
उनीहरूले नेपालमा नागरिकता लिँदा झुटा विवरण पेस गरेको हुन सक्ने तथा नेपाल र भारत दुवै देशमा नागरिकको हैसियतमा सम्पत्ति र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुन सक्ने दाबीसमेत उजुरीकर्ताले गरेका छन्।
तर, यी आरोपहरू हालसम्म सम्बन्धित सरकारी निकाय वा अदालतबाट अन्तिम रूपमा प्रमाणित भइसकेका तथ्य होइनन्। नागरिकताको वैधता, झुटा विवरण प्रयोग भए–नभएको वा दोहोरो नागरिकताको अवस्था रहे–नरहेको विषय आधिकारिक अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने विषय हो।
प्रहरीले उजुरी नै नलिएपछि अदालत पुगेको दाबी
प्रहरीबाट अपेक्षित सुनुवाइ नभएको भन्दै पन्नालाल प्रसादले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा समेत निवेदन दिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सासँग उजुरी वा मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने भए त्यसको कारणसहित लिखित जवाफ मागेको छ।
यदि अदालतको आदेशमा त्यस्तो निर्देशन भएको हो भने यसले प्रहरीको उजुरी दर्ता प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्नलाई थप महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ।
हिरासत कि अस्पतालको डिलक्स क्याबिन?
यस प्रकरणको अर्को विवादित पक्ष अनमोल साहको पक्राउपछि अस्पतालमा राखिएको विषय हो।
लेनदेन, ठगी तथा विश्वासघातसम्बन्धी विवादमा अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भएपछि अनमोल साह पक्राउ परेको बताइएको छ। पक्राउपछि उनलाई सामान्य प्रहरी हिरासतमा नराखी वीरगञ्जस्थित प्रभु अस्पतालको वातानुकूलित डिलक्स क्याबिनमा राखिएको आरोप पन्नालाल पक्षले लगाएको छ।
उनीहरूको प्रश्न छ—यदि अन्य सामान्य थुनुवाले पाउनेभन्दा फरक सुविधा दिइएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के थियो?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले भने पक्राउ परेका व्यक्ति बिरामी भएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको बताएको छ।
त्यसैले अस्पतालमा राखिएको विषयमा प्रहरीको भनाइ र उजुरीकर्ताको दाबी फरक देखिन्छ। वास्तविक अवस्था अस्पतालको अभिलेख, प्रहरी हिरासतसम्बन्धी विवरण तथा सम्बन्धित आदेशबाट स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ।
अदालत परिसरमै धम्की दिएको आरोप
पन्नालाल पक्षले अनिल कुमार साहमाथि अदालत परिसरमै आफूहरूलाई गालीगलौज तथा धम्की दिएको आरोपसमेत लगाएको छ।
उक्त घटनालाई लिएर अभद्र व्यवहारसम्बन्धी उजुरी दिन खोज्दा समेत प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरेको उनीहरूको आरोप छ।
उजुरीकर्ताका अनुसार सार्वजनिक स्थानमा भएको भनिएको घटनामा उपलब्ध प्रमाण तथा प्रत्यक्षदर्शीको आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो। तर, आफूहरूको उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको उनीहरूको गुनासो छ।
‘आर्थिक चलखेल भयो’ भन्ने आशंका, प्रहरीले गर्यो अस्वीकार
प्रहरीले उजुरीमाथि अपेक्षित अनुसन्धान नगरेको भन्दै पन्नालाल पक्षले प्रहरी र आरोपित पक्षबीच आर्थिक चलखेल वा प्रभावको सम्भावनासमेत औँल्याएको छ।
तर, आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोपलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता चक्रबहादुर मल्लले अस्वीकार गरेका छन्।
मल्लका अनुसार प्रहरी कानुन र प्रचलित प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढिरहेको छ।
यस विषयमा आर्थिक चलखेल वा प्रहरीको संरक्षण रहेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। त्यसैले यसको सत्यता पनि सम्बन्धित निकायको छानबिनबाटै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
एसपीदेखि डीएसपीसम्म भेटेको दाबी
पन्नालाल पक्षका अनुसार उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक पावन कुमार भट्टराई तथा प्रवक्ता डीएसपी चक्रबहादुर मल्लसँग पटक–पटक भेट गरी घटनाबारे जानकारी गराएका थिए।
तर, आफूहरूले प्रमाणसहित विषय उठाउँदा पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
यता प्रहरी भने कानुनी प्रक्रियाबाहिर गएर कुनै काम नगरेको दाबी गरिरहेको छ।
‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने प्रश्न
पर्सा प्रहरीको भूमिकामाथि उठेको मूल प्रश्न यही हो—कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको छ कि पहुँच र प्रभावअनुसार प्रक्रिया फरक हुन्छ?
नागरिकताको विषय सामान्य विवाद मात्र होइन। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय र राज्यसँगको कानुनी सम्बन्धसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले प्रमाणसहित उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यसको कानुनी परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, कुनै उजुरी कानुनबमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भए त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी गराइनुपर्ने हुन्छ।
प्रहरीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रमाणबाटै खोजिनुपर्छ
यस घटनाले पर्सा प्रहरीको उजुरी दर्ता प्रक्रिया, अनुसन्धानको निष्पक्षता, हिरासत व्यवस्थापन र प्रभावशाली भनिएका व्यक्तिमाथि कानुन कार्यान्वयनको शैली बारे प्रश्न उठाएको छ।
तर, प्रश्न उठ्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले यस प्रकरणमा कुनै व्यक्ति वा प्रहरी अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्नेभन्दा पनि सम्बन्धित कागजात, अदालतका आदेश, प्रहरीको अभिलेख, अस्पतालको विवरण र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक देखिन्छ।
यदि पन्नालाल पक्षले दाबी गरेजस्तै प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न खोजिएको हो भने प्रहरीले त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार परीक्षण गरी निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, आरोपित पक्षमाथि लगाइएका आरोप असत्य भए उनीहरूलाई आफ्नो धारणा र प्रमाण सार्वजनिक गर्ने समान अवसर पनि हुनुपर्छ।
अब पर्सा प्रहरीसँग नागरिकको प्रश्न
उजुरी किन दर्ता भएन?
दर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी आधार के हो?
उपलब्ध भनिएका प्रमाणको परीक्षण भयो कि भएन?
अस्पतालमा राख्दा अपनाइएको प्रक्रिया के थियो?
सामान्य थुनुवा र अनमोल साहलाई दिइएको सुविधाबीच कुनै फरक थियो कि थिएन?
अदालत परिसरमा भनिएको गालीगलौज तथा धम्कीको उजुरीमाथि के कारबाही भयो?
यी प्रश्नको स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित जवाफ आएपछि मात्रै यस प्रकरणको वास्तविकता सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट हुने देखिन्छ।
कानुनको शासनको मूल आधार नै एउटै कानुन सबै नागरिकमाथि समान रूपमा लागू हुनु हो। त्यसैले अनमोल साह प्रकरणमा उठेका प्रश्नको जवाफ आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने देखिन्छ।
