काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस कार्यदलबाट राजनीतिक दलहरू अन्ततः बाहिरिने अवस्था आउने कुरा आफ्नो पार्टीले धेरैअघि नै अनुमान गरिसकेको बताएका छन्। उनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक कार्यदलमार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै कांग्रेसले सुरुदेखि नै वैकल्पिक प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारे।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले अहिले विभिन्न दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधि कार्यदलबाट फिर्ता बोलाएको घटनाले कांग्रेसको प्रारम्भिक अडान सही सावित भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार कांग्रेसले वैशाख महिनादेखि नै संविधान संशोधनबारे आन्तरिक तथा विभिन्न पक्षसँग गम्भीर छलफल सुरु गरेको थियो। तर सरकारले बनाएको कार्यदलमा भने प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय लिएको थियो। त्यसबेला नै कार्यदलमार्फत सहमति जुटाउन कठिन हुने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको उनले बताए।
सभापति थापाले संविधान संशोधन अघि बढाउन कांग्रेसले दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गर्दै आएको जानकारी दिए। पहिलो, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, संवैधानिक विज्ञ तथा विषय विशेषज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र समिति गठन गरेर प्रारम्भिक अध्ययन र सुझाव तयार गर्ने। दोस्रो, संसद्को अधिकार र जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै संसद्भित्रै विशेष समिति गठन गरी संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने।
उनले यीमध्ये जुनसुकै विकल्प अपनाए पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया बढी विश्वसनीय, पारदर्शी र जिम्मेवार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
थापाले संविधान संशोधनलाई एकैपटक सबै विषयमा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त नहुने पनि बताए। उनका अनुसार संविधानले नै समयसमयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। यसरी क्रमिक रूपमा सहमति निर्माण गर्दै अघि बढेपछि मात्रै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना तथा अन्य जटिल संवैधानिक विषयमा छलफल गर्न सहज वातावरण बन्न सक्छ।
उनले राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको वातावरण निर्माण नगरी सबै विषय एकैपटक संशोधनका लागि खोल्दा देशमा अनावश्यक विवाद र राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। त्यसैले सहमति, प्राथमिकता र चरणबद्ध प्रक्रियाका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको उनले दोहोर्याए।
सभापति थापाको भनाइले संविधान संशोधनको बहसलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठाएर संस्थागत, विज्ञमुखी र सहमतिमा आधारित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको नीति पुनः स्पष्ट गरेको छ।
