रौतहट, असार २३ — रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गरिएको नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल) उत्खनन तथा निकासी ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दर्तासँगै तत्कालीन नगरप्रमुख श्यामप्रसाद यादवसहित चार जना प्रतिवादी कानुनी प्रक्रियामा तानिएका छन्।
आयोगका अनुसार गढीमाई नगरपालिकाले समनपुर घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, बिक्री तथा निकासीका लागि खुला बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो ठेक्का भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले करिब ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ कबोल गरी प्राप्त गरेको थियो। तर, ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र कम्पनीले सम्पूर्ण कबोल रकम नगरपालिकामा दाखिला नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी तथा कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै कम्पनीसँग सम्झौता गरी अस्थायी रूपमा उत्खनन तथा निकासीको अनुमति दिइएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा एक महिनाका लागि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको भए पनि त्यस अवधिमा करिब ५४ हजार ३५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्न दिइएको आरोप छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार यसरी तोकिएको सीमाभन्दा धेरै परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न दिँदा निर्माण कम्पनीले करिब ३ करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९ रुपैयाँ ५८ पैसा बराबरको आर्थिक लाभ लिएको देखिएको छ।
त्यसैगरी, ठेक्काबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकममध्ये करिब १ करोड ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरिएको र बाँकी २ करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत करिब ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँसमेत नबुझाइएको आयोगको दाबी छ। यसरी कुल २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारी राजस्वमा नआएको र त्यसबाट नेपाल सरकार तथा गढीमाई नगरपालिकालाई सोही बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
यस घटनामा तत्कालीन नगरप्रमुख श्यामप्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाषकुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय, भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि तथा कम्पनीका प्रतिनिधि राधेश्याम साहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो असुल, दोब्बर जरिवाना तथा कैद सजायको मागसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता गरेको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सरकारी राजस्वमा हानि पुर्याउने कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्तिमाथि प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म प्रतिवादीहरूलाई कानुनी रूपमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि मुद्दा दर्तापछि उनीहरूविरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
यसैबीच, भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएसँगै प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन नगरप्रमुख श्यामप्रसाद यादव स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। अब उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले प्रमाण, अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा दुवै पक्षको बहसका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
गढीमाई नगरपालिकाको बहुचर्चित नदीजन्य पदार्थ ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएपछि स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र राजस्व संकलन प्रणालीप्रति पुनः प्रश्न उठेको छ। स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाले घटनाको निष्पक्ष सुनुवाइ र दोषी ठहर हुने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
