२३ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन नभए निर्णायक जनआन्दोलनको चेतावनी; सहिद परिवार र घाइते भन्छन्– ‘बलिदानको सम्मान होइन, अपमान भइरहेको छ’
काठमाडौं, असार २० — भाद्र २३–२४ को जेन्जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूको बलिदानलाई राज्यले बिर्सिएको, आन्दोलनको मूल भावना विकृत बनाइएको र परिवर्तनका नाममा जनअपेक्षा विपरीत शासन सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई बुझाइएको २३ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन नभए देशव्यापी निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
जेन्जी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज र घाइते जेन्जी नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा जारी संयुक्त धारणामा आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको कार्यक्रम नभई सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, जातिवाद तथा राज्य संयन्त्रमा मौलाएको अहंकार र दण्डहीनताविरुद्ध देशभरका युवाहरूको स्वतःस्फूर्त नागरिक विद्रोह भएको दाबी गरिएको छ।
संयुक्त संघर्ष समितिका महासचिव सञ्जीव झाले आन्दोलनलाई नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको निर्णायक मोडका रूपमा व्याख्या गर्दै आन्दोलनले छोटो समयमै तत्कालीन सत्तालाई विस्थापित गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार त्यो परिवर्तन कुनै राजनीतिक शक्तिको रणनीतिभन्दा बढी युवाहरूको बलिदान, साहस र जनदबाबको परिणाम थियो।
उनले आन्दोलनका क्रममा राज्यको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण सयौं परिवार पीडित बनेको दाबी गर्दै निहत्था नागरिकमाथि गोली चलाइएको आरोप लगाए। उनका अनुसार आन्दोलनमा ७६ जना सहिद भएको, करिब २,७०० जना घाइते तथा अंगभंग भएको र ठूलो आर्थिक क्षति भएको दाबी छ।
“हामीले सत्ता परिवर्तनका लागि होइन, व्यवस्था सुधारका लागि आन्दोलन गरेका थियौं। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सम्मानका लागि आफ्नो रगत बगायौं। तर आज त्यही आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरू राज्यकै नजरमा उपेक्षित भएका छन्। हाम्रो बलिदानको सम्मान होइन, अपमान भइरहेको छ,” महासचिव झाले भने।
उनले अन्तरिम सरकारले केही माग सम्बोधन गर्न पहल गरेको स्वीकार गरे पनि त्यसपछिका सरकारले आन्दोलनका वास्तविक पीडितलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
“हामीले नयाँ सरकारसँग ठूलो आशा गरेका थियौं। तर व्यवहारमा सुशासनभन्दा नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, चापलुसी र शक्ति केन्द्रित राजनीति झन् मौलाएको देख्यौं। परिवर्तनको सपना देखाउनेहरू स्वयं पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता बने,” उनले आरोप लगाए।
झाका अनुसार आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य सीमित स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा पुगेको छ।
“हाम्रो रगत, हाम्रो संघर्ष र सहिदहरूको बलिदान बेचियो। आन्दोलनका वास्तविक योद्धा ओझेलमा परे, अवसर अरूले पाए। इतिहास लेख्नेहरूले संघर्ष गर्नेहरूलाई नै बिर्सिए। यो हाम्रो आत्मामाथिको घाउ हो,” उनले भावुक हुँदै भने।
यता, जेन्जी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले परिवर्तनका नाममा बनेको सरकारले परिवर्तनका लागि बलिदान दिनेहरूलाई नै बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
“सरकार आखिर कसका लागि बनेको हो? सहिद परिवारको पीडा सुन्ने समयसमेत सरकारसँग छैन भने परिवर्तनको औचित्य के रह्यो? जनताको त्यागलाई सम्मान नगर्ने सरकारप्रति जनताको विश्वास कसरी कायम रहन्छ?” उनले प्रश्न गरे।
त्यसैगरी, संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद चौलागाईंले सरकारलाई बुझाइएको २३ बुँदे ज्ञापनपत्रको समयसीमा सकिँदासमेत कुनै ठोस निर्णय नआएको बताए।
उनका अनुसार समितिले सुरुमा १५ दिनको समय दिएको थियो। समयसीमा समाप्त भएपछि गृह मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाई थप सात दिनको समय मागेकाले तत्काल आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।
“हामी संवादबाट समाधान खोजिरहेका छौं। तर संवादको नाममा समय मात्र बिताइयो भने अब हामीसँग आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन। हामी फेरि सडकमा उत्रिनेछौं, र त्यो आन्दोलन आफ्नो अधिकार र सम्मानका लागि हुनेछ,” चौलागाईंले चेतावनी दिए।
समितिले सहिद परिवारको सम्मानजनक व्यवस्थापन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, पुनःस्थापना, राहत, क्षतिपूर्ति, रोजगारी, सत्य निरूपण तथा आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
समितिका अनुसार आफ्ना माग र आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN), युरोपेली संघ (EU) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ।
संयुक्त संघर्ष समितिले सरकार मागप्रति गम्भीर नभए निकट भविष्यमै देशव्यापी शान्तिपूर्ण तर निर्णायक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिएको छ।हामी कुनै पद, प्रतिष्ठा, सत्ता वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका थिएनौं। हामीले एउटा सुशासित, न्यायपूर्ण, भ्रष्टाचारमुक्त र नागरिकको सम्मान हुने नयाँ नेपालको सपना देखेका थियौं। त्यो सपना साकार बनाउन हजारौं युवाले आफ्नो भविष्य दाउमा लगाए, सयौं परिवारले आफ्ना सन्तान गुमाए, हजारौं घाइते भए, धेरैले आफ्नो शरीरका अंग गुमाए र अनगिन्ती परिवार आज पनि पीडाको भारी बोकेर बाँचिरहेका छन्।
तर आज, परिवर्तनको नाममा बनेको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले हामीलाई गहिरो रूपमा मर्माहत बनाएको छ। हामीलाई लाग्छ—हाम्रो बलिदान, हाम्रो रगत, हाम्रो संघर्ष र सहिदहरूको सपना क्रमशः ओझेलमा पारिएको छ। हामीले परिवर्तनका लागि दिएको त्यागको सम्मान हुनुको सट्टा उपेक्षा, अपमान र बेवास्ता भएको अनुभूति गरिरहेका छौं।
हाम्रो पीडा कसलाई सुनाउने? आफ्ना सन्तान गुमाएका आमाबुबाको आँसु कसले पुछ्ने? आफ्नो श्रीमान् गुमाएकी पत्नीको पीडा कसले बुझ्ने? बाबुआमा गुमाएका सन्तानको भविष्यको जिम्मेवारी कसले लिने? आफ्नो शरीरका अंग गुमाएर आजीवन पीडासँग बाँचिरहेका घाइतेहरूको वेदना कसले महसुस गर्ने? यी प्रश्नहरूको जवाफ आजसम्म राज्यले दिन सकेको छैन।
हामीलाई सबैभन्दा बढी पीडा यस कुराले दिएको छ कि परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेहरू नै आज परिवर्तनका लागि बलिदान दिनेहरूबाट टाढिँदै गएको अनुभूति भएको छ। हामीले जुन आशा, भरोसा र विश्वासका साथ यो सरकारलाई हेरेका थियौं, आज त्यही सरकारप्रति गहिरो निराशा र दुःख व्यक्त गर्न बाध्य भएका छौं।
हामी कसैसँग प्रतिशोध चाहँदैनौं, न त अराजकता चाहन्छौं। हामी केवल सहिदहरूको सम्मान, घाइतेहरूको न्याय, र आन्दोलनले बोकेको परिवर्तनको मर्मको संरक्षण चाहन्छौं। यदि त्यही मर्मलाई बेवास्ता गरिँदै गयो भने नागरिकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ भन्ने हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ।
हामीलाई आज एउटा प्रश्नले दिनरात सताइरहेको छ—के हामीले देखेको नयाँ नेपालको सपना यत्तिकै समाप्त हुने हो? के सहिदहरूको बलिदान इतिहासका पानामा मात्र सीमित भएर रहने हो? के परिवर्तनको नाममा फेरि पुरानै विकृति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र दण्डहीनताले देशलाई अघि बढाउने हो?
हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं—हाम्रो पीडालाई कमजोरी नठानियोस्। हाम्रो मौनतालाई सहमति नबुझियोस्। हामी अझै पनि संवाद, न्याय र लोकतान्त्रिक समाधानमै विश्वास गर्छौं। तर सहिदहरूको सपना, घाइतेहरूको अधिकार र नागरिकको विश्वासमाथि निरन्तर बेवास्ता गरियो भने त्यसले समाजमा गम्भीर असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। त्यसैले समयमै न्यायपूर्ण र जिम्मेवार पहल गर्दै आन्दोलनका वास्तविक पीडितको सम्मान र मागको सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने हाम्रो विनम्र तर दृढ आग्रह छ।
