शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि व्यापक छलफल; खर्चिलो संरचनाको विकल्प खोज्नुपर्ने मत बलियो, राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं। संविधान जारी भएको एक दशकपछि सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको प्रक्रियाले देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक दल, संविधानविद्, पूर्वपदाधिकारी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन भइरहेको अवस्थामा संविधानका मूलभूत व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्ने कि कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी मात्रै सुधार गर्ने भन्ने विषय अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा राजनीतिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। कार्यदलले हजारौं नागरिकबाट सुझाव प्राप्त भएको र ती सुझावलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी संशोधनका सम्भावित एजेन्डा तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
तर सरकारको सक्रियतासँगै संशोधनको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरू सतर्क देखिएका छन्। संशोधन कुनै दल विशेषको राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बन्न नहुने र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
शासकीय स्वरूप परिवर्तनको बहस फेरि केन्द्रमा
संशोधन बहसमा सबैभन्दा बढी चासो शासकीय स्वरूपलाई लिएर देखिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, संशोधित संसदीय प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था तथा कार्यकारी अधिकारको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा विभिन्न धारणा आएका छन्।
एक पक्षले बारम्बार सरकार परिवर्तन, अस्थिर गठबन्धन र कमजोर निर्णय प्रक्रियाले देशको विकास अवरुद्ध भएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ। अर्को पक्षले भने वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने गरी संविधान परिवर्तन गर्न नहुने अडान लिएको छ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र अस्थिर भएको गुनासो
संशोधन प्रक्रियामा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
बारम्बार निर्वाचन, अत्यधिक चुनावी खर्च, समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीबीचको असन्तुलन तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव उल्लेख्य मात्रामा आएको स्रोतहरू बताउँछन्।
कतिपयले मिश्रित प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले पूर्ण समानुपातिक वा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संघीयतामाथि पुनर्मूल्याङ्कनको माग बलियो
संविधान संशोधनको बहसमा सबैभन्दा बढी मतभेद संघीय संरचनालाई लिएर देखिएको छ।
विभिन्न पेशागत संस्था, नागरिक समाज, पूर्वप्रशासक तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूमध्ये उल्लेख्य संख्याले वर्तमान संघीय संरचना अत्यधिक खर्चिलो भएको, प्रशासनिक तह दोहोरिएको, प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको तथा विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
कतिपय सहभागीले प्रदेश संरचना घटाउने, अधिकार पुनः बाँडफाँट गर्ने वा वैकल्पिक शासन मोडेलबारे राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यद्यपि संघीयताका समर्थकहरूले भने कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको भन्दै संरचना नै हटाउने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूको तर्कमा संघीयता समावेशी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएकाले यसको प्रभावकारिता सुधार गर्नुपर्छ, खारेज होइन।
धर्मनिरपेक्षताबारे पनि उठ्यो पुनर्विचारको आवाज
संविधान संशोधनसँगै धर्मनिरपेक्षताको विषय पनि पुनः सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
सुझाव संकलनका क्रममा सहभागी भएका केही नागरिक, धार्मिक अभियन्ता तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानलाई संविधानमा अझ स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनीहरूले देशको ठूलो बहुसंख्यक जनसंख्या ॐकार (सनातन हिन्दू) परम्परामा आस्था राख्ने भएकाले संविधानमा रहेको “धर्मनिरपेक्ष” शब्दमाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने र यसको पक्ष–विपक्षमा खुला राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अर्कोतर्फ मानवअधिकारकर्मी, अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि तथा संविधानविद्हरूले धर्मनिरपेक्षता सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्ने संवैधानिक सिद्धान्त भएकाले यसलाई कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो विषयमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशील संवाद आवश्यक हुन्छ।
विपक्षी दल संशोधनको पक्षमा, तर सर्तसहित
प्रमुख विपक्षी दलहरूले संविधान संशोधन अस्वीकार गरेका छैनन्। तर संशोधनको स्पष्ट खाका, उद्देश्य र सीमारेखा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार तथा संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि कुनै सम्झौता हुन नहुने अडान छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संविधान संशोधन सफल बनाउन संसद्को दुई तिहाइ संख्या मात्रै पर्याप्त हुँदैन, दीर्घकालीन स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्न व्यापक राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य हुन्छ।
जनअपेक्षा : स्थायित्व, सुशासन र मितव्ययी शासन
संशोधन प्रक्रियामा आएका धेरै सुझावहरूको साझा निष्कर्ष राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्तरदायी सरकार र मितव्ययी राज्य प्रणाली निर्माण रहेको सहभागीहरू बताउँछन्।
धेरै नागरिकले राज्य संयन्त्रलाई नागरिकमैत्री, छरितो, कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने गरी संविधान र सम्बन्धित कानुन सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
निष्कर्ष
संविधान संशोधनको बहस अहिले केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने राष्ट्रिय विमर्शका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक सुधार र संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
अब सरकारले प्राप्त सुझावलाई कसरी समेट्छ, राजनीतिक दलहरूबीच कति व्यापक सहमति जुट्छ र जनअपेक्षालाई संविधान संशोधनमार्फत कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषयले नेपालको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
