हवाई सेवा र उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक संसद्मा पेश
काठमाडौं – सरकारले हवाई सेवा तथा उड्डयन प्राधिकरणलाई अलग–अलग व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित दुई फरक विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रको प्रभावकारी सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न तयार पारिएका यी विधेयकहरू हाल संसद्मा छलफलका लागि दर्ता गरिएका छन्। प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले हवाई सेवा क्षेत्रको विकास, सुरक्षा मापदण्डको सुदृढीकरण तथा नियमन प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
विधेयकहरूमा हवाई सेवा सञ्चालन, निजी तथा सरकारी क्षेत्रको भूमिकाको परिभाषा, नियमनकारी निकायका जिम्मेवारी र अधिकारलगायतका विषय समेटिएका छन्। यसअघि एउटै संस्थाले नियमन र सञ्चालन दुवै कार्य गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाले यी दुई पक्षलाई अलग गर्ने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।
सरकारले नयाँ कानुनी ढाँचाले हवाई सेवाको विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता र पारदर्शिता बढाउने विश्वास लिएको छ। संसद्मा विधेयकहरू छलफलपछि पारित भएमा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।हवाई सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुई विधेयक संसदमा दर्ता
संघीय संसद् सचिवालयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण सम्बन्धी दुई अलग–अलग विधेयक दर्ता भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले आइतबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ संसद्मा पेश गरेका हुन्।
हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक तथा सेवा प्रदायक दुबै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यी कार्यहरूलाई छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार विधेयक ल्याएको हो। प्रस्तावित विधेयकहरू पारित भएमा नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाहरू अलग भएर काम गर्नेछन्, जसले हवाई सेवाको प्रभावकारिता र नियमनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
