सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक विमानस्थलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने कानुनी बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सहज बनाइँदैछ।
सम्बन्धित निकायका अनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिताले विमानस्थलको सेवा, सुरक्षासहितको व्यवस्थापनमा गुणस्तरीयता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। साथै, यसले पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानी अभिवृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संरचनामा सुधार गर्ने प्रक्रियामा सरकारले छलफल अगाडि बढाइरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यसले हवाई सेवा सहज र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
अब निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्ने
सरकारले सार्वजनिकसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि विमानस्थल सञ्चालनको अनुमति दिने गरी कानुनी प्रावधान समेटिएको विधेयक अघि बढाएको छ। नयाँ विधेयक अनुसार, अब निजी क्षेत्रले समेत विमानस्थल निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सहभागी हुन सक्नेछन्।
यस व्यवस्थाले हवाई सेवा विस्तार गर्न, विमानस्थलको पूर्वाधार सुधार गर्न तथा प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, निजी क्षेत्रको सहभागिताले लगानी बढ्ने र हवाई यातायात क्षेत्रको गुणस्तर सुधार हुने विश्वास गरिएको छ।अब निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्ने, सरकारद्वारा नयाँ विधेयक संसदमा
नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरकारले दुई नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। यस विधेयकमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा विभाजन गरिनेछ।
हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै हवाई सेवा व्यवस्थापन, विमानस्थल सञ्चालन तथा नियमनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले यी कार्यहरूलाई विशिष्टिकृत गरी हवाई सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुधार्ने लक्ष्य लिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेका अनुसार, अब सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले समेत विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
विमानस्थल विकास र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई अवसर
नयाँ विधेयकले विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलाई दिनेछ। यस संस्थाले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्नेछ। साथै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, अग्नि नियन्त्रण तथा उद्धार सेवा, उडान अनुमति, मौसम स्वीकृति तथा खोज तथा उद्धार कार्यमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यसै निकायलाई दिइनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सरकारले आवश्यकतानुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सक्नेछ। विमानस्थलको स्थान छनोट गर्दा प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिइनेछ।
हेलिप्याड तथा अन्य संरचना निर्माणमा नयाँ नियम
स्थानीय तहले सार्वजनिक हेलिप्याड निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने निजी हेलिप्याड निर्माण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
विमानस्थल सञ्चालनमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया
विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत अवसर दिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट निजी कम्पनीहरूले विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन सक्नेछन्।
प्राधिकरणको अधिकार र राजस्व संकलन
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले हवाई यातायात सेवामा प्राधिकरणलाई शक्तिशाली निकायका रूपमा उभ्याउनेछ। यसले विमानस्थल क्षेत्रभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
यसबाहेक, हवाई मार्ग नजिकका संरचनाहरूका लागि मापदण्ड तोक्ने, प्रकाशको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने तथा टावर र अग्ला भवन निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
शुल्क व्यवस्थापन
प्राधिकरणलाई जहाज अवतरण, पार्किङ, ओभरफ्लाई, कार्गो ढुवानी तथा यात्रु सेवा शुल्क लिने अधिकार दिइएको छ। साथै, विमानस्थलभित्रका पसल तथा जग्गा भाडामा लगाउन सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
निष्कर्ष
नयाँ विधेयकले हवाई क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल व्यवस्थापनमा सहभागी गराएर प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको वातावरण बनाउन खोजिएको छ। यदि विधेयक पारित भएमा, नेपालमा हवाई यातायात पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
