रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका सहित देशभरका करिब तीन दर्जन स्थानीय तहहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। नेपालको संविधान, कानुन, र न्यायालयको आदेशको बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहहरूले राजनीतिक दबाबमा यस्तो कदम चालेका छन्, जसले कानुनी शासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश के थियो? नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, द्वन्द्वपीडित चन्द्रशेखर केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि, अदालतले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नदिन आदेश जारी गर्यो। विशेष गरी रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने निर्णय…
तितो सत्य
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी ल्याउन लागेको विधेयकको कडा विरोध गरेको छ। महासङ्घले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घको पहिलो कार्यमूलक बैठकले सरकारले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाए संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ। विधेयकको विरुद्ध संघर्षको चेतावनी महासङ्घको काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न पहिलो कार्यमूलक बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा महासचिव रामप्रसाद दाहालले बिना परामर्श ल्याइएको विधेयकले नागरिकका मौलिक हक हनन गर्ने ठहर गरिएको उल्लेख गरेका छन्। घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता…
नेपाल कानुन आयोगले बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा उजुरी दिने हदम्यादलाई तीन वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। हाल प्रचलित कानुनअनुसार, १८ वर्ष पूरा भएपछि उजुरी दिने हदम्याद एक वर्ष छ। आयोगले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा यो अवधि तीन वर्षसम्म बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। हालको कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित संशोधन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ मा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई कसूर मानिएको छ। साथै, दफा ७४ मा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। हाल लागू कानुनअनुसार, बालबालिकाले १८ वर्ष पूरा गरेपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्छ। तर, कानुन आयोगले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा यो समयसीमा…
काठमाडौं, २९ माघ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित चार जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको छ। सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सो आदेश बदर गर्न माग गरेको हो। सरकारको माग: धरौटी आदेश बदर गरी थुनामा पठाउनुपर्छ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीका अनुसार सोमबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको हो। सरकारी वकिल पक्षले काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको र उक्त आदेश खारेज गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित निवेदन पेस गरेको छ। स्वर्णलक्ष्मी…
काठमाडौं, २९ माघ — प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार अन्तिम समयमा आएर हटाइएको छ। संसद सचिवालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउने प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख थियो। छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरिने भनिएको थियो। तर, मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूचीबाट उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ। विधेयकको लामो संसदीय यात्रा भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक २०७६ सालको माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै कार्यकारी प्रमुख थिए। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक २०७९…
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको गिरिबन्धु टी-स्टेटसम्बन्धी निर्णयको पालन नगरेको भन्दै उनले सरकारविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गरेका हुन्। रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई फागुन ४ गतेको लागि पेसी तोकेको छ। अधिवक्ता अर्यालका अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ र सरकारको भूमिका सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ गते गिरिबन्धु टी-स्टेटसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाएको थियो। सो…
काठमाडौं, फागुन २७ – हाल देशभर पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव कायम रहेको छ, जसका कारण अधिकांश स्थानमा मौसम बदली भएको छ। मधेश प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहान तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा हुस्सु र कुहिरो लागे पनि घाम लागेसँगै कुहिरो हट्ने सम्भावना रहेको छ। दिउँसोदेखि साँझसम्म कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यस्तै, बागमती, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम बदलीका कारण चिसो बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम विभागले आग्रह गरेको छ। प्रदेशगत मौसम पूर्वानुमान १. कोशी…
काठमाडौं, फागुन २७ – संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज पनि बस्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक सवा १ बजे बस्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। आजको बैठकमा विभिन्न विधेयकमाथि छलफल हुनुका साथै केही विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख कार्यसूची प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०/८१’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको छ। यो प्रतिवेदन आर्थिक व्यवस्थापन, स्रोतको न्यायोचित वितरण र संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० छलफलका…
नेपालका किसान वर्षौंदेखि एउटै समस्याबाट ग्रसित छन्— उब्जाएको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसक्ने, पाए पनि लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता। कहिले बिचौलियाको चलखेल, कहिले उत्पादनको एकैचोटि अधिकता त कहिले सरकारको उपेक्षा— यी सबै कारणले गर्दा नेपाली किसानहरू बारम्बार आन्दोलित हुनुपरेको छ। एकै समस्या दोहोरिँदो क्रममा २०८० असारमा काठमाडौंको कालिमाटी बजार वरपर राताम्य देखिनुको कारण थियो गोलभेँडा फ्याँकिएको दृश्य। व्यापारीहरूले बजार मूल्य नपाएको भन्दै सडकभरि गोलभेँडा पोखेका थिए। किसानले लगानी उठाउन नसकेपछि उत्पादन बारीमै नष्ट गरेका थिए। ठ्याक्कै त्यही वर्षको केही महिनापछि नेपाली गोलभेँडाको सिजन सकिएर भारतबाट चर्को मूल्यमा गोलभेँडा आयात भयो, जसले उपभोक्ता समेत मारमा परे। चितवनका किसानहरूले २०७९ माघमा…
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार, हालसम्म प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको केवल १६.१८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन्। प्रदेश सरकारहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल रू २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख को बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, पुस मसान्तसम्ममा जम्मा रू ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख मात्र खर्च भएको छ। अधिकांश प्रदेशको बजेट खर्च अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर देखिएको छ, विशेष गरी पुँजीगत खर्च न्यून हुनु प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने संकेत हो। मधेस प्रदेशको खर्च सबैभन्दा न्यून प्रदेशहरूबीच सबैभन्दा कमजोर आर्थिक…
