काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा टुंगिनुपर्ने १४ मुख्य विषयलाई संसदीय उपसमितिले पहिचान गरी छलफल अघि बढाएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषयहरू तय गरी सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेको छ।
तह कि श्रेणी?
सबैभन्दा प्रमुख बहस संघीय निजामती सेवामा तहगत प्रणाली राख्ने कि श्रेणीगत भन्ने विषयमा छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू भइसकेको भए पनि संघीय सेवामा श्रेणीको व्यवस्था उल्लेख भएकाले दुबैलाई स्पष्ट पार्ने तयारी गरिएको छ। संविधानमा केही ठाउँमा श्रेणी उल्लेख भएकाले, संघीय सेवामा श्रेणी र तह दुबै प्रणाली समेट्ने र कुन श्रेणी अन्तर्गत कुन तह पर्न आउँछ भन्ने स्पष्ट गरिने भएको छ।
खुला प्रवेश (लेटरल इन्ट्री) को सीमा
सातौं तह र चौथो तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने सहमति बनेको छ। तर, उपसचिव (नवौं तह) र सहसचिव (एघारौं तह) मा खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा मत भिन्नता छ। कर्मचारीहरूलाई मात्र बढुवा मार्फत जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने कि बाहिरी योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
प्रदेश सचिवको व्यवस्थापन
प्रदेश सचिव संघकै रहने सहमति भए पनि प्रदेश निजामती सेवाको जनशक्ति विकास नभएसम्म संघबाट १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव पठाउने प्रस्ताव छलफलमा छ। कतिपय प्रदेशले एघारौं तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाइसकेकोले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि बहसको विषय बनेको छ।
अतिरिक्त सचिव पदको पुनर्स्थापना
लोक सेवा आयोगको सुझावअनुसार अतिरिक्त सचिव पद पुनर्स्थापना गर्ने प्रस्ताव आएको छ। अतिरिक्त सचिव कहाँ राख्ने, कति वर्षको कार्यकाल तोक्ने जस्ता विषयमा थप छलफलपछि निर्णय गरिनेछ।
सरुवा र बढुवा प्रणाली सुधार
हालको सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउने प्रस्ताव आएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुधार गरी कर्मचारीलाई वस्तुनिष्ठ आधारमा अंक प्रदान गर्ने र सरुवालाई अनियमितताको ठाउँ बन्न नदिने विषयमा छलफल जारी छ।
ट्रेड युनियनको सुधार
हालको निजामती ट्रेड युनियन संरचना यथावत नराख्ने सहमति बनिरहेको छ। ट्रेड युनियनलाई केही सुधार गरेर राख्न सकिने भए पनि यसको भूमिका र प्रभावलाई मर्यादित बनाउने प्रस्ताव उपसमितिमा उठेको छ।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्था
निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई अवकाशपछि तुरुन्तै अन्य पदमा नियुक्ति नदिने (कुलिङ पिरियड) व्यवस्था आवश्यक रहेको मत उपसमितिमा रहेको छ। सरकारको प्रस्ताव अनुसार, अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
आरक्षणको सीमा
निजामती सेवामा एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षण सुविधा लिन नपाउने र आरक्षणलाई एकपटक मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। साथै, आरक्षित कोटामा दरखास्त नपरेमा त्यसलाई अर्को समूहलाई दिने कि खाली राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
यी विषयहरू उपसमितिमा विस्तृत छलफलपछि टुंगो लगाइनेछ। संसदीय समितिले नीतिगत स्पष्टता ल्याएपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ।
