काठमाडौं, असार २३ — बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामो सुनुवाइपछि फैसला सुनाउँदै १४ जना प्रतिवादीलाई विभिन्न कसूरमा दोषी ठहर गरेको छ भने ७ जनालाई अभियोग पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्षसहित सफाइ दिएको छ। हाल फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा भने मुद्दा मुल्तवी (थाती) राख्ने आदेश भएको छ।
अदालतले दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि २०८३ साल असार २९ गते पेसी तोकेको छ। त्यस दिन प्रत्येक प्रतिवादीलाई कसूरको प्रकृति, संलग्नता र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय निर्धारण गरिनेछ।
मुख्य योजनाकारहरूविरुद्ध ठगीदेखि राज्यविरुद्धको कसूरसम्म
फैसलाअनुसार केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र आङटावा शेर्पा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर ठूलो रकम असुलेको ठहर भएको छ। अदालतले उनीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर तथा एकीकृत कसूरमा दोषी ठहर गरेको हो।
यसमध्ये केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले सरकारी कागजात तथा कार्यदलको प्रतिवेदन नक्कली रूपमा तयार पारेको प्रमाणित भएकाले लिखत किर्ते कसूरसमेत पुष्टि भएको अदालतको निष्कर्ष छ। सागर राई र आङटावा शेर्पालाई भने किर्ते सम्बन्धी अभियोगबाट सफाइ दिइएको छ।
पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिवसहित उच्च तहका अधिकारी दोषी
अदालतले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राईलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा योजनागत तहबाट सहयोग पुर्याएको ठहर गरेको छ।
फैसलाअनुसार उनीहरू ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर तथा एकीकृत कसूरमा दोषी ठहर भएका छन्।
रकम संकलन र पीडितलाई भ्रममा पार्ने कार्यमा संलग्न पनि दोषी
सन्देश शर्मा तथा विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरीलाई पीडितहरूलाई भ्रममा पार्दै रकम संकलन गर्ने र संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आधारमा ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर तथा एकीकृत कसूरमा दोषी ठहर गरिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण मतियार ठहर
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण विरुद्ध प्रत्यक्ष रकम लेनदेनको प्रमाण नदेखिए पनि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णयमार्फत मुख्य कसूरदारलाई सहयोग पुगेको अदालतको निष्कर्ष छ। त्यस आधारमा उनलाई ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा मतियार ठहर गरिएको छ।
विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्ने पाँच जनामाथि पनि दोष पुष्टि
अदालतले टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई मुख्य कसूरदारलाई सहयोग पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।
टेकनाथ रिजालले नक्कली शरणार्थी परिचयपत्रमा सहिछाप गरी किर्तेमा संलग्नता देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। नरेन्द्र केसीले मन्त्रालयसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराएको, शमशेर मियाँले सरकारी गाडी प्रयोग गर्न दिएको, हरिभक्त महर्जनले बैंक खातामार्फत रकम कारोबारमा सहयोग गरेको तथा निरञ्जन कुमार खरेलले बायोमेट्रिक प्रक्रिया र रकम ओसारपसारमा सहयोग गरेको ठहर गरिएको छ।
बेचन झामाथि ठगी प्रयासको कसूर
बेचन झाले दुई करोड रुपैयाँको चेक लिएर ठगी गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि उक्त चेक साटिन नसकेको आधारमा अदालतले उनलाई ठगी कसूरको उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गरेको छ। उनीविरुद्ध किर्ते, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसूर भने पुष्टि हुन सकेन।
७ जनाले किन पाए सफाइ ?
अदालतले अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेका प्रमाणले कसूर पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सात जनालाई पूर्ण सफाइ दिएको छ।
रामशरण केसीले अरूलाई ठग्ने नियतभन्दा आफैं पनि पीडितसरहको भूमिकामा रकम संकलन गरेको देखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीको खातामा जम्मा भएको रकम पुरानो व्यापारिक सम्बन्धसँग जोडिएको देखिएको र अपराधसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि हुन नसकेकाले उनलाई सफाइ दिइएको छ।
प्रतिक थापाविरुद्ध जाहेरीकर्ताकै अदालतमा भएको बयानले अभियोगलाई पुष्टि नगरेको तथा रकम लिएको वस्तुगत प्रमाण नभएकाले सफाइ दिइएको हो।
रेष्टुरेन्ट व्यवसायी टंककुमार गुरुङको रेष्टुरेन्टमा बैठक बसेको मात्र आधारले अपराधमा संलग्नता पुष्टि नहुने भन्दै अदालतले उनलाई पनि निर्दोष ठहर गरेको छ।
लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर तथा आशिष बुढाथोकीका बैंक खाता अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेको देखिए पनि उनीहरू स्वयं अपराधमा संलग्न रहेको प्रमाण नपुगेकाले अदालतले सफाइ दिएको छ।
फरार प्रतिवादीहरूको मुद्दा मुल्तवी
हालसम्म अदालतमा उपस्थित नभएका प्रतिवादी अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बु तथा सुनिल बुढाथोकीको हकमा मुद्दा मुल्तवी राखिएको छ। उनीहरू अदालतमा उपस्थित भएपछि कानुनी प्रक्रिया पुनः अघि बढ्नेछ।
अबको प्रक्रिया
अदालतले दोषी ठहर भएका १४ जनाको सजाय निर्धारणका लागि आगामी २०८३ साल असार २९ गते पेसी तोकेको छ। उक्त दिन प्रत्येक प्रतिवादीलाई कसूरको गम्भीरता, भूमिका तथा प्रचलित कानुनअनुसार कैद र जरिवानासम्बन्धी अन्तिम निर्णय सुनाइनेछ।
यस फैसलाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई महत्वपूर्ण कानुनी मोडमा पुर्याएको छ। यद्यपि सजाय निर्धारणपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी अधिकार भने सम्बन्धित पक्षहरूमा रहनेछ।
