काठमाडौं, २४ असार — नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको सर्वोच्च प्रशासनिक पद मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ। भोजपुरको सामान्य परिवारबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेका कार्की तीन दशकभन्दा बढी लामो निरन्तर प्रशासनिक अनुभव, अध्ययन, नेतृत्व क्षमता र कूटनीतिक दक्षताका आधारमा मुलुकको निजामती सेवाको सर्वोच्च ओहोदामा पुगेका हुन्।
नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्कीको नियुक्तिसँगै अब नेपालको समग्र निजामती प्रशासन सञ्चालन, संघीय सरकारका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ। सिंहदरबारको प्रशासनिक संयन्त्रको ‘कमाण्डर’का रूपमा उनले अब करिब साढे दुई वर्ष मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्।
सामान्य परिवारबाट सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्वसम्म
गोविन्दबहादुर कार्कीको जन्म २०२७ साल पुस २५ गते भोजपुर जिल्लाको साविक भोजपुर गाउँ विकास समिति–२ मा भएको हो। सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका उनले अध्ययन र मेहनतलाई नै सफलताको आधार बनाए।
उनले २०४३ सालमा द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत व्यवस्थापन संकायबाट २०४६ सालमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, २०४९ सालमा स्नातक तथा २०५२ सालमा स्नातकोत्तर तह द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे।
शैक्षिक यात्रालाई त्यत्तिमै सीमित नराखी उनले २०५६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासन विषयमा प्रथम श्रेणीसहित अर्को स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरे। त्यसपछि २०६० सालमा जापानबाट मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक ज्ञान र अनुभवसमेत बटुले।
३६ वर्षअघि सुरु भएको सरकारी सेवा
कार्कीको सरकारी सेवाको प्रारम्भ २०४६ साल असोज २ गतेबाट भएको मानिन्छ। त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत २०५३ साल पुस ७ गते नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) पदमा उनको औपचारिक नियुक्ति भयो।
उनको पहिलो पदस्थापन तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको थियो। करिब नौ वर्ष शाखा अधिकृतका रूपमा कार्य गर्दै उनले प्रशासनिक संयन्त्र, नीति कार्यान्वयन तथा सरकारी प्रणालीबारे गहिरो अनुभव हासिल गरे।
स्थानीय विकासदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्म
२०६२ साल मंसिर १५ गते उनी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिव पदमा बढुवा भए। उपसचिवका रूपमा उनले लमजुङ, भोजपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै स्थानीय सरकार, पूर्वाधार विकास, सामाजिक कार्यक्रम र समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरे।
स्थानीय तहसँगको यही अनुभवले उनलाई संघीय शासन प्रणालीमा आवश्यक प्रशासनिक संवेदनशीलता र नेतृत्व क्षमता विकास गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको मानिन्छ।
सहसचिवका रूपमा फराकिलो अनुभव
२०७० साल चैत २१ गते कार्की सहसचिव पदमा बढुवा भए। सहसचिव बनेपछि उनको जिम्मेवारी अझ फराकिलो र विविध बन्यो।
उनले डोटी र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) का रूपमा शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रशासनिक समन्वय तथा सुशासनका क्षेत्रमा काम गरे। त्यसैगरी मुख्य अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै अध्यागमन प्रशासनलाई समेत नेतृत्व दिए।
उनको प्रशासनिक अनुभव केवल आन्तरिक प्रशासनमा सीमित रहेन। चीनको तिब्बतस्थित ल्हासामा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्यदूतका रूपमा कार्य गर्दै उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध, व्यापारिक सहकार्य तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय अनुभव हासिल गरे।
यस अवधिमा उनले गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवको रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हाले।
सचिव हुँदै मुख्यसचिवसम्म
लामो प्रशासनिक अनुभव, नीति निर्माणमा संलग्नता तथा विभिन्न मन्त्रालयमा सफल नेतृत्वपछि २०८१ साल भदौ २० गते कार्की राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा भए।
सचिव बनेपछि उनी सर्वप्रथम बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव नियुक्त भए। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै औद्योगिक विकास, आपूर्ति व्यवस्थापन र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित नीतिगत कामको नेतृत्व गरे।
पछिल्लो समय उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। यही अनुभवका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
करिब ३७ वर्षको प्रशासनिक अनुभव
हालसम्म कार्कीको निजामती सेवाको कुल अवधि ३६ वर्ष ९ महिना २३ दिन पुगेको छ। शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै मुख्यसचिवसम्मको उनको यात्रा नेपालको निजामती सेवामा निरन्तरता, अनुभव र संस्थागत नेतृत्वको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
उमेर हदका आधारमा उनको अनिवार्य अवकाश २०८५ साल पुस २५ गते हुने अनुमान गरिएको छ। यस हिसाबले उनले झण्डै साढे दुई वर्ष नेपालको समग्र निजामती प्रशासनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्।
प्रशासन सुधारको अपेक्षा
मुख्यसचिवका रूपमा कार्कीले अब संघीय निजामती प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने, प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
साथै संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन, डिजिटल प्रशासनको विस्तार, कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र विकास आयोजनाको गति बढाउने विषयमा उनको नेतृत्वलाई विशेष रूपमा हेरिने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन दशकभन्दा लामो प्रशासनिक अनुभव, स्थानीय प्रशासनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र नीति निर्माणसम्मको बहुआयामिक कार्यअनुभवका कारण गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वले नेपालको निजामती प्रशासनलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने अपेक्षा सरकार र प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ।
